काठमाण्डाै - सरकारले परियोजना धितो राखेर नवप्रवर्तन अर्थात् स्टार्टअप व्यवसायलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने गरी कार्यान्वयन प्रकृया थालेको छ । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि–२०७९ अनुसार मापदण्ड पूरा गरेका तोकिएका क्षेत्रका नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका सहुलियत कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीका लागि विभागले आज सूचना निकालेर २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो । यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर तीन प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि’ पारित गरेको थियो ।

नवप्रवर्द्धन र सिर्जनशील व्यावसायिक सोचलाई कार्यान्वयन गर्न स्टार्टअप उद्यम व्यवसायमार्फत् रोजगारी सिर्जना गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले चालुआर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव बाबुराम गौतमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् घोषणा गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको हो ।

स्टार्टअप उद्यम भन्नाले उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भइ स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई जनाउने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा सात वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइनेछ । स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन, छनोट र प्रवर्द्धन उद्योग विभागले गर्नेछ ।

कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार परियोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन समिति आफैँ वा प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सिफारिसका आधारमा उद्यमीले कर्जा पाउनेछन् । मन्त्रालयले छुट्याएको रकमबाट प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ लाख रुपैयाँका दरले कर्जा दिँदा पनि एक सय जना लाभान्वित हुनेछन् । यसमा मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन गरेको रकम समयसमयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

राष्ट्र बैङ्कले छुट्टै खाता खोलेर राख्ने त्यो रकम स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह कोषका रूपमा रहनेछ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार उद्यमीले तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । परियोजना समितिमा पेस भएको ३० दिनभित्र मूल्याङ्कन र छनोट गरी कर्जाका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । मुख्य क्षेत्रहरु कृषि तथा पशुपक्षी, वन/जडीबुटी, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय गर्नेले स्टार्टअप ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले पनि कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

तस्बिर : वरुण गाैतम