काठमाण्डाै - अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले सरकारले अब लामो समय समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताउनुभएको छ । 

आर्थिक पत्रकार सङ्घसँगको भेटमा अर्थसचिव रायले बर्सेनि साधरण खर्च बढ्दै गएको र लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने भन्दै राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताउनुभएको हो । उहाँले रोजगारीमा आबद्ध भएका हरेक नागरिक अनिवार्य समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ विना योगदान सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले वार्षिक रुपमा करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ बढी रकम समाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको भन्दै राज्यकोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

अर्थसचिव रायले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा खर्च गर्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले धान्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । सचिव रायले रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सके सरकारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व घट्ने बताउनु भयो ।  

'अब सरकार लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर कुनै पनि योगदान विना सामाजिक सुरक्षा भत्ता जारी राख्ने अवस्थामा छैन । अहिले पनि सरकारले एक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लगानी गरिरहेकाे छ । यसरी अर्बौँ रुपैयाँ कुनै योगदान विना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले जनगणना २०६८ मा जति नागरिक पुगेका छन् सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्नुपर्छ ’उहाँले भन्नुभयाे । 

यस्तै, अर्थसचिव रायले सरकारले चालु वर्षसम्म रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ मलमा खर्च गरेको बताउनु भयो । उहाँले मल अभाव हुन नदिनको लागि सरकारले ७६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको भन्दै अब अनुदान दिए अनुसार उत्पादन कति भयो भन्ने तथ्याङ्क लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो।

उहाँले आउँदाे वर्ष मलको वर्तमान मूल्य नै कायम रह्यो भने करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको रकम १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भए पनि कृषि मन्त्रालयले माग गरे बमोजिम बजेट सुनिश्चित भएको बताउनु भयो ।