काठमाण्डौ - काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सिंहदरबारभित्र फाेहर उठ्न छाडेको तीन दिन भयो । सडकमा एकदिन फाेहर नउठ्दा जताततै असरल्ल हुने गर्छ । तर तीन दिन फाेहर नउठ्दैमा सिंहदरबारभित्र फाेहरको दुर्गन्ध त छैन, तर त्यहाँ जानेहरु भने फाेहरबारे जिज्ञासा राख्ने गर्छन् ।

फाेहरको थुप्रो त्यति धेरै नभए पनि यहाँ फाेहरको थुप्रो कति छ, कता छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदादिँदा हैरान भएको बताउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पानी हेर्ने काम गर्दै आउनु भएका कौशलटारका राम थापा ।

उहाँ ३७ वर्षदेखि सिंहदरबारमा मालीको काम गर्दै आउनुभएको छ । यतिका वर्षसम्म सिंहदरबारमा बिताउँदा आजसम्म यति धेरै मान्छेले कहिल्यै पनि फाेहरबारे सोधपुछ नगरेको, तर अहिले फाेहर कहाँ थुपारिएको छ भनेर बताउन भ्याइनभ्याइ भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘३७ वर्ष काम गर्दा यति धेरै मान्छेले कहिले केही सोधपुछ गरेन । आज मेयरले फाेहर उठाउँदिनँ भन्ने बित्तिकै यहाँ फाेहरको बारेमा बताएर भ्याइनभ्याइ छ’ उहाँले यति भन्दै गर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि आएको बताउने उदयपुरका रमेश गाहा मगरको पनि जिज्ञासा थियो, ‘यहाँको फाेहर उठेको छैन रे कता छ ?’ थापाले हाँस्दै हातले इशारा गर्दै फाेहर थुप्रिएको ठाउँतिर देखाउनु भयो ।

मगरलाई सिंहदरबारमा पनि फाेहर हुन्छ र भन्ने जिज्ञासा रहेछ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सङ्घ र मेयरको झगडाले सिंहदरबारको फाेहर नउठाउने भनेको सुनियो । अचम्म लागेर यहाँ कहाँ फाेहर राख्छन् भनेर पनि हेर्न मन लाग्यो ।’

तीन दिनदेखि फाेहर नउठे पनि सिंहदरबारमा खासै फाेहर नहुने थापाको अनुभव छ । ‘धेरै पातपतिङ्गरलाई मालीहरुले मल बनाउँछन् । भएका केही कागजपत्रहरु कबाडीले लैजान्छ । बाँकी केही भनेको क्यान्टिनबाट निस्कने फाेहर हो । त्यो पनि एक/दुई दिन नउठ्दा चाहिँ केही हुँदैन । धेरै दिन भयो भने चाहिँ अलि अप्ठेरो होला कि’ उहाँले भन्नुभयो ।

सिंहदरबार भित्र रेडियो नेपाल प्रवेश गर्ने बाटोको बायाँ केही भित्रपट्टि फाेहर थुपारिएका छन् । टिनले बारेको अलि ठूलो टहरोमा ठूला ठूला बोरामा उठाउन ठिक्क पारिएको फाेहर राखिएको छ । सँगै प्लास्टिकका झोला, बोटल, कार्टुन, प्लास्टिकका फुटेका भाँडा, थोत्रा बिग्रेका विद्युतीय सामानहरु छन् । टिनमा तेर्स्याइएकाे खिया लागेको फलामे डण्डीमा फाेहरका पोकापाकी झुण्ड्याएका छन् । टिनमा किलाहरु पनि छन् ठोकिएका । किलामा प्लास्टिकका झोलामा लहरै फाेहरका पोकाहरु लस्कर लगाएर झुण्ड्याइएको छ । 

अलि पर भित्तामा कुहिने फाेहरहरु छन् । फलफूलका बोक्रा, हरिया कुहिएका तरकारी । नकुहिने प्रकृतिका फाेहरहरु पनि असरल्ल छन् । प्लास्टिकका टुक्रा, बोटल, कार्पेटका टुक्राहरु । झोला र बोरामा खाँदिएका फाेहरहरु छन् । सँगै एउटा खाल्डो पनि खनिएको छ । तर, यो खाल्डो भने फाेहर फाल्नका लागि नभइ सिंहदरबार परिसरमा निस्कने पातपतिंगर कुहाएर मल बनाउनका लागि बनाइको हो ।

सिंहदरबार भित्रको फाेहर परिवर्तन सेवा प्रालि नामक निजी कम्पनीले उठाउँदै आएको छ । मेयर शाहको निर्देशनपछि उसले फाेहर उठाएको छैन । 

तलका सरकारको विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ :

खिमलाल देवकोटा
सङ्घीयता विज्ञ

अहिले काठमाण्डौ महानगर र सङ्घबीचको विवादलाई हामीले हाम्रो सङ्घीयता कुन जगमा, कुन सिद्धान्तमा, कुन मापदण्डमा आधारित छ भनेर बुझ्नुपर्छ । सिद्धान्त र मापदण्डको कुरा गर्ने हो भने सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्त भनेको छ । अनुसूचिमा तीन तहको सरकारको अधिकारको कुरा पनि स्पष्ट छ । त्यहाँ एकल अधिकार र साझा अधिकार दुवैको कुरा छ ।

राजधानी सहर पनि भएको हुनाले धेरै कुराहरु नेपाल सरकारसँग जोडिन्छ । यहाँ हरेक पाइला, पाइलामा नेपाल सरकारको सहयोग चाहिन्छ । चाहे शिक्षाको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्यको कुरा होस्, चाहे सडक होस्, खानेपानी होस्, फाेहरमैला होस् वा सुरक्षाको कुरा होस् हरेक कुरामा महानगरलाई नेपाल सरकारको सहयोग चाहिन्छ । 

काठमाण्डौका मेयरको सामाजिक सञ्जालमा आएको धारणा हेर्दा पटक पटक मन्त्रालय धाएको छ, मन्त्रीलाई महानगरको समस्याको गाँठो फुकाइदिन भनेको छ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र समस्याको गाँठो नफुकाइदिएको भन्ने छ । यदि साँच्चै त्यस्तो हो भने नेपाल सरकार यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ । 

महानगरले सिंगो स्थानीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको र महानगर भनेको अभिभावक पनि हो । सङ्घीय सरकार चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभिभावक भएका कारण उसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राजधानी सहरको महानगर भएका कारण काठमाण्डौ देशभरिका पालिकाहरुको अभिभावक पनि हो । उसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह पनि गर्नुपर्छ । यसले गर्दा यसका दुई वटा पाटाहरु रहे । 

अब अहिले काठमाण्डौ महानगर यतिसम्म अघि बढ्यो, हामीलाई असहयोग गर्यो र सिंहदरबार, शीतल निवास, बालुवाटारको फाेहर नउठाउने भनेका कारण यसमा हामी बिजुली पनि दिँदैनौँ, टेलिफोन पनि दिँदैनौँ भनेर सङ्घले काट्न हटाउन सुरु नगरोस् । यो समस्यालाई महानगर र सङ्घले बसेर छलफल गरेर समाधान गर्ने हो । 

सङ्घले पालिकाहरुसँगको समन्वयमा कमी गरेकै हो । यो हामीले धेरै पटक भन्दै आएको पनि हो । नेपाल सरकारको सोच तथा मानसिकता भनेको केन्द्रिकृत छ । अधिकारहरु केही तल गएको छ प्रदेशमा । हिजो नेपाल सरकारले गर्ने कामभन्दा ६० प्रतिशत भार तलतिर गएको छ । पिरामिड किसिमको जिम्मेवारी छ । स्थानीयमा अलि धेरै जिम्मेवारी गएको छ । बढी जिम्मेवारी भएको ठाउँमा त्यही अनुसारको कानुन, कर्मचारी र संस्थाहरु पनि चाहिन्छ । वित्तीय स्रोत, साधनहरु पनि चाहिन्छ । काठमाण्डौ महानगर र अरु महानगर तथा नगरको फरक खालको समस्या होला । दूरदराजका सानातिना पालिकाहरुको अर्कै खालको समस्या होला । 

स्थानीय सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, मापदण्ड अहिलेसम्म सङ्घले ल्याएको छैन । स्थानीय स्तरमा सरकारको अनुभूति हुनलाई प्रहरी प्रशासन हुनुपर्यो, दण्ड जरिबाना गर्ने अधिकार हुनुपर्यो । प्रदेशमा त अहिलेसम्म एकल अधिकारको प्रहरी समायोजन पनि गरेको छैन । सङ्घले निजामति कानुन नल्याउँदा स्थानीय तथा प्रदेशमा यति ठूलो समस्या परेको छ, अन्याेल तथा द्विविधा छ ।

हिजो सिंगो गाविसलाई वडा बनाइदिएको छ तर, वडा सचिव भने खाली छ । करिब दुई सय पालिकामा निमित्तको भरमा चलेको अवस्था छ । अनि खोइ त नेपाल सरकारले आफू अभिभावक भएको सन्देश दिएको। 

स्थानीयका कार्यक्षेत्र भित्रका योजना तथा कार्यक्रम अहिले पनि केन्द्रबाटै निर्धारण हुने गरेको छ । समन्वय र सहकार्य गरौँ, तलदेखि माथिसम्म जोड्ने काम गरौँ र समस्याको गाँठो फुकाइदिउँ भन्ने खालको सोच, मानसिकता देखिएन । 

सङ्घीय सरकारले अभिभावकत्व निर्माण गर्यो । प्रदेशले पनि यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । यी सबै समस्याको समाधान बसेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रमा अन्तरप्रदेश परिषद् छ, प्रदेशमा पनि प्रदेश समन्वय परिषद छ उहाँहरु बसेर छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ । 

बालेन शाहले मन्त्रालयगत विषयहरु उठाउँदा यसलाई समाधान गर्न विषयगत समितिहरु छन् । विषयगत समितिहरु बसेर यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।