आफूले दुःख र मेहनत गरेको उखुको अनुदानकाे रकम नपाएपछि कपिलवस्तुका उखु किसान सबै काम छोडेर काठमाण्डौ आएका छन् । छातीमा ‘मेहनतको फल नखोस’, ‘सरकार उखु किसानलाई बाँच्न देउ’ लेखिएको पम्पलेट टाँसेर जेठ २ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो रकम नपाएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

कपिलवस्तु किसान संघ तथा उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरी जेठको चर्को घाममा खुला आकाशमुनि सरकारले बस्न बाध्य बनाएको बताउनुहुन्छ ।

अहिले माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनका लागि ३१ जना सम्मिलित भए पनि यो समस्याबाट कपिलवस्तुका ८ हजार किसान प्रभावित भएका छन् । चर्को घाम, धुवाँ, धुलोका कारण आन्दोलनमा भाग लिएका ३ जना बिरामीसमेत भएका छन् ।

९ दिनदेखि काठमाण्डौ आएर आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ, चासो र सोधपुछसम्म नगरेकोमा आक्रोशित देखिनुहुन्छ चौधरी । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले मिडियालाई चौथो ठूलो अंग भन्छ तर, मिडियाले राष्ट्रियस्तरमा यति झक्झक्याउँदा पनि किसानहरु किन आन्दोलनमा बसेका छन् भनेर सोधखोज गरेको अवस्था छैन ।’

२०७१/७२ मा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेकोमा अन्यत्रका किसानले जिल्ला कृषि कार्यालयमार्फत् त्यो अनुदान रकम पाए तर, कपिलवस्तुका किसानले भने अनुदानवापतको त्यो रकम पाएनन् ।

कपिलवस्तुका किसानले अनुदान रकम नपाएपछि यसका बारेमा किसानहरुबीचमा छलफल भयो । अनि किसानहरुलाई निवेदन दिन भनियो । उनीहरुले निवेदन पनि दिए । निवेदनको सुनुवाइ पनि भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयले पनि किसानले रकम पाउने कुरा जायज भएको र निर्णय पनि भएको बताउनुहुन्छ चौधरी ।

तर, पछि उद्योग मन्त्रालयले किसानले पाउनुपर्ने भनिएको अनुदान रकम सम्बन्धित उद्योगले लगिसकेको हुनाले उद्योगसँग सम्पर्क गरेर रकम लिन पत्राचार गर्‍यो । त्यसपछि भने बल्ल किसानले आफू ठगिएको र सम्बन्धित रकम उद्योगले लगिसकेको थाहा पाए । त्यसपछि किसानहरुले उद्योगमा गएर आफ्नो अनुदान रकम दिन आग्रह गरे । तर, उद्योगले आफूले अनुदानवापतको रकम नल्याएको र ल्याएको भए सरकारले कारबाही गरोस् भनेर किसानलाई भन्यो ।

चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘उद्योगीकहाँ गयो सरकारकहाँ जानुुस् । सरकारकहाँ गयो उद्योगीकहाँ जानुस् । हामीलाई फुटबल बनाएछन् । यताबाट किक हान्दा उता जानुपर्छ । उताबाट किक हान्दा यता जानुपर्छ ।’

यहाँ पनि कृषि मन्त्रालयमा जाँदा यो उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो भनेर उद्योग मन्त्रालय पठाउने तथा उद्योगमा गयो यो लेनदेनको कुरा हो यो अर्थ मन्त्रालयमा जानस् भनेर भन्ने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ चौधरी ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘फुटबलमा त निश्चित समयपछि गोल हुन्छ । तर, हाम्रो यो ९ वर्ष भइसक्यो तर उनीहरुले हामीलाई यति फुटबलझैंं लात्तीले हाने तर, हामीलाई गोलमा पुर्याउन सकेनन् ।’

अनुदानको पैसा भनेको सरकारले कार्यविधि बनाएर सिधै किसानको खातामा हाल्ने पैसा भएकोमा त्यो पनि उद्योगीलाई दिएर सरकारलेसमेत किसानलाई लुटेको आरोप छ चौधरीको ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘व्यापारीले त किसानलाई लुटे लुटे । सरकारले पनि हामीलाई लुट्यो र लुटाइदियो । अनुदानमा किसानलाई दिनुपर्ने पैसासमेत उद्योगीलाई दियो भनेपछि सरकारले लुटाएन ?’

यसरी २०७१ सालदेखि किसानले नपाएको अनुदानको रकम र त्यसको ब्याजसमेत र यदि उद्योगी कोही दोषी देखिए उनीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही आफूहरुको माग रहेको चौधरी बताउनुहन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसमा किसानलाई कसरी न्याय हुन्छ हाम्रो माग त्यही हो ।’

समर्थन मूल्यभन्दा पनि कम मूल्य

प्रत्येक वर्ष सरकारले धान, गहुँ उखु आदिको समर्थन मूल्य तोक्ने गर्छ । सरकारले बाली लगाउँदा किसानको लागतको मूल्य हेरेर त्यसको आधारमा समर्थन मूल्य कायम गर्ने गर्छ । तर, व्यवहारमा भने किसानले समर्थन मूल्य पाउने गरेको देखिँदैन । व्यापारीहरुले किसानको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै समर्थन मूल्य दिने गरेको पाइँदैन । उखुको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।

चौधरीका अनुसार सरकारले २०७१/७२ मा ४ सय ६१ रुपैयाँ समर्थन मूल्य कायम गर्‍यो । तर, उद्योगले भने त्यसबेला पनि ३ सय ९१ रुपैयाँ मात्र दियो । यसमा किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा ७० रुपैयाँ कम किसानले पाए । त्यसमा पनि २५ रुपैयाँ अनुदान वापतको रकम पनि उद्योगीले खाइदिँदा किसान एकदमै मर्कामा परेका छन् ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘७० रुपैयाँ त कम पाए पाए । त्यसमा पनि उद्योगी र मन्त्रालय मिलेर २५ रुपैयाँ त गायब गरेछन् । हाम्रो त मेहनत, खुन, पसिनाको पैसा हो अहिले त्यो पनि पाइरहेको छैन । हामीलाई त यसरी प्रत्येक वर्ष ठगिरहेका छन् ।’

यसरी सुरु भयो समस्या

सरकारले २०७१/७२ देखि उखु किसानलाई अुनदान दिने निर्णय गर्‍यो । तर, निर्णय गर्दा अुनदानको रकम सोझै किसानको खातामा जाने नभइ उद्योगीमार्फत् किसानलाई दिने निर्णय गरियो ।

समस्या यहीँबाट सुरु भयो । यही प्रावधानअनुसार महालक्ष्मी सुगर मिलले पेलेको उखुको आधारमा उद्योगपति वीरेन्द्रकुमार कनोडियाले २ करोड ४८ लाख २३ हजार ९ सय रुपैयाँ लगेको २०७५ सालको आन्दोलनको क्रममा उखु किसानले थाहा पाएका थिए । त्यसपछि किसानहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै त्यो रकम आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने उद्योगपति कनोडियालाई पनि त्यो रकम दिन आग्रह गरेका छन् ।

तर, कनोडियाले भने आफूले रकम नल्याएको र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भन्ने गरेको उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरी बताउनुहुन्छ ।

चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई मन्त्रालयमा गयो मिलले लग्यो भन्छ । मिलमा गयो ल्याएको छैन भन्छ । हाम्रो लडाइँ यही कुरामा हो । हामीले पाउने अनुदान हामीले पाउनुपर्छ ।’

आन्दोलन नसकी नजाने प्रतिबद्धता

कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका–७, मौजा बातानगरका वर्ष ६८ का उदयराज कुर्मी चौधरी जेठको यो प्रचण्ड गर्मीमा त्रिपाल ओच्छाएर माइतीघर मण्डलमा बसिरहनु भएको छ । सरकारले २०७१/७२ सालदेखि सरकारले उखुमा दिने भनेको अनुदान नदिएसम्म अब आन्दोलन नसकी नजाने चौधरी बताउनुहुन्छ ।

२०७७ साल मंसिरमा लेखराज भट्ट उद्योगमन्त्री भएका बेला पनि उखु किसानले माइतीघर मण्डलामा आएर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला किसानलाई एक सय २० दिनभित्र पैसा दिने सहमति भएको थियो । तर, पनि किसानले भने पैसा पाएनन् ।

चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘त्यसबेला मन्त्री लेखराज भट्टले पैसा दिने भन्नु भएको थियो । तर त्यसपछि संसद नै भंग भयो । दुई/दुई पटक संसद भंग भयो । बल्ल अब स्थिर सरकार भयो र हामी आन्दोलनका लागि आएको हो।’

विभिन्न समयमा मन्त्रालयमा गरेको पत्राचारको फाइल देखाउँदै चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘सरकार उद्योगीले लग्यो भन्छ । उद्योगी हाम्रो भ्याट के हो भन्छ । सरकारले पो खोज्नुपर्छ । हामी घाम, पानी खाएर खुला आकाशमुनि  बस्न बाध्य छौँ । तर, सरकारले सुन्दैन । तर, अब हामी आन्दोलन नसकी जाँदैनौँ ।’

कपिलवस्तु शिवराजगनरपालिका–७ का ७४ वर्षीय गोविन्द प्रसाद कुर्मी पनि यो चर्को घाममा किसानहरुले पाउनुपर्ने अनुदानको रकमका लागि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।

कुर्मीको सरकारलाई प्रश्न छ, ‘७१ सालदेखि ९ वर्ष बित्यो अझ कति समय लाग्छ पैसा पाउन ? सरकार र व्यापारी दुवै बदमास छन् । ८ हजार परिवार गरेर ५० हजारभन्दा बढी किसानले कहिले न्याय पाउँछन् ? अब हामी आन्दोलन नसकी जाँदैनौँ ।’