उदयपुर गाईघाट नगरपालिका–१० घर भइ काठमाण्डौ वसुन्धरा बस्ने शोभा सिग्देल आफूले पैसा राखेको सहकारीले पैसा फिर्ता नदिएपछि तनावमा हुनुहुन्छ । जेठको उखरमाउलो गर्मीको पर्वाह नगरी उहाँ सहकारी सञ्चालकविरुद्ध माइतीघरमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ । सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गर्दै फरार भएपछि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्दै उहाँ पनि प्लेकार्ड बोकेर नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ ।

४५ वर्षीय सिग्देलले दुई वर्ष अगाडि आफन्तसँग सयकडा तीन रुपैयाँ ब्याज तिर्नेगरी वडामा गएर कागज गर्दै १० लाख रुपैयाँ ऋण लिनु भएको थियो । महानगरले फुटपाथमा पसल राख्न नदिने भएपछि ऋण गरेर भए पनि दूध डेरी खोल्नुपर्‍याे भनेर उहाँले ऋण लिनु भएको हो । तर, कोभिडका कारण २०७७ चैतमा लकडाउन भयो । लकडाउन भए पनि ब्याज त तिर्नैपर्छ भनेर उहाँले त्यो पैसा काठमाण्डौ वसुन्धराको उत्तम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा राख्नुभयो ।

तर, एक वर्षपछि अवस्था केही सहज भएपछि व्यापार सुरु गर्नुपर्‍याे भनेर उहाँ पैसा झिक्न भनेर जानुभयो । तर, सञ्चालकले पख्नुस्, आज हुन्छ, भोलि हुन्छ भन्दाभन्दै भाका सार्दै आए, पैसा अहिलेसम्म दिएका छैनन् । यही पैसाका कारण उहाँको माइती, मावली र आफन्तसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । डेरा भाडा तिर्नसक्नु भएको छैन । केटाकेटीको स्कुलका पैसा तिर्न बाँकी छ । व्यवहार सबै यही पैसाका कारण बिग्रिएको छ ।

‘अरु सबै यहाँबाट छोडेर हिँडे पनि म चाहिँ पैसा नपाएसम्म जान्न । मेरो अब शरीरमा लुगादेखि बाहेक केही छैन । गएर पनि कहाँ जाने ?’ उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

यस्तै व्यथा छ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का ददीराम सिटौलाको पनि । चाबहिलमा फेन्सी पसल चलाउने सिटाैलाले खुसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा व्यापार भएको रकममध्ये दैनिक, दैनिक सय, दुईसय देखि हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्नुहुन्थ्यो । अनि अलि बढी ब्याज दिन्छु भनेर पनि उहाँले १० लाख रुपैयाँ बचत गर्नुभयो झण्डै पाँच वर्ष अगाडि ।

दुई वर्ष अगाडिदेखि उहाँ पैसा चाहियो भनेर सहकारीमा धाइरहनु भएको थियो । हुन्छ, दिन्छौँ तपाईँको ब्याज आइरहेकै छ भनेर उहाँलाई पासबुक देखाउने गरियो । तर जब तीन महिना अगाडि उहाँ पैसा नभइ हुन्न भनेर जानुभयो त्यसको पन्ध्र दिन पछाडि आउन भनियो । तर, १५ दिन पछाडि जाँदा त्यसको दुई दिन अगाडि नै कार्यालयमा ताला लागिसकेको थियो ।

गोंगबु, न्युरोड तथा चाबहिलमासमेत शाखा रहेको सहकारीले पहिले चाबहिल शाखा बन्द गर्दै त्यस शाखाबाट पाइरहेको सुविधा अन्य शाखाबाट पाउने सूचना निकाल्यो । अरु शाखामा जाँदा अन्य ठूला सहकारीसँग मर्जर हुन लागेकोले २१ दिन भित्र सबै काम हुन्छ भन्ने सूचना टाँसियो । चैत २७ गतेपछि सबै शाखामा तलाबन्दी गरेर सञ्चालक फरार भए ।

लगानी गरेको पैसा उठेको छैन उठेपछि दिन्छौँ भन्दै आश्वासन दिँदै सञ्चालकहरुले झुक्याएर फरार भएको बताउनुहुन्छ सिटौला । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सहकारी खोल्न लाइसेन्स दिने तर, पैसा उठाएर भागेपछि भने सरकारले वास्ता नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ । के के कहाँ कहाँ लगानी छ त्यो हेरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्दिनुपर्‍याे सरकारले ।’

आफ्नो कार्यस्थल वरपर नै दैनिक सानोदेखि ठूलो रकमसम्म बचत गर्न सहकारीको कार्यालयमा गइरहनु नपर्ने अनि थोरै रकम ऋण आवश्यक पर्दा धितो तथा बैंकमा जस्तो कागजपत्रको झन्झट नहुँदा बचत तथा ऋण सहकारी लोकप्रिय भएको देखिन्छ । वाणिज्य बैकमा भन्दा ब्याज बढी पाइने लोभमा पनि ठूला रकम सहकारीमा राख्ने अनि बचतकर्ता ठगीने गरेको पाइन्छ ।

यस्तै ब्याजमा लोभिँदा आफ्नो ठूलो रकम डुबेको बताउनुहुन्छ काठमाण्डौ बालाजु निवासी सुशीला मानन्धर । उहाँको परिवारका सदस्यहरुको गरेर झण्डै ४०/४५ लाख रुपैयाँ लसकुस सहकारीमा बचत रहेकोमा अहिले त्यो डुब्ने अवस्था आएपछि माइतीघरमा आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । झण्डै चार वर्षदेखि पैसा फिर्ता दिन्छु भने पनि उहाँहरुको पैसा फिर्ता भएको छैन । सञ्चालकले पटक पटक फिर्ता दिन्छु भनेर नदिएपछि उहाँहरुले प्रदेश राजधानी हेटौंडामा पनि उहाँले हाल्नुभयो । तर, त्यसको पनि खासै सुनुवाइ भएन ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई अरु केही थाहा छैन । अलि अलि उनीहरुले खाए पनि हाम्रो पैसा भने दिनुपर्‍याे भन्ने नै हो । अरुहरुले भने जग्गा बेचेर लिए भन्ने सुनिन्छ तर, हामीले भने पाएका छैनौँ ।’

गएको शनिवारदेखि सहकारी पीडित बचत तथा निक्षेपकर्ताहरुको धर्ना तथा विरोध सभा माइतीघरमा सुरु भएको छ । आन्दोलनमा झण्डै ४१ वटा बचत तथा ऋण सहकारी पीडितहरुको संलग्नता रहेको बताउनुहुन्छ संघर्ष समितिको अध्यक्ष सुनितासिंह राजभण्डारी । सहकारीबाट यसअघि पनि मानिसहरु ठगिएर आवाज उठाए पनि संगठित नहुँदा आवाज नसुनिएकोले अहिले भने संगठित भएर आन्दोलनमा आएको बताउनुहुन्छ उहाँ । ठगिनेको संख्या यकिन नभए पनि हजारौँमा रहेको राजभण्डारीको भनाइ छ ।

४१ वटा सहकारीले अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्याङ्क रहे पनि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा कारबाहीका लागि जाँदा बढी ब्याजको लोभले सहकारीमा किन पैसा राखेको भन्ने जवाफ आएपछि बाध्य भएर माइतीघरमा आउनुपरेको भनाइ छ राजभण्डारीको ।

‘सरकारले हाम्रो कुराको सुनुवाइ गरेन । उहाँहरुलाई आफ्नो जुँगाको लँडाइ लड्दैमा फुर्सद छैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सहकारी संघ, प्रदेश तथा जिल्लामा जाँदा पनि कुनै समाधान दिनु भएन । संघले पनि उल्टै बढी ब्याजको लोभमा पैसा राख्नुभयो हामी के गरौँ त भन्नुभयो ।’

तीन वटा शाखा रहेको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ललितपुर सातदोबाटो शाखाबाट उहाँ स्वयम् पनि पीडित हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो माग अरु केही होइन हाम्रो बचत फिर्ता हुनुपर्‍याे। सहकारीलाई सरकारको कुनै निकायले नियन्त्रण गर्नुपर्‍याे। राष्ट्रिय बैंकमार्फत् चल्नुपर्‍याे।’

सबै सहकारी उस्तै हुन्नन्

केही सहकारीहरुले बदमासी गरेका कारण आज सहकारी भन्ने बित्तिकै नागरिकका मनमा पैसा खाएर भाग्ने भन्ने जस्तो किसिमको छाप रहेको छ । तर, दुई/चार वटा सहकारीले बदमासी गरे भन्दैमा सबै सहकारीलाई पक्कै पनि त्यही दोषको भागिदार बनाउनुहुन्न ।

विपन्न, निम्न आय भएका आफ्ना समूहका सदस्यहरुको आर्थिक उन्नतिका लागि एकले अर्कोलाई सघाउने उद्देश्यका साथ स्थापित सहकारीले राम्रा काम गरेका पनि थुप्रै उदाहरण छन् । थुप्रै विपन्न तथा न्यून आएका नागरिकले सहकारीमार्फत् आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेका छन् । पुँजीको अभाव भएका कारण दलित, महिला, जनजाति तथा पिछडिएका समुदायका सदस्यहरुले आफ्नो काम गर्न सकिरहेका थिएनन् उनीहरुले आफूसँग भएको सानो सानो रकम जम्मा गरेर समुदायको जीवनस्तर नै माथि उठाएका पनि धेरै सहकारी छन् ।

सहकारी पीडित बचत तथा निक्षेपकर्ताहरुको संघर्ष समिति नै बनाएर त्यसको नेतृत्व गर्दै आवाज उठाइरहनु भएकी सुनितासिंह राजभण्डारी पनि सबै सहकारीलाई एउटै बास्केटमा हाल्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो आपत्ति भनेको हाम्रो पैसा खाएर दुःख दिने सहकारीहरुसँग हो । राम्रा काम गर्नेलाई जहिले पनि स्वागत अनि सम्मान छ ।’

समस्या समाधानका लागि कार्यदल

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय अहिले माइतीघरमा सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन चलिरहेको विभागलाई जानकारी रहेको र सहजीकरणको प्रयत्न गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।

सहकारी विभागमा अहिले पनि पीडितका दैनिक उजुरी आउने गरेको र विभागले सम्बोधन गर्नुपर्ने उजुरी सञ्चालक, व्यवस्थापक र पीडितलाई बोलाएर छलफल गरेर सम्झौता गराएर टुंग्याउने गरेको पनि सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताउनुभयो ।

तर, प्रदेश र पालिकाअन्तर्गतका सहकारीका सन्दर्भमा उजुरी आउँदा भने प्रदेश र पालिकामा नै सम्पर्क गर्नुपर्ने उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

अहिले देखिएका कतिपय समस्या विभागको समाधानको तहभन्दा माथिको भएकोले सम्बन्धित निकायबाटै यसमा सम्बोधन हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ उपाध्याय ।

अहिले सहकारीमा समस्या देखिएका कारण वैशाख २६ गते सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य संयोजक रहने गरी १० सदस्यीय हुनेछ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने कार्यदलमा भूमि व्यवस्था सहकारी विभाग तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सचिव तथा अर्थ र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

साथै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रतिनिधि पनि सदस्यकारुपमा रहनेछन् । त्यस्तै सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा दुई जना विज्ञ पनि सदस्यकारुपमा रहनेछन् ।

यसअघि २०७१ सालमा पनि सहकारीमा समस्या देखिएका कारण त्यसलाई समाधान गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सहकारी जाँचबुझ आयोग  गठन भएको थियो । आयोगले एक सय ३० वटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेको प्रतिवेदन दिए पनि कुनै सहकारीलाई पनि कारबाही भएन । अहिलेको सहकारीमा समस्या आउनुमा त्यसबेला आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु पनि एउटा कारण हो ।

देशभर अहिले ३१ हजारभन्दा धेरै सहकारी रहेकोमा झण्डै आधा बचत तथा ऋण सहकारी रहेको पनि सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । जसलाई ७ सय ६१ वटा ठाउँबाट नियमन हुने गरेको छ ।

नियामक निकायको अभाव

केशवप्रसाद पौडेल
सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव

देश संघीय प्रणालीमा गएपछि संघ, प्रदेश र पालिकाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा सहकारी दर्ता, सञ्चालन गर्ने संविधान प्रदत्त अधिकारहरु प्राप्त गरेका छन् । यस अनुसार स्थानीय निकायले पनि सहकारी दर्ता तथा सञ्चालन अनि प्रदेशले पनि सहकारी दर्ता तथा सञ्चालन तथा संघले पनि दर्ता तथा सञ्चालन गरेको अवस्था छ ।

अहिले देखिएको बेथितिको मुख्य कारण भनेको नियामक निकायले समयमा नियमन गर्न नसक्नु नै हो । अर्को भनेको दर्ता पनि असीमित भयो । दर्ता कति गर्ने, कुन प्रयोजनको लागि गर्ने भन्ने छैन जस्ले जे चाह्यो त्यही हिसाबले दर्ता गरेर अगाडि बढेको छ । यी कारणले गर्दा सहकारीको क्षेत्रमा अस्तव्यस्त भएको कामका दौरान अनुभव भएको छ । जस्तो विना धितो ऋण प्रवाह गरेको र त्यसको सीमितता नै नभएको ।

सहकारीमा समस्या देखिनुको मुख्य कारण भनेकै नियामक निकायको कमजोरीको कारण हो । सहकारी विभागले छानबिन गर्दा सहकारीमा अनियमितता देखियो, सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य छ भन्ने लाग्यो भने विभागले मन्त्रालयलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न सिफारिस गर्न । समस्याग्रस्त घोषणा भएर समिति समक्ष लेखी पठाएका सहकारीलाई मात्र समितिले कारबाही गर्न पाउने हो । त्योभन्दा बाहिरका सहकारीलाई समितिले छुने क्षेत्राधिकार छैन ।

उजुरी गर्नका लागि पालिकाका सहकारी छन् भने पालिकामा महाशाखाहरु खोलेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ स्थानीय सरकारले । त्यसैगरी प्रदेश सरकारमा पनि प्रदेश मन्त्रालय छ । संघीय सरकारमा सहकारी विभाग छ । त्यहाँबाट सञ्चालकहरुका खाताहरु रोक्ने, छलफलमा बोलाउने र पैसा असुलउपर गरेर पीडितलाई दिने व्यवस्था छ । तर, यी कुराहरु कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

यदि सहकारीहरु जिम्मेवार भएनन् भने तिनीहरुका सम्पत्ति रोक्नुपर्‍याे, खाता रोक्नुपर्‍याे, बचतकर्ताको अभिलेख सुरक्षित गर्दिनुपर्‍याे र त्यस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समिति समक्ष पठाउनुपर्‍याे।