मकवानपुर – वाग्मती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रीहरुका जिल्लामा योजना परेको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट किताब अध्ययन गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह लामा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाललगायतका मन्त्रीका जिल्लामा मन्त्रालय पिच्छे करोडौँ बजेट छुट्याएको पाइन्छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट समेटिएको किताबमा वडा कार्यालयले गर्ने काम पनि मन्त्रालयले गर्ने गरी पाँच लाखका स–साना योजनाहरु बजेटमा समेटिएको छ ।

यो समस्या हरेक मन्त्रालयपिच्छे रहेको छ । मुख्यमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रीहरुका जिल्लामा मन्त्रालयपिच्छे योजना परेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले पूर्वाधार विकासतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट सिन्धुपाल्चोकमा छुट्याउनुभएको छ ।

त्यसैगरी खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थबहादुर लामाले आफ्नो मन्त्रालयको धेरै बजेट काभ्रे जिल्लाका लागि छुट्याउनुभएको छ ।

खानेपानीका लागि पनि सबैभन्दा धेरै बजेट काभ्रे जिल्लामा रहेको बजेट किताबमा छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको जिल्ला धादिङमा हरेक मन्त्रालयबाट करोडौँ रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

मन्त्रालयपिच्छे भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन, वन लगायतका मन्त्रालय मार्फत बजेट खन्याइएको छ । बजेट विनियोजनाका क्रममा धेरै खालका कमजोरी भएको भन्दै हिजो प्रदेश सभा बैठकमा अवरोध गरिएको थियो।

बजेटमा असन्तुष्टि रहेको वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताउनुभयो । प्रदेश सभामा राप्रपा र एमालेले गरेको अवरोधका कारण बजेट माथिको छलफल नै हुन सकेन ।

बजेट नुवाकोट, धादिङ्ग, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली जिल्ला केन्द्रित भएको र योजना टुक्रे योजनाको रुपमा प्रस्ताव भएकोले कार्यान्वयन गर्नका लागि चुनौती हुने कर्मचारीको भनाइ छ ।

बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा कर्मचारी संयन्त्रको सहभागितालाई अलग्याउँदा नीति कार्यक्रम तथा बजेटको प्राथमिकता बमोजिम रकम बाँडफाँट हुन नसकेको भन्ने सन्देश प्रवाह भएको र कर्मचारी संयन्त्रले अपनत्व ग्रहण नगर्ने अवस्था रहेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सम्बन्धित विकासे कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

तर, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले बजेटमा कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सार्वजनिक कार्यक्रममासमेत आवश्यकताका आधारमा कुनै पनि आग्रह, पूर्वाग्रह नराखिकन बजेट ल्याएको बताउँदै आउनुभएको छ ।

उज्यालोसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आफू र अन्य मन्त्रीका जिल्लामा पहिले एमालेको सरकारका पालादेखिको बहुवर्षीय योजनाहरु धेरै भएको र अहिले केही योजना थपिएका कारण धेरै बजेट देखिएको हुन सक्ने बताउनुभयो । बजेट ल्याउँदा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र पालिकामा सन्तुलित ढंगले ल्याएको उहाँको दाबी छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ हरेक योजनाको लागि बजेट विनियोजन गरी पुनः ५ करोड रुपैयाँ डिपिआर अनुसारको पुल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएकोबाट संसदको आँखा छलेर अझै बजेट मन्त्री केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन भएका साना योजनाको नियमित मर्मत सम्भारको लागि समेत प्रदेश सरकारबाट ५/६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको देख्न सकिन्छ । 

मन्त्री तथा राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरु केन्द्रित हुने गरी बजेटमा समेटिएको छ । 

चितवनमा बन्दै गरेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अघि बढाएको क्रिकेट रंगशालामा प्रदेश सरकारले ५ करोड र भरतपुर महानगरपालिकाबाट ३ करोड विनियोजन गर्ने र संघ सरकार त्यो योजना अपनत्व ग्रहण गर्ने भनिरहँदा प्रदेश सरकारले किन धेरै रकम छुट्याउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रदेश सरकारले धेरै लगानी गरेपछी त्यस अनुसार अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । अघिल्ला वर्ष शुरुवात भएका अपुरा योजनाको लागि बजेट विनियोजन नभएको र भएकोमा पनि नाम मात्रको न्यून बजेट विनियोजन भएको छ।

खर्च कटौती गर्ने भनेर नीति लिएकोमा नयाँ सरकारी भवन निर्माण रोकिएको अवस्थामा अन्य संघ संस्थाको लागि भवन निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नु त्यति न्यायोचित नदेखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

यसमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्रै ३९ वटा भवन निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिनुले विरोधाभाषपूर्ण छ । विपद् नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा आपत्कालीन कोषमा रकम नराखिएको र राखिएकोमा ज्यादै न्यून राखिएको छ ।

स्वास्थ्यमा हचुवाको भरमा बजेट कटौती गरिएको कारण समस्या हुने देखिएको छ । यसको उदाहरण मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानतर्फको बजेट कटौती गर्दा प्रदेश राजधानी हेटौँडाको एक मात्र सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ ।

प्रतिष्ठानलाई चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट आउँदो वर्षका लागि विनियोजन नगर्नुले प्रदेश सरकारले बजेटमा पूर्वाग्रह गरेको प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।