देशमा अब कुनै पनि द्वन्द्वरत समूह छैनन्, ससस्त्र, निसस्त्र समूहहरु छैनन् भन्ने निक्र्यौल निकाल्न र भएकाहरुलाई छलफल र वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन नेपाल सरकारले भदौ ८ गते राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको हो ।  

यो टोलीले मधेस आन्दोलनलगायत अन्य आन्दोलन र सरोकारवाला पक्षसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गरी सहमति, सम्झौता, समझदारीका विषयमा अध्ययन–विश्लेषण गर्नुका साथै त्यसलार्य कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरू नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ । 

विगतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र अन्य वार्ता समितिले विभिन्न सशस्त्र तथा निःशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेको थियो । त्यतिबेला वार्ता हुन नसकेका समूह र अन्य कतिपय नयाँ समूहसँग वार्ता गर्ने म्याण्डेट पनि यसै टोलीलाई दिइएको छ ।

विगतमा भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वार्तामा आएर हतियार बुझाएर पनि केही समूहका सदस्यहरू अझै थुनामा रहेका छन् त्यसैले हाम्रो काँधमा अब वार्ता गर्ने मात्रै होइन कि विगतका सहमति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि छ । 

हामी राजनीतिकरुपमा द्वन्द्वरत सबै पक्षसँग वार्ता गर्छौं । अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चाहना भनेकै अब देशमा कुनै पनि द्वन्द्वरत समूह छैन भन्ने पार्नु हो । 

वार्ता गरेकाहरुसँग सहमति नजिक

भदौ ८ गते कार्यदल गठन भए पनि हामीले कार्यालय स्थापना गरेर २५ गतेदेखि काम थालेका हौं ।  

हामीले वार्ताको लागि आव्हान गरेसँगै केही समूहले वार्ताका लागि आवेदन दिए । केहीलाई हामी आफैंले विगतका वार्ता टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार पहिचान गरेर काम अगाडि बढाएका छौं । वार्ताका लागि उनीहरुलाई बोलाएका छौं । पहिचान गरेर पत्राचार पनि गरिसकेका छौं । केहीलाई पत्राचार गर्न बाँकी होला । अहिलेसम्म हामीले २ दर्जन भन्दा बढी विभिन्न समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता पनि गरिसकेका छौं ।

धेरै जसो समूहहरु विगतमा भएका सहमतिका कार्यान्वयनको माग गर्दै वार्तामा आएका छन् । जुन नामको हिसावमा द्वन्द्वरत समूहमा गनिन्छन् । तर उनीहरु अहिले द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमै छन् । कतिपय चाहिँ नयाँ समूह पनि वार्तामा आएका छन् । 

अहिले वार्ता भएकाहरुसँग धेरै हार्दिकताकासाथ र अब भएका विवादहरु सबै टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ है भन्ने गरि आएका छन् । यसले हामीलाई पनि उत्साह मिलेको छ । 

वार्तामा आएकाहरुको धेरैजसो माग सकारात्मक छ र वार्ता गरेका मध्ये धेरै समूहसँग हामी सहमति नजिक छौं । 

लिम्बुवान राज्यको माग

वार्ता गरेको मध्ये संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच लिम्बुवान घटकले भने हामीले पूरा गर्न नसक्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले लिम्बुवान राज्यको माग गरेका छन् भने प्रदेश १ को राजधानी घोषणा गर्दा पनि त्यसै अनुसार हुनु पर्ने बताएका छन् । त्यस्तै कोसी पारिका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्यको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने भनेर शर्त राखेका छन् । यो हाम्रो टोलीका लागि अप्ठ्यारो हो । हामीले यो पूरा गर्न सक्दैनौं । वार्तामा हामीले उनीहरुलाई भनि पनि सकेका छौं ।

कुनै छुट्टै जातीय राज्य तथा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको छुटै राज्य माग गर्नेहरुसँग हामीले प्रष्टैसँग भन्ने गरेका छौं कि त्यो सम्भव छैन र यो वार्ता टोलीको दायरामा पनि पर्दैन । हामी त तपाईहरुलाई सेटल गरेर तपाईहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर आफ्ना माग राख्नुस भनेका छौं । यसप्रति उहाँहरु पनि सकारात्मक देखिनुहुन्छ । तर पनि आफ्नो रिजर्भेसन भने उनीहरुले राख्दै आउनुभएको छ । 

अहिले त निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर आफ्नो मागहरु सरकारसँग राख्न पाईन्छ । जुन कुरा संविधानमै ग्यारेण्टी गरिएको छ । 

होइन भने धेरैजसो समूहरु संविधानको मूल धारमा आएर शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीति गर्न चाहेकै छन् ।

हामीले झण्डै ४२ वटा सशस्त्र र निशस्त्र समूहहरुको पहिचान गरेका छौं । जो राज्यका विरुद्धमा वा भनौं संविधानभन्दा बाहिर रहेर आफ्ना मागहरु उठाइरहनु भएको छ । उनीहरुलाई संविधानको मूलधारमा ल्याउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गर्नु हाम्रो अहम् जिम्मेवारी हो । अहिले हामीलाई विकास र समृद्धिको खाँचो छ । अब राजनीतिक क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अब भनेको विकास र समृद्धिको क्रान्ति गर्नुपर्ने बेला हो । त्यसैले हामीले सबै समूहलाई यही भन्दै सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । 

विभिन्न समूहका ११ सय जेलमा

वार्तामा आएका कतिपय समूहका नेता कार्यकर्ताहरु विभिन्न मुद्दामा अहिले पनि जेलमा छन् । झण्डै ११ सयभन्दा बढी यस्ता समूहका नेता कार्यकर्ताले जेल जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरुले अपहरण, हत्या, लुटपाट, बम विस्फोट, लागूपदार्थ ओसारपसार, हातहतियार जस्ता मुद्धा खेप्दै छन् । अझ कतिपय त भागेर लुकेर सीमा पार बसिरहनु परेको बताएका छन् ।  

ज्यान केस, लागूऔषध, रक्त चन्दनका केसहरु पनि छन् । अब यस्ता मुद्दाहरुलाई कसरी मिलाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । 

आन्दोलनको बेला यस्ता ध्वसं तथा गतिविधिहरु हुन्छन् नै । विगतका घटनाक्रमले  यस्तो देखाउँछ पनि । 

सरकारले द्वन्द्वरत असन्तुष्ट समूहलाई संविधानको मूल धारमा ल्याउन चाहन्छ । 

यी मुद्दाहरुलाई कसरी सेटल गर्ने र द्वन्दरत पक्षलाई कसरी संविधानको मूल धारमा ल्याउने भन्ने उपायको खोजीमा हामी लागेका छौँ ।  

सेटल गर्न उन्मुक्ति

विगतमा पञ्चायतकालमा लागेका बिभिन्न खाले मुद्दाहरुबाट २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्थामा राज्यले एक खालको निर्णय गरेर सबैलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको थियो ।  

२०६२÷०६३ मा पनि कतिपय त्यस्ता मुद्धाहरु थिए । त्यसमा पनि नेपाल सरकारले एउटा विशेष निर्णय गरेर त्यस्ता मुद्दा लागेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको थियो ।  

हतियार उठाएर सशस्त्र आन्दोलन चलाएको तत्कालीन माओवादीलाई यसैगरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याइएको उदाहरण हाम्रै सामु छ । 

राज्यले द्वन्द्वरत समूहलाई शान्तिपूर्ण गतिविधिमा समाहित गर्न उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन एउटा निर्णय गर्न सक्छ । 

अहिले वार्तामा आएका समूहसँग पनि द्वन्द्वरत रहेका बेला भएका घटनामा मुद्दा लगाइएको छ । हामीले उनीहरुलाई लागेका मुद्दा केलाउने काम गरिरहेका छौँ । उनीहरुलाई कसरी सेटल गर्ने भन्नेमा हामी लागेका छौं । त्यसका लागि कानुनी प्रकृयामा केही जटिलता छन् । 

कतिपय जघन्य मुद्दाहरु छन्, जुन फिर्ता गर्न नसकिने अवस्था छ । कतिपय विचाराधीन मुद्दा छ । फैसला भएको छैन । 

यसका निम्ति हामीले सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक निकाय, अदालत सबैसँगको सहकार्यमा काम गर्ने छौं । सरकारले पनि विशेष खालको भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यक छ ।  

देश विखण्डन गर्छु भन्नेसँग वार्ता हुँदैन  

हामीले देशको समृद्धिका निम्ति, नागरिकको हितको निम्ति माग राखेर सशस्त्र, निशस्त्र आन्दोलनमा होमिएकाहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने हाम्रो कर्तव्य हो । जिम्मेवारी हो । कतिपय समूहहरुको माग पनि अहिलेको सरकरले अगाडि बढाएका विकास र समृद्धिको चाहना अनुसार नै छ ।  

तर एकाध समूह भने देशै टुक्र्याउने गरी आफ्ना गतिविधि गर्ने गरेको पनि पाईएको छ । जस्तो सिके राउतकै कुरा गरौं । उनको जुन गतिविधि छ त्यो भनेको त देश र नागरिकका निम्ति हुँदै होइन । त्यो भनेको त देशलाई टुक्र्याएर छुट्टै देश बनाउने भन्ने विचार हो ।  

छुटै झण्डा बनाउने, छुट्टै राष्ट्रिय गान अनि उहाँहरुको छुट्टै देशको नक्सा पनि छ रे । यस्तो भनेको त अखण्ड देशलाई टुक्र्याउने, खण्डित बनाउनेहरुको खेल मात्रै हो । यो भनेको राजनीतिक मुद्दा होइन । 

यो भनेको छ देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने काम मात्रै हो । सरकारले राउतविरुद्ध राज्यद्रोह मुद्दा लगाएको छ । राज्यद्रोहको अभियान चलाउन खोज्नेसँग हामीले वार्ता गर्दैनौँ । तर उनीहरुको गतिविधिका बारेमा भने हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । उनीहरुले राखिरहेका माग राजनीतिक वार्ता टोलीको दायरा भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर हेरिरहेका छौं । 

अहिलेसम्म हामीले उनीहरुलाई वार्ताका लागि कुनै पहल पनि गरेका छैनौं । कुनै पत्र पनि पठाएका छैनौं । हाम्रो कुनै सम्पर्क पनि छैन । तर राजनीतिक रुपमा मुद्धा उठाउने अन्य सबै समूहसँग भने हामी वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने र संविधानको दायरामा ल्याउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ ।  

विप्लव राजनीतिक पार्टी

यस्तै नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विशुद्ध राजनीतिक पार्टी हो । हो उसमा पनि केही अतिवाद देखिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर उहाँहरुले राखेको माग देशको निम्ति, नागरिकको हितको निम्ति छ । जुन अहिलेको सरकरले अगाडि बढाएका विकास र समृद्धिको सेरोफेरो अनुसार नै छ । 
कतिपय माग वर्तमान सरकारले बनाएको सोच र गरेको संकल्प बमोजिम नै छ ।  

त्यसैले देशको हितका निम्ति, नागरिकका अधिकारका निम्ति तपाइहरुको आन्दोलन हो भने आउनुहोस् निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर आफ्ना माग राखौं भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । 

अहिले वार्ताका लागि हामीले उनीहरुलाई पत्र त पठाइ सकेका छैनौँ । तर हामीले प्रारम्भिक वार्ता भने अनौपचारिक रुपमा गरेका छौं । अनौपचारिक कुराकानीमा उहाँहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । उहाँहरुका कतिपय नेता कार्यकर्ता छाड्नु पर्ने शर्त छ । हामी पहिला वार्ताको वातावरण बनाइरहेका छौँ । छिट्टै हामी पत्र पठाएर वार्तामा बोलाउछौं र वार्ता गर्छौं । 

हामीलाई पाएको तीन महिनाको समयमै हामीले पहिचान भएका सबै समूहसँग वार्ता गरेर सबैलाई एउटा सहमतिमा ल्याउने काम सक्ने लक्ष्य छ । यो अवधिमा सबै काम गरेर अब देशमा कुनै पनि विद्रोही समुह छैनन् भन्ने बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । त्यसैअनुरुप हामी खटिइरहेका छौँ ।   

एकै दिन बिभिन्न ४ वटा समूहसँग पनि हामीले यो अवधिमा वार्ता गर्यौं । वार्ताकै लागि हामी जनकपुर पुग्यौं । तराईका विभिन्न ठाउँमा पुग्यौं । तीन महिनाभित्र सबै समूहसँग वार्ता सकेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो सबै समूहसँग वार्ता गर्ने र ठोस सहमति गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं ।  

मेरो नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक वार्ताटोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी र लीला भण्डारी सदस्य हुनुहुन्छ भने गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमारबहादुर खड्का सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ।  

(सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेसँग उज्यालोका लागि नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)