काठमाण्डाै – सरकार र आन्दोलनरत सहकारी पीडितबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासङ्घ सङ्घर्ष समितिबीच सहमति भएको हो ।

मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको समेत सहभागितामा भएको वार्तामा सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ताका सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको पनि प्रतिनिधत्व गराउने सहमति भएको छ । अधिकतम तीन जनासम्म प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको हो । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।

ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएकाे छ । सहमतिसँगै सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनशन, धर्नालगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।