काठमाण्डाै – नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जारी केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहितका जनप्रिय कामको समर्थन गरेका छन् ।

कमलादीकाे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा उनीहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापित गर्न सरकारले चालेको कदमले नागरिकमा नयाँ आशा र विश्वास जगाएको उल्लेख गरेका छन् । सदस्यहरूले अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको मूल 'स्प्रिट' को समर्थन गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा सरकारले लिएको पहल र पार्टी पुनःनिर्माणका पक्षमा आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो ।

सहभागीले पार्टीको ऐतिहासिक आठौँ महाधिवेशनले संश्लेषण गरेको राजनीतिक कार्यदिशा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ भएकाले त्यहीअनुरूप पार्टी पुनःनिर्माणको कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सदस्यले पार्टी रूपान्तरण गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्न सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

आजको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता महरासहित ५६ जनाले अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत ‘वर्तमान परिस्थिति र पार्टीका प्रमुख कार्यभारहरू’ शीर्षकको राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मक प्रस्तावमाथि धारणा राख्नुभएको छ । त्यस क्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानन्त्री श्रेष्ठले अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव समसामयिक रहेकाले त्यसकाे कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । त्यस प्रस्तावमाथि आफ्नो दृढ समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने, एउटै व्यक्ति बारम्बार लाभको पदमा बसिरहन नहुने, विधान सम्मेलन गरेर पार्टीलाई नागरिक केन्द्रित बनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । आज धारणा राख्ने केन्द्रीय सदस्यले साङ्गठनिक संरचनालाई भद्दा बनाउन नहुने, पार्टीमा उमेर हदको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, लाभको पदमा पुगेको सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, अनियमितता, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई पार्टीले जोगाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

आजको बैठकमा झङ्कार साउद, लेखनाथ न्यौपाने, मणिकुमार साम्पाङ, ओमप्रकाश पुन, गोविन्द लोहार, नारायणकाजी श्रेष्ठ, केशवनाथ योगी, दिलीपकुमार प्रजापति, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, हरिराज अधिकारी, शिवराम यादव, दीपेन्द्र पुन, हरिनारायण चौधरी, दिलीप साह, झकबहादुर मल्ल, विष्णुप्रसाद भट्ट, भीमकुमारी बुढामगर, रामदीप आचार्य, सुरेश आलेमगर, भगतबहादुर बडुवाल, कीर्तिबहादुर पुन, कृष्णबहादुर महरा, नगेन्द्र राई, प्रकाशहरि पोखरेल, डिपी ढकाल, कालीबहादुर मल्ल, नीलकण्ठ तिवारी, विशाल खड्का, आइपी खरेल र नरेन्द्र न्यौपानेले धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै राजकाजी महर्जन, प्रकाश श्रेष्ठ, गगन पुरी, विमला सुवेदी, सन्तोष विष्ट, टेकबहादुर बस्नेत, नरबहादुर विष्ट, दुर्गाकुमारी विक, प्रह्लाद बुढाथोकी, लक्ष्मी पुन, शिवकुमार डाँगी, वीरबहादुर रावल, जगत् सिम्खडा, विजय भण्डारी, दलजीत श्रीपाली, रणेन्द्र बराइली, विष्णु विक, परशुराम रम्तेल, धनप्रसाद सापकोटा, टेकबहादुर बलम्पाकी, अनिलकिशोर घिमिरे, लोचन केसी, राजबहादुर बुढा, विमल अधिकारी र गोम्बु शेर्पाले आफ्नो धारणा राख्नुभएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकको पहिलो दिन बुधवार १८ सदस्यले अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अहिलेसम्म ७४ सांसदले आ–आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ । बैठकमा सहभागीले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ । बैठक शुक्रवार बिहान ११ बजे पुनः बस्नेछ ।