प्रदेश २ ले धैर्य गर्न सकेन, प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण नहुन पनि सक्छ

कात्तिक १४, २०७५ बुधबार ११:५९:१६ | बालानन्द पाैडेल

संविधानले राज्यसक्तिको बाँडफाँड गरेर तीन तहको राज्य संचालन संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय । यिनले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्छन् संविधानतः । त्यो भनेको कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार हो भनेर संविधानले नै व्याख्या गरेको छ ।

यो अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा उनीहरुले प्रयोग गर्ने भूगोल र नागरिक एउटै छन् । संघको छुट्टै भूगोल र नागरिक, प्रदेशको छुट्टै र स्थानीय तहको छुट्टै छैन । ७५३ वटा स्थानीय तहमा विभक्त नागरिकहरु नै प्रदेश र संघमा पनि रहने हुन् । त्यो बाहेक बाहिरबाट अरु ल्याउने होइन ।

यी तीन तहका सरकारले शासन गर्न जाँदाखेरी यदि आफ्नो भूमिकाको बारेमा प्रष्ट भएनन्, एक आपसमा समन्वय गर्ने ढाँचा प्रस्ट भएनन् र उनीहरुको सम्बन्धहरु कसरी परिभाषित हुन्छन् ? एकले अर्काको बिचमा कसरी संवाद गर्छन् ? कसरी सहकार्य गर्छन् ? कसरी समन्वय गर्छन् ? एकले अर्काको अस्तित्वलाई कसरी सम्मान गर्छन् ? भन्ने कुराको बारेमा तीनै तहका सरकारहरु जानकार भएनन् भने उनीहरुको बीचमा समस्या आउन सक्छ ।

यो समस्याहरु आउन नदिन संविधानले धेरै कुराहरु देखाइदिएको छ । उनीहरुको आफ्नै अधिकार र साझा अधिकारका बारेमा परिभाषित गरेको छ । उनीहरुका आफ्नै अधिकारहरु पहिला प्रयोग गर्नुस् र साझा अधिकारका बारेमा सँगसँगै बसेर छलफल र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुस् भनेको छ । सम्बन्ध परिभाषित गरिरहँदा पनि संविधानले तीन वटा सिद्धान्तमा रहेर तीनवटै तहको संघीय संरचना चल्नु पर्छ है भनेर प्रष्ट पारेको छ ।

संविधानले तीनै वटा सरकारको सम्बन्ध सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ, समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भनेर परिभाषित नै गरेको छ । तर उनीहरुले आफ्नो सम्बन्ध परिभाषित गर्दा कसरी गर्छन् भन्ने कुरोको विस्तृत ढाँचा चै कानुनबाट तय हुनुपर्छ ।

कानुन बनाउने जिम्मा चाहिँ संघीय सरकारको छ । संघीय सरकारले अहिले कानुन बनाउँदै होला । कानुन बनेपछि चाहिँ यो सम्बन्ध कसिलो बन्ने देखिन्छ । बन्नुपर्ने कानुन प्राथमिकता दिएर संघले बनाउनु पर्ने आवश्यकता भने छ ।

फागुन २० को समयसीमा

संविधानले पनि कानुन बनाउने केही समयसीमा दिएको छ । कानुनी हिसाबले यो संविधान जारी भएका बेला कायम रहेका कानुनहरु यो संविधान अनुसारको संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहन्छन् ।

ती कानुन संशोधन भएमा वा खारेज भएमा बाहेक एक वर्षसम्म चाहिँ संविधानसँग बाझिएको भए पनि ती कानुनहरु मान्य हुन्छन् । अर्थात २०७४ फागुन २१ गते संघीय संसदको पहिलो बैठक बस्यो भनेर मान्दा २०७५ फागुन २० गतेसम्म संविधान जारी भएका बखत कायम रहेका कानुनहरु संविधानसँग बाझिएका भए पनि मान्य हुने अवस्था छ ।

त्यसैले त्यो समय सीमा भित्रैमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै मिलेर ती कानुनहरुको बारेमा छिनोफानो गर्नु उचित हुन्छ । त्यो समय सीमासम्म चाहिँ सबै तहले कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ ।

संविधानको बर्खिलाप जानु हुँदैन

अहिले प्रदेश नम्वर २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश लिएर आएको छ । संविधानको अनुसूची पाँचमा संघको अधिकारको रुपमा शान्ति सुरक्षालाई राखेको छ । यस्तै अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार तोकिएको छ । त्यसमा पनि शान्ति सुरक्षा नै छ ।

दुवैको आफ्नै अधिकारमा शान्ति सुरक्षा भन्ने छ । दुईटैको आफ्नो आफ्नो अधिकार हो तर काम चाहिँ एउटै हो । अर्थात साझा काम । त्यसैले शान्ति सुरक्षाको कुन कुन काम संघको हो, कुन कुन काम प्रदेशको हो भन्ने पहिला छिनोफानो हुनु आवश्यक छ ।

एउटै विषय दुईटै तहको आफ्नो सूचीमा परेको हुँदा त्यसमा पहिला छिनोफानो हुनुपर्छ । प्रदेश प्रहरीको गठन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसुची ६ मा छ । प्रहरी सम्बन्धि व्यवस्था अनुसूची ५ मा छ ।

तर संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था, त्यसको सुपरिवेक्षण, त्यसको संचालन सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ संघीय कानुन अनुसार तोकिने भनेर प्रष्टसँग भनिएको छ । अहिले संघीय प्रहरी ऐन आइसकेको अवस्था छैन । त्यसले गर्दा प्रदेश प्रहरी ऐनका धेरै विषयहरु संघको कानुनहरुबाट त्यसको मापदण्ड तोकिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा यो अधुरो रहन्छ ।

त्यसैले फागुन २० गतेसम्मको सीमालाई प्रदेशले पनि धैर्य गरेर पर्खनु उचित हुन्छ । संविधानले नै त्यो समयसम्म कानुन बनाउने समय सीमा नै दिएको छ ।प्रदेशले हामीले धेरैपटक अनुरोध गर्यौ तर संघले सुनुवाई गरेन भन्ने भनाइ छ, त्यसमा सुनुवाई चाहिँ हुनुपर्छ । प्रदेशले तदारुकता देखाउन खोजेको हो । त्यो तदारुकताको सबैले सम्मान गर्नु पर्छ ।

तर त्यो गर्दैगर्दा फागुन २० गतेसम्मको संविधानले दिएको समयसीमाको सम्मान गर्न भने चुक्नु हुँदैन । संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी हामी कोही पनि बाहिर जानु हुँदैन । त्यसैले यो कानुन प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्न ।

प्रदेश प्रमुखले अस्वीकार गर्न सक्छन्

संवैधानिकताको कसीमा यस बारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ । फागुनपछि संघलाई पनि यो सबै कानुन ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ । प्रदेशले पनि त्यो बेलासम्म पर्खेको भए र त्यति बेलासम्म पनि संघले बेवास्ता गरेको भए त्यो बेलामा उसको हैसियत अलि बढी हुन्थ्यो होला । तर अहिले त अलि बढी हतारो गरिएको देखिन्छ ।

तर प्रदेशसभाले पारित गरेको कानुन अझै पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छैन । यो कानुन प्रमाणीकरण प्रदेश प्रमुखले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्दै गर्दा पनि यो विषयलाई कानुनी हिसाबले संबैधानिकताको कसीमा हेरेर त्यो विषयको जानकारी गराउने काम प्रदेश प्रमुखबाट हुन्छ होला ।

यदि त्यो कानुनको संवैधानिकताको बारेमा बाझिएको लाग्यो भने प्रदेशसभासँग बुझेर त्यसलाई टुंगो लगाउन सक्नुहुन्छ । संविधानसँग नै बाझिन गएको कानुन प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने भन्ने अधिकार र विवेक उहाँले प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।

संयन्त्र प्रयोगमा आएन

हामी सबै संविधानको अधिनस्त हौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि संविधानको पालना गर्नुपर्छ । संविधानको प्रतिकूल जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन । संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच देखिएका विवाद मिलाउन विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरेको छ ।

संघ र प्रदेशबीच देखिएको विवाद मिलाउने र ती विवादको छलफल गर्न अन्तरप्रदेश परिषदको संरचना छ । तर यो संरचनालाई अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । राजनीतिक विवादहरु छलफल गर्ने ठाउँको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

कतिपय साझा मुद्दा, राष्ट्रिय योजना, प्रादेशिक योजना, संघ र प्रदेशको सम्बन्ध स्थापित गर्ने फोरमको रुपमा यो संरचना प्रयोग हुन सक्थ्यो । तर बैठक राखेर आधिकारीक हिसाबले यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौं ।

एक वर्षमै विश्लेषण गर्नु हतारो

हामी नयाँ व्यवस्था वा भनौं संघीयताको व्यवस्थामा पसेको बल्ल एक वर्ष हुँदैछ । यो एक वर्षमै संघीयता ठीक, बेठिक भनिहाल्नुपर्ने हतारो गर्नु अलि ठीक हुँदैन कि भन्ने हो । यति छिटो विश्लेषण गरिहाल्नु अहिले अपरिपक्क हुन्छ ।

संघीयताको प्राक्टिस अझै १५ वर्षसम्म हुनुपर्छ । अनि बल्ल थाहा हुन्छ, यो व्यवस्था नै खराबी हो कि के हो भन्ने बारेमा । लामो प्राक्टिस गर्दै गर्दा त्यसबाट पनि कमिकमजोरी भेटिए करेक्सन गर्दै जाउँला । तर अहिले नै संघीयता खराब भनिहाल्नु हतारो मात्रै हो ।

हामी कानुनी राजमा विश्वास गर्छौं गर्दैनौं ? संविधानवादमा विश्वास गछौँं गर्दैनौं ? भन्ने ठूलो कुरो हो । चाहे संघीय व्यवस्था होस, चाहे एकात्मक व्यवस्था नै किन नहोस् । हामी कानुनी शासनबाट शासित हुने अभ्यासबाट बिमुख हुन्छौँ भने कुनै पनि व्यवस्था टिक्न सक्दैन र टिक्दैन पनि ।

(स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानिमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

बालानन्द पाैडेल

पौडेल तत्कालिन गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगकाे अध्यक्ष हुनुहुन्थ्याे ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्