काठमाण्डाै – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारले छानबिनको दायरामा नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभापति लामिछानेले वर्तमान सरकारको सुशासन आफ्ना पार्टीका मानिसहरू नपरुन्जेलमात्रै सीमित रहेको बताउनुभयो । आफ्ना मान्छेहरू पर्न थालेपछि सुनपानी छर्केर चोख्याउने काम भएको उहाँको आरोप थियो । लामिछानेले सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउनेबित्तिकै सरकार सुस्ताएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको हो ? आफ्नो ढोकासम्म त्यो आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा हो कि साँच्चिकै सुशासनको कुरा हो ? भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए, तिनको सरुवा भयो । सुशासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन र सरकारमाथि शङ्का गर्न ? ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका, मालपोतमा कागज पत्र सबै हेरेका, पैसा दिएर किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए, निर्णयकर्तालाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएर पठाइयो । सरकारको सुशासन यही हो र ? सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउनेबित्तिकै सरकार सुस्तायो ।’

सभापति लामिछानेले फरेन्सिक ल्याबबाट सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा लामाको फोन रेकर्ड संसदीय समिति र संसदले हेर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।