विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : राजनीति पूरै बदलियाे, पीडितले अझै न्याय पाउन सकेनन्

मंसिर ५, २०८० मंगलबार ७:१:१९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष लागेको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर शान्ति सम्झौताअनुसार केही उपलब्धि र काम भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वको अन्त्यसँगै सेना समायोजन, संविधान निर्माण जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । तर द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

वितेका १७ वर्षमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको पीडितको गुनासो छ । व्यक्ति बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा यौन हिंसा जस्ता घटनाका पीडित न्यायको पर्खाइमा छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी छिटो न्याय पीडितको अधिकार भएको र त्यो पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु इमानदार हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो ।

सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । २०७९ साउन एक गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २ सय ४३ उजुरीमध्ये २ सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, २ सय ८९ उजुरीमा द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ ।

आयोगले दुई हजार ४ सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार ५ सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : राजनीति पूरै बदलियाे, पीडितले अझै न्याय पाउन सकेनन्

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया