इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको अवस्था र इन्जिनियर्स एशोसियसन

 मंसिर २७, २०७५ बिहिबार १६:२५:१९ | विनोद भण्डारी
unn.prixa.net

इन्जिनियरिङ्ग एशोसियसनको विगत

रिक्सा चलाउनेदेखि प्लेन उडाउनेसम्मका आ आफनै संगठन छन् । कुनै समस्या पर्दा आफ्ना कुरा सत्तासम्म पुर्याएर त्यसको सम्बोधन गराउन संगठित जमात नभै नहुने समाज छ हाम्रो । त्यस दृस्टिकोणबाट समाजका हरेक तप्का संगठित भएर बसेको सकारात्मक नै हो ।

तर जब यी संगठनहरु राजनितिक दलहरुको आस्थाका आधारमा विभक्त हुन्छन् र त्यसभित्र पनि गुट उपगुट उम्रन थाल्छन् तब यस कुराले राम्रो संकेत गर्दैन । किनभने यी समूहहरु राजनितिक दलको छहारीमा बस्दा आफ्ना विवेक बिर्सन्छन् र उनीहरुका काममा व्यवसायिकता भन्दा वढी राजनितिक स्वार्थ र षडयन्त्र मिसिन्छ । 

नेपालमा इन्जिनियरिङ्ग पेशागत हकहित र इन्जिनियरहरुको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिको लागि भनेर वि.सं. २०१९ सालमा स्थापित इन्जिनियरहरुको छाता संगठन नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन छ । आउँदै गरेको मंसिर २८ गते देशभरि  नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनको नयाँ कार्यकालको लागि चुनाव हुँदैछ ।

यसमा पनि हाल एकिकृत भएको नेकपा एमाले र माओवादीको संयुक्त प्रगतिशील समूह  र विपक्षी दल कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समूह गरी दुई समूहवीच विशेष प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

विगत देखि नै एशोसियसन व्यवसायिक कम राजनीतिक बढी भएको कारण यसको उपदेयतामै शंका गर्ने ठाउँ आफैले बनाउँदै आएको देखिन्छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नयाँ सदस्य दर्ता गरिदिने, पुराना सदस्यको नवीकरण गर्नेबेला मात्र एशोसियसनले इन्जिनियरहरुलाई सम्झिने गरेको आरोप एशोसियसनमाथि विगतदेिखकै हो ।

विडम्बना कस्तो सम्म छ भने धेरैजसो इन्जिनियरहरु नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा सदस्य भएर उपलब्धी चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा अनभिज्ञ छन्, वा भनौं इन्जिनियरहरुलाई स्पष्ट पार्न एशोसियसन असफल देखिन्छ ।

प्राविधिकहरुको व्यवसायिक संगठनको नयाँ कार्यकालको लागि संसदीय चुनावकै झल्को दिने गरी इन्जिनियरहरु विशुद्ध राजनितिक समूहमा विभक्त हुने अवस्था आफैमा इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको लागि लज्जास्पद हो । इन्जिनियरहरुले बौद्धिक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने आधारलाई यस्ता कुराले कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । 

अझ सकृयरुपमा कुनै राजनितिक दलमा नलागेका इन्जिनियरहरुलाई त एशोसियसनको कुनै औचित्य नै नभएजस्तो देखिन्छ ।

ठूला परियोजनाहरुका सन्दर्भमा प्राविधिक सुझाव दिने, इन्जिनियरहरुका हक हितका सन्दर्भमा आवश्यक नीतिहरु परिवर्तन वा तर्जुमा गर्नका लागि दबाब दिने काम एशोसियसनको हो । इन्जिनियरिङग पढाइ सकेर विदेशिने प्रवृत्ति रोक्नदेखि लिएर नगरपालिकामा नक्सा पासका झन्झट हुँदै नेपालमै  इन्जिनियरिङग कम्पनीहरु वा परामर्शदाता खोलेर काम गर्नेका सन्दर्भमा अनेक मुद्दामा एशोसियसन सकृय रुपमा बोलेको देखिँदैन ।

जब कि एशोसियसनले वर्तमान परिप्रेक्षमा गर्नुपर्ने कामहरु नै यस्ता विषयहरुको उठान हो ।

समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । समाजमा धेरै प्रतिष्ठित मानिएको डाक्टर वा इन्जिनियरहरुलाई समेत अचेल शंकाको दृस्टिकोणवाट हेर्न थालिएको छ । यी क्षेत्रमा कतिले पेशागत मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कामहरु गर्ने गरेको, लापरवाही गर्ने गरेको वा भ्रष्ट्राचारी भएको खबरहरु आउँदा शंका गर्ने ठाउँ रहनु अस्वभाविक पनि होइन ।

यस्तो परिस्थितिमा इन्जिनियरहरुका उचित तलब सुविधासँगै उनीहरुले गर्ने कामका सन्दर्भमा गलत ठाउँमा दण्डित गर्ने कुरा पनि आउनु जरुरी देखिन्छ, जुन काम भइराखेको छैन । न त यस्ता कुरालाई इञ्जिनियर्स एशोसियसनले उठाएको छ । 

एशोसियसन ‘मेरा पछाडि यति धेरै इन्जिनियरहरुको जमात छ है,’ भन्ने प्रभुत्व स्थापित गर्न र राजनीतिक दलभित्र त्यस हैसियतको ठाउँ पाउन केही इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रका नेताहरुका लागि उपयोग जस्तो भइराखेको छ । आम इन्जिनियरहरुका लागि एशोसियसनमा आवद्ध हुनु र नहुनुमा केही सीमित उपलब्धिबाहेक खासै फरक छैन ।

इन्जिनियर भनेको देशको नक्सा कोर्ने प्राविधिक जनशक्ति हुन् । तर देशका ठूला ठूला परियोजना, संरचना आदिका डिजाइन गर्ने उद्धेश्य लिएर इन्जिनियरिङ्ग पढेर निस्कने यिनै नेपाली इन्जिनियरहरुको आफ्नै भविष्यको नक्सा आफैमा अनिश्चित जस्तै छ ।

फ्रेस इन्जिनियरहरुको अवस्था

देशको उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु पढ्ने भनेर मानिएको पुल्चोक क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा पास गरेर पढ्न पाउनु अझै पनि ठूलो कुरा मानिन्छ । त्यसैले देशभरिबाट हजारौं विद्यार्थीहरु यस परीक्षामा सामेल हुने गर्छन् । कति पुल्चोक क्याम्पस त कति विभिन्न प्राइभेट कलेज वा अन्य विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुमा पढ्न निकै उर्जाशील भएर लाग्छन् । 

तर धेरैजसोको यही उत्साह वा उर्जा चार वर्षे इन्जिनियरिङगको पढाइ सकेर वा थप दुइ वर्षे मास्टर्स सकेर विश्वविद्यालयवाट निस्केपछि अन्योलमा बदलिन्छ ।
अन्योल यस अर्थमा कि धेरैजसो ‘फ्रेस’ इन्जिनियरहरु कामको लागि भांैतारिन थाल्दछन् । हाम्रो देशमा जति इन्जिनियरहरु वार्षिक रुपमा उत्पादन भइराखेका छन् त्यस अनुपातमा विकास निर्माणका वा अन्य प्राविधिक कामहरु हुन सकेका छैनन् ।

अलि धेरै इन्जिनियरहरुको खाँचो हुने विकास निर्माणका ठूला परियोजनाहरु पनि समयमै सुरु हुन नसक्दा नेपाली इन्जिनियरहरुमा थप अन्योल बढेको छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी, पन्चेश्वर, महाकाली, अरुण आदि जस्ता देशको गौरवका परियोजनामध्ये केही मात्र सुरु गर्न सके पनि धेरै नेपाली इन्जिनियर देशमै खपत हुन्छन् ।

विभिन्न विधागतरुपमा भन्दा इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरुले पढाई अनुसारको कामहरु हालको अवस्थामा कमै पाउने गरेको गुनासो धेरै जसो यी विषय पढेर निस्कनेहरुले गरेको देखिन्छ । 

भूकम्पले गर्दा पुननिर्माणका काममा सिभिल इन्जिनियरहरुलाई त्यति कामको अभाव त छैन तर उचित सेवा सुविधासँग सम्बन्धित अनेक मुद्दाहरु यथावत छन् । हालको अवस्थामा सरकारी निकायहरुमा इन्जिनियरहरुको माग पनि वार्षिक इन्जिनियरहरुको उत्पादनको अनुपातमा पर्याप्त छैन । 

त्यसैगरी धेरै (सबै होइन) जसो इन्जिनियरिङ्ग पढाइ सकेपछि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न वाध्य छन् । त्यसैले प्राइभेट कम्पनीहरुमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित गरेर यस कुरालाई सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । 

तर ती कम्पनीहरुलाई समेत लाभ हुने किसिमले नयाँ अवसरहरुको सृजना कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि उत्तिकै ध्यान जान अपरिहार्य छ । 
जति धेरै प्राविधिक कामहरु वा ठूला परियोजनाका कार्यहरु देशमा सम्पन्न गरिन्छ, त्यति धेरै इन्जिनियरहरुका लागि रोजगारी सृजना हुने मात्र होइन देशले त्यहि गतिमा समृद्धिको वाटो समाउन सक्छ । 

त्यसैले राज्यले कुनै पनि नयाँ योजना ल्याउने क्रममा इन्जिनियरहरुलाई ती योजना वा परियोजनाहरुसँग जोड्न सकिन्छ भनेर पहिले नै अध्ययन गरेर आफ्ना कामहरु अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

केही इन्जिनियरहरु प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्न सुरु गर्छन् । केही समय बिताएपछि परिवारको अपेक्षा बढ्दै जान्छ तर त्यसअनुसारको आम्दानी नहुने महसुस गर्दै उनीहरुमध्ये धेरै विदेश जाने निधो गर्छन् । त्यसैले धेरैजसो इन्जिनियरिङग सकेर निस्कनेहरुका लागि विदेश विकल्प बन्न थाल्दछ । 

इन्जिनियरहरुको विदेश पलायन

विदेसिने नेपाली इन्जिनियरको सन्दर्भमा अध्ययनका लागि जाने कुरालाई त्यति धेरै नकारात्मक रुपमा हेर्नुहुँदैन जबसम्म उनीहरु पढाइ सकेर देशमै फर्कन्छन् र आफ्नो प्राविधिक ज्ञानलाई यही माटोमा लगाउछन् । तर हामीकहाँ यथार्थ यो भन्दा भिन्न छ किनभने अध्ययनको शिलशिलामा जानेहरु मध्ये थोरै मात्र पढाइ सकेपछि नेपाल फर्कन्छन् ।

इन्जिनियरिङ्ग विधामा मास्टर्स वा पि.एच.डी. गर्ने ठाउँ नेपालमै नभएको पनि होइन । केही सिमित विषयमा भए पनि उपलब्ध छन् । ती विषयमा पढ्नेहरु विद्यार्थीहरु पनि छन् । तर पनि धेरैलाई ‘विदेशको पढाइ भनेको विदेशकै हुन्छ’ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको पाइन्छ । 

यसभित्र अन्य कुराहरु पनि पर्छन् । जस्तो अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा भनेर नेपालमा बढी महत्वका साथ हेरिने, विदेशको पढाइपछि अवसरहरु धेरै रहने, नेपाली इन्जिनियरिङग शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउनु आदि । 

त्यसैले मास्टर्स डिग्री वा पि.एच.डी. मा थप अरु विषय थप्दै लानेमात्र होइन अहिले भइराखेका विषयमा पढाइको स्तरलाई बढाउन र नेपाली विद्यार्थीहरुमाझ थप विश्वसनीय बनाउन गुणस्तरमा ध्यान दिन समेत अपरिहार्य भइसकेको छ ।

देशमा उचित अवसर नपाइ इन्जिनियरहरु विदेश पलायन हुनु देशको लागि ठूलो विडम्बना हो । यसबाट देशलाई ठूलो घाटा भइराखेको छ र यसले भविष्यमा देशले पाउन सक्ने धेरै लाभहरुबाट समेत वन्चित गराउने सम्भावना बढाएको छ । 

राजनितिक मुद्धाहरुमा धेरै समय खर्चेर अब आर्थिक समृद्धिको बाटो देशलाई डोर्याउने भनेर सबैजसो राजनीतिक दलहरुले भनिरहेका बेला समृद्धिका वाहक इन्जिनियरहरुलाई स्वदेशमै आफ्नो प्राविधिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न मिल्ने अवसर सृजना गर्नु राज्यको झनै ठूलो अपरिहार्यता भइसकेको छ ।

इन्जिनियरहरुलाई सामाजिक प्रतिष्ठा अनुरुपको कमाइ नहुनु वा आफूले दुख गरेर पढेको विषयअनुसारको काम नपाउनु नै विदेसिनु पर्ने मुख्य कारण हुन् । विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङगभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिकम्युनिकेशनका केही कम्पनीहरुमा सीमित काम बाहेक अरु काम नेपालमा पाउन धेरै मुस्किल पर्छ । 

अथवा भनौं, जति इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरहरु वार्षिकरुपमा उत्पादन हुन्छन्, त्यस अनुपातको सम्बन्धित काम भेटाउन मुस्किल पर्छ । यसैले गर्दा पनि हुनुपछर्, केही वर्ष यता कतिपय प्राइभेट कलेजहरुमा इलेक्ट्रोनिक्स विधामा पढ्नलाई छुट्याइएको सिटको आधा संख्या पनि भरिएको छैन । यो अवस्था यसपाली इलेक्ट्रीकल इन्जिनियरिङगमा पनि केही हदसम्म देखियो । 

ठूला योजनामा नेपाली इन्जिनियरहरुको सहभागिता

कुनै पनि ठूला विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न गर्न नेपालीभन्दा विदेशी कम्पनीहरुले ठेक्का बढी पाउने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । र यस्ता कम्पनीहरुले कामका सन्दर्भमा नेपाली इन्जिनियरहरुलाई भन्दा विदेशी प्राविधिकहरुलाई नै बढी प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । 

साथै नेपाली इन्जिनियरहरुलाई तुुलनात्मक रुपमा कम सुविधा दिएर मात्र काममा लगाउने गरेको देखिन्छ ।

नेपाली इन्जिनियरहरुको दक्षतामा विश्वास नभएर यसो भएको भए हाम्रो इन्जिनियरिङग पढाइमै सुधारको आवश्यकता देखियो । 
होइन भने, यो कुरालाई निरुत्साहित गर्दै नेपाली इन्जिनियरहरुलाई नेपालमै भइराखेका विकास निर्माणका काममा वाञ्छनीय तलब सुविधा दिएर खटाउन सकिने वातावरण सृजना गर्न सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।

नेपाली इन्जिनियरिङ्ग परामर्श कम्पनीहरु

नेपालमै इन्जिनियरिङ्ग परामर्श सेवा दिने भनेर केहीले प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्न हिम्मत गर्छन् । तर धेरै जसो निकायमा प्राविधिक काम समेत राजनितिक पहुँचका आधारमा वितरण हुने र काम पाउन समेत केही कमिसन दिनुपर्ने अवस्थाले गर्दा विशुद्ध व्यवसायिक बाटो रोज्नेलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।

यो अवस्थाले गर्दा आफ्नो इन्जिनियरिङग विज्ञता यही माटोमा लगाउँछु भनेर बस्नेको मनोबल कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । त्यसैले कमिसन नदिई प्राविधिक काम नै पाउन मुस्किल पर्ने र राजनीतिक दलको वा नेताको फेरो समात्नै पर्ने अवस्थालाई जतिसक्दो चाँडो हटाउनु पर्ने देखिन्छ । 

अनिवार्य इन्टर्नशिपको आवश्यकता

विज्ञान र प्रविधिलाई समाज र समृद्धिसँग जोड्ने काम इन्जिनियरको हो । यति महत्वपूर्ण कामको लागि कम्तिमा इन्जिनियरिङगको अन्तिम सेमेष्टर वा केही महिना इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्नसके त्यसले इन्जिनियरिङ्ग पढेर निस्कने फ्रेस इन्जिनियरहरुको अन्योल घटाउन केही हदसम्म भएपनि मदत पुर्याउँछ । 

किनभने एक त पढाइ र कामको बीचमा हुने दुरीलाई घटाउन सहज हुन्छ भने अलिअलि सीप जानिसकेपछि भविष्यमा काम खोज्न वा गर्न त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन । नेपालको इन्जिनियरिङ्गको शिक्षालाई हेर्ने हो भने आर्किटेक्चर बाहेक अरु विधामा कुनै पनि इन्टर्नसिप को व्यवस्था पाठ्यक्रममा उल्लेख छैन, र गराइँदैन पनि ।

यस विषयमा सरोकारवालाले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । इन्जिनियरिङग शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम हेर्ने इन्जिनियरिङग अध्ययन संस्थानले यस कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ ।

हालको कार्यकाल र आसन्न चुनाव

यस्ता विविध विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्ने सेरोफेरोमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको चुनाव हुँदैछ । हालको कार्यसमितिले केही कामहरु गर्यांै भनेर दावी गरेको छ । केही विषयमा चाहिँ सकारात्मक भए पनि गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै एशोसियसन चुकेको देखिन्छ । 

साप्ताहिक रुपमा सेमिनारको आयोजना गर्ने, रोबोटिक्स, विजने िआइडियासम्बन्धी केही प्रतिस्पर्धा, आईटी अफिसरको रुपमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरले समेत दरखास्त दिन पाउने व्यवस्थाको लागि एशोसियसनले पहल गरेको थियो ।

भूकम्पसम्बन्धी तालिम दिएर सिभिल इन्जिनियरहरुलाई विभिन्न ठाउँमा पठाइएको पनि थियो । यी कामका लागि एशोसियसनको सराहना गर्नै पर्छ तर यी कुरालाई मात्र लिएर अब एशोसियसनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको भनेर बस्न मिल्दैन ।

नयाँ सदस्यको दर्ता र पुरानाको नवीकरण गर्न अनलाइन पद्धतिबाट यसपालीदेखि सुरु भएको कुरालाई हालको एशोसियसनले उपलब्धीको पाटोमा राखेको देखिन्छ । जबकी इन्जिनियरहरुको व्यावसायिक संगठनमा डिजिटल रुपमा दर्ता भन्ने कुरा प्राविधिकका लागि नितान्त सामान्य काम हुनुपर्ने हो, जुन धेरै अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने थियो ।

यही मंसिर २८ गते नयाँ कार्यकालको लागि सातवटै प्रदेशमा चुनाव हुँदैछ । केन्द्रका लागि यतिबेला लोकतान्त्रिक इन्जिनियरहरुको नेतृत्व गर्दै चुनावको मैदानमा उठेका हिरेन्द्रमान प्रधान छन् भने प्रगतिशील समूहको नेतृत्व त्रिरत्न बज्राचार्यले गरेका छन् । प्रधान त्रिविकै सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौं इन्जिनियरिङग कलेजका अध्यक्ष हुन् भने बजा्रचार्य इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका डीन हुन् ।

राजनितिक कार्यकर्ताहरुकै तहमा भएका इन्जिनियरहरुका भोेट पाउन दुवै पक्षलाई अप्ठ्यारो त पर्दैन तर सकृय रुपमा राजनीतिक गतिविधिमा नलागेका सचेत इन्जिनियरहरुलाई चित्त बुझाएर मत आकर्षित गर्न दुवैलाई गाह्रो छ । 

एकातिर इन्जिनियरिङ्ग शिक्षाको बागडोर सम्हालिरहेका इन्जिनियरिङग अध्ययन संस्थानका डीन त्रिरत्न बज्राचार्यलाई प्रश्न गर्ने केही ठाउँहरु छन् ।

संस्थान अन्तर्गतका केही प्राइभेट कलेजहरुमा अझै पनि पास रेकर्ड औसतसम्म पनि आउन नसकिरहेको, गुणस्तर खस्किएको, सरकारी तलब लिएका प्राध्यापकहरु कार्यालय समयमै अन्य प्राइभेट कलेजहरुमा गएर पढाएको, पुल्चोक क्याम्पसका शिक्षकहरु बाह्र पन्ध्र दिनको बिदामा पोखरा वा धरान क्याम्पसमा गएर सेमेस्टरभरि पढ्नुपर्नेकुरा केही दिनमै हतारमा पढाएर सकाएको, सेमेस्टर परीक्षाका प्रश्नपत्रमा गम्भीर त्रुटिहरु दोहोरिराख्ने जस्ता विषयहरुमा जवाफ दिन उनलाई सजिलो छैन ।

उता लोकतान्त्रिक समूहको नेतृत्व गरेका हिरेन्द्रमान प्रधान राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य र हाल एक प्राइभेट इन्जिनियरिङ्ग कलेजका संचालक हुन् । 
चार वर्षे इन्जिनियरिङग वा थप दुई वर्षे मास्टर्स पास गरेर प्राइभेट इन्जिनियरिङग कलेजहरुमा अध्ययापन गर्ने इन्जिनियरहरु धेरै संख्यामा छन् ।

तर उनीहरुको तलब सुविधा वाञ्छनीय नभएको भनेर धेरैको गुनासो आइरहेको वेला उनी स्वयम् एक कलेजमा संचालकको नाताले यस सन्दर्भमा जवाफ दिन प्रधानलाई पनि सजिलो छैन ।

यसपालि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलेर बनेको एउटै समूह भएको कारण प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक प्यानललाई भन्दा प्रगतिशील समूहले जित्ने सम्भावना केही बढी भएको अड्कल काटिएको छ ।

यद्यपि, मुद्दा वा क्षमता नहेरी राजनितिक आस्थाको आधारमा समूहलाई मत दिने प्रवृत्ति कत्तिको हावी हुन्छ भन्ने कुराले धेरै हदसम्म चुनाव कसको पक्षमा जान्छ भन्ने पनि देखाउनेछ ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको नियमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल इन्जिनियरिङग परिषद्ले चाहिँ नेपाली इन्जिनियरहरुको विवरण दर्ता गरेर रेकर्ड राख्नबाहेक अरु केही काम गरेको देखिँदैन ।

बरु सामान्य दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिन पनि अवैज्ञानिक शुल्क लिने गरेको धेरै इन्जिनियरहरुको गुनासो छ । 

इञ्जिनियरहरुको लाइसेन्स परीक्षा लिएर मात्र दिने भन्ने कुरा अनौपचारिक रुपमा उठेको वर्षाैं भइसक्यो तर लागु भएको छैन, न त लाइसेन्सको लागि आवेदन दिने प्रकृया डिजिटल भएको छ । परिषद्ले पनि धेरै कुरा गर्न बाकी नै देखिन्छ ।

 

अन्तिम अपडेट: भदौ ८, २०७६

विनोद भण्डारी

तपाईको प्रतिक्रिया