पाँच वर्षदेखि टहरामै बास

 भदौ ३, २०७६ मंगलबार ७:८:४१ | रासस
unn.prixa.net

– प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत – बराहताल, हरिहरपुरकी पूजा गन्द्रमासँग वर्षभरी खान पुग्ने जमिन र जस्तापाताले छाएको घर थियो । विसं २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको भीषण बाढीले पूजाका परिवारलाई बिल्लीबाठ बनायो । घरजग्गा केही बाँकी राखेन । बाढीले बेघर बनाएपछि गाउँलेसँगै उहाँ पनि वृद्ध सासूससुरा र नाबालक छोरासहित गिरिघाट जङ्गलमा शरण लिन बाध्य हुनुभयो ।

पाँच वर्षदेखि पूजाका परिवारले खुइलिएका त्रिपालमुनि गिरिघाटमै विस्थापित जीवन बिताउनुपरेको छ । उहाँका दुःख यत्तिमै सीमित छैनन् । बाढी आएका बेला वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कतारमा रहनुभएका पति चन्द्रबहादुरले फर्केर आत्महत्या गर्नुभयो । उहाँले बाढीले बगाएको पुर्ख्याैली घर नजिकको रुखमा झुण्डिएर त्यही साल फागुनमा आत्महत्या गर्नुभयो । पूजाले पाँच वर्षसम्म सरकारले पुनःस्थापनामा चासो नदिएको दुखेसो पोख्नुभयो ।

‘विस्थापित भएको पाँच वर्ष बित्यो, वृद्ध सासुससुरा र बालबच्चाको पालनपोषणकै चिन्तामा पिरोलिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘गिटी कुटेको पैसाले बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने गरेकी छु, दुःखका साथ भन्नुपर्छ सरकारले विस्थापितको हितमा काम गर्नै सकेन ।’ गिरिघाट शिविरमै बस्नुभएका सर्जन टमटाको परिवारको पीडा पनि कम छैन् । ‘म त्यतिबेला कालापहाड भारत थिए, घरमा नौ जनाको पूरै परिवार बगाएछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रीमती, तीन छोरा, दुई बुहारी, एक छोरी र दुई नाति गुमाइयो ।’ 

पाँच वर्षसम्म विस्थापित जीवन बिताउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि बेवास्ता गरेको उहाँको गुनासो छ । २०७१ साउन २८ र २९ गतेको बाढी पहिरोबाट सुर्खेतमा ११५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुँदा बाढीपीडित जिल्लाका आठ स्थानमा अझै अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् ।

सरकारी निकायले विधि–प्रक्रियामै अल्झेर आफूहरुमाथि असहाय व्यवहार गरेको विस्थापित अगुवा बताउछन् । बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव बलबहादुर थापाले आफूहरुको समस्यालाई ‘भाषणको विषय’ मात्र बनाइएको आरोप लगाउनुभयो । “विस्थापितका शीर्षकमा करोडौँ खर्च भइसक्यो न जग्गा किन्न सकिएको छ नत घर बनाउन, जग्गा नै नभएकाले किस्तामा रकम उपलब्ध गराएर कसरी आवास निर्माण गर्न सकिन्छ र ?, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।  

पाँच वर्षको अवधिमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका नाममम १५ करोड ७७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । तर पीडितको अवस्था भने उस्तै छ । जङ्गलका बीचमा त्रिपालमुनी, साँघुरो टहरामा आश्रय लिएका बाढीपीडित ज्याला मजदूरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन् । अधिकांशले गिटी कुटेको आम्दानीबाट छाक टार्ने गर्छन् । 

सङ्घीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयबाट १५८ परिवारले विसं २०७४ मै जग्गा खरीद र घर निर्माणका लागि रु पाँच करोड ६१ लाख ७५ हजार बुझिसकेका छन् । 

प्रदेशले दियो १० करोड रुपैयाँ

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ साउनमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा बाढीपीडित उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति गठन गर्‍यो । समितिले नौ महीना लगाएर पीडितको नयाँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्‍यो । प्रदेश सरकारले समाधान गर्नेभन्दा समस्या टालटूल पार्नमै केन्द्रित रहेको विस्थापितको बुझाइ छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार ९४५ जना पूर्ण विस्थापित अस्थायी शिविरमा बसेका छन् । सङ्घीय सरकारबाट तीमध्ये १५८ परिवारले जग्गा खरीद र घर निर्माणका लागि केही राहत रकम बुझिसकेका छन् । प्रदेश सरकारद्वारा गठित समितिले छुटेको भन्दै ९४५ परिवारको सङ्ख्या बढाएर एक हजार ४५ पु¥याएको छ । प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितका लागि गएको आव २०७५÷७६ मा ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये १० करोड १५ लाख ५० हजार मात्र वितरण गर्‍यो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यही जेठ दोस्रो साता वीरेन्द्रनगरमा जिल्लाभरका बाढीपीडितको भेला गरी राहतलाई एकमुष्ट ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको घोषणा गरेको थियो । यसबाट बाढीपीडित उत्साहित पनि देखिए । एकमुष्ट रकम पाएर थातथलो फर्कने आशामा रहेका बाढीपीडित प्रदेश सरकारको राहत वितरणबाट खुसी हुन सकेनन् । प्रदेश सरकारले गएको आवको असारमा ५० परिवारलाई मात्रै पहिलो किस्तावापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दियो । 

बाढीपीडित उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका मन्त्री भण्डारीले बाढीपीडितकै आवेदनका आधारमा पहिलो चरणको किस्ता उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । उहाँले छिट्टै कार्यविधि बनाएर सबै बाढीपीडितलाई एकमुष्ट रकम वितरण गरिने प्रष्ट पार्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: भदौ ७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया