भारतमा नागरिकताबारे संशोधित कानुन देशभर लागू हुने भएपछि त्यसको विरोधमा परेका मुद्दामा आज सुनुवाई हुँदैछ । केन्द्रीय सरकारले सीएए नामको नागरिकता संशोधन ऐनका नियमहरू जारी गरेसँगै नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) लागू भएपछि त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै परेका २ सय ३० वटा मुद्दामा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

यी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा निर्णय नभएसम्म सीएएको नियमहरूमा रोक लगाउन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । गएको हप्ता इन्डियन युनियन मुस्लिम लिगका वकिल तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री कपिल सिब्बलले जतिसक्दो चाँडो सुनुवाइ गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

सिब्बलले प्रवासी हिन्दूहरूले एकपटक नागरिकता पाएपछि यसलाई खोस्न नसकिने भएकाले यस विषयमा जतिसक्दो चाँडो सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउनुभयो । गएको मार्च ११ मा नागरिकताबारे संशोधित कानुन देशभर लागू भएको थियो । त्यसपछि पछिल्लो एक हप्तामा धेरैलाई भारतीय नागरिकता दिइएको छ ।

यो कानुनअन्तर्गत सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ भन्दा पहिले पाकिस्तान, बङ्गलादेश वा अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाई समुदायका मानिसलाई भारतको नागरिकता दिइने बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । भारत सरकारले मुस्लिमबाहेक अरू धर्मका आप्रवासीलाई नागरिकता दिन बनाएको कानुनको विभिन्न राज्यमा विरोध भईरहेको छ ।