काठमाण्डौ – जब जब देशमा चुनावी सरगर्मी बढ्छ, तब देश छाडेर कमाउन परदेश गएकाहरूको मन एउटै प्रश्नले पोल्छ : हामीले पठाएको नोट बिना देश चल्दैन, तर हाम्रो भोट चाहिँ किन चल्दैन ?

आठ वर्षदेखि कतारमा कार्यरत आशिष् अर्याल भन्नुहुन्छ ‘हामीले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा देशको ढुकुटी बढ्यो भनेर सरकार गर्व गर्छ, तर हामीलाई संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्छ, यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ?’ 

दाङका रबिन शर्मा कोरिया गएको ९ वर्ष भयो । देश छाडेर परदेश लागेदेखि नै उहाँले भोट हाल्न पाउनुभएको छैन । भोट हाल्नकै लागि नेपाल आउन कम्पनीले त्यही बेला छुट्टी दिँदैन । रबिनलाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई गन्तव्य देशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकार नै उदासीन भएको देख्दा चित्त बुझ्दैन ।

‘सरकारले परदेशीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था नगर्दा नेताहरूलाई फाइदा भएको छ, अहिले निर्णायक मत देश बाहिर छ, विदेशी भूमिमा दुईचार पैसाका लागि मेहनत गरेर देशमा रेमिट्यान्स पठाएका छन्’ रबिन भन्नुहुन्छ ‘भोट त किन चाहियो र रेमिट्यान्स आएपछि ।’

यूएईमा कार्यरत युवराज मिश्रको मनमा एउटै प्रश्न घुम्छ – ‘संसारका अन्य देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि विदेशबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन्, नेपाल चाहिँ किन गर्न सक्दैन ?’ नसकेको भन्दा पनि नेताहरूले नचाहेरै यो काम नभएको जस्तो लाग्छ उहाँलाई । 

रोजगारीको खोजीमा परदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका आशिष्, रबिन र युवराजजस्ता  लाखौँ परदेशीको मन देशमा चुनाव आउँदा कटक्क दुख्छ । तर चुनिएका नेताहरूले मतदाता र आफ्नो ठाउँका लागि केही नगरेको देख्दा चाहिँ धेरैले भोट हालेर पनि के पो हुन्छ र भनी चित्त बुझाउँछन् ।  

यसरी मन बुझाउने एक जना हुनुहुन्छ भारतको चेन्नाइमा कार्यरत प्युठानका गुरुप्रसाद भुसाल । ‘भोट चाहिएको बेलामा हो नेताहरू गाउँ गाउँमा आउने, त्यसपछि बिर्सिहाल्छन्, गाउँमा जे भए पनि वास्तै गर्दैनन्, उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न भोट दिन पाइएन भनेर के चित्त दुखाउनु ।’

नेपालको संविधानले नागरिकलाई तिनै तहको चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ । तर हरेक चुनावमा लाखौँ नेपाली मत दिनबाट वञ्चित गरिन्छन् । बितेका १४ वर्षमा ५० लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगार विभागसँग श्रम स्वीकृति लिएका छन् । ती मध्ये कति घर फर्के, कति उतै पसिना बगाउँदै छन् यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले अहिले पनि २१ लाख ६९ हजार ४७८ नेपाली विदेशमा रहेको देखाएको छ । परदेशी नेपालीले विदेशमा कमाएर पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्रको एक चौथाइ भाग धानेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपालमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो भनेको नेपालको वार्षिक बजेटको ७० प्रतिशत रकम हो । 

तर देशको लागि यति धेरै कमाई दिने परदेशीएको नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने संवैधानिक हकबाट भने वञ्चित गरिएको छ । नेपालको भन्दा थोरै नागरिक विदेशमा भएका धेरै देशले आफ्ना नागरिकको मताधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन् ।

विश्वका १५० भन्दा धेरै देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई चुनावका बेला भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । हाम्रो छिमेकका भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तानका नागरिकले विदेशमा भए पनि आफू रहेकै देशबाट भोट हाल्न पाउँछन् । 

भोट दिन पोल्याण्ड, अर्जेन्टिना, हँगेरी, दक्षिण अफ्रिका, अफगानिस्तान लगायतका ५४ देशले पर्सनल भोटिङको व्यवस्था गरेका छन् । यी देशले सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास वा कन्सुलरको कार्यालयमा ब्यालेट बक्सको व्यवस्था गर्छन् । मतदाता आफै त्यहाँ उपस्थित भएर भोट खसाल्न सक्छन् ।  

बङ्गलादेश, मलेसिया, क्यानडा, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे,  मेक्सिको लगायत २५ देशले चाहिँ विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि हुलाकमार्फत मतदानको व्यवस्था गरेका छन् । अनि युरोपेली देश एस्टोनियाले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि सन् २००५ देखि अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरेको छ । पाकिस्तान, क्यानडा, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया तथा अमेरिका जस्ता देशले स्थानीय र प्रदेश तहको चुनावमा समेत अनलाइन भोटिङको विधि प्रयोग गरेका छन् । 

भारत, जापान, इण्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया बेल्जियम, यूके, थाइलेण्ड, नेदरल्याण्ड, र न्युजिल्याण्डले भने एकभन्दा बढी विधिको प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई देशमा हुने चुनावमा सहभागी गराउँछन् । छिमेकी देश भारतले पर्सनल र प्रोक्सी भोटिङ सिस्टम अवलम्बन गरेका छन् भने फिलिपिन्स, जापान थाइलेण्डले पर्सनल र हुलाकमार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । 

नेपालमा भने भोटमा जालझेल 

संसारका धेरै देशले विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मत दिने अनेक व्यवस्था र विधि प्रयोग गरे पनि नेपालमा यो विषय चुनावका बेला नेताहरूले गाउने गीत मात्र भइरहेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको भोट दिने अधिकार सुरक्षित गर्न २०७४ साल चैत ९ गते सर्वोच्च अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । परदेशीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको साढे चार वर्ष भइसक्यो । यो आदेशमा के गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रस्टै छन् ।

आदेशले विदेशमा बसेको भए पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागि कानून बमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरूलाई मतदानका लागि योग्य मानी त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्नु भनिएकाे छ ।

तर साढे चार वर्षमा सरकार र निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई चुनावमा सहभागी गराउने कानुनको सामान्य मस्यौदा पनि गरी भ्याएका छैनन् ।  

यत्तिका वर्ष कानून किन बनेन भन्ने प्रश्नको जवाफमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्नुहुन्छ ‘कानुन बनाउने काम सार्वभौम संसद्को हो, यदि कानुन बनेर आएमा त्यसको कार्यान्वयन आयोगले गर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि निर्वाचन आयोगले नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने सन्दर्भमा विभिन्न अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा सामान्य कानुनी मस्यौदासम्म चाहिँ गरेको छ ।

यस विषयमा चासो राख्ने धेरैले विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाए भने चुनावी परिणाम आनका तान फरक पर्छ भन्ने प्राय सबै नेता र पार्टीले बुझेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोटबाट वञ्चित गराउँदा हुने फाइँदाको हिसाबकिताब गरेर नै सांसद र सरकार कानून बनाउन उदासीन र मौन छन् । 

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव छ 

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकष्ठ उप्रेती राजनीतिक इच्छाशक्ति भए, नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीले आफू रहेकै ठाउँबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न असम्भव छैन भन्नुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ सांसदहरूले यस विषयमा चासो राख्नुपर्छ, र निर्वाचन आयोगले पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ, अनि मात्र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।’

आजकाल करोडौँ रुपैयाँ मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत कारोबार हुन्छ । पैसाजस्तो संवेदनशील कुराको त मोबाइलबाटै कारोबार गर्न सकिन्छ भने संसारको कुनै पनि देशबाट मतदानको व्यवस्था गर्नु ठुलो कुरा होइन ।

संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका नागरिकले भोट हाल्न पाउने र विदेशमा रहेकाले भोट दिन नपाउने व्यवस्था आफैमा असमानताको उदाहरण हो ।

र, यो असमानता सांसद, सरकार र निर्वाचन आयोगले मतदातामाथि जानाजान गरिरहेको अपराध पनि हो । अरूलाई दण्ड दिने ठाउँमा पुगेकाहरूले सामूहिक रूपमा नागरिकमाथि गरेको यो अन्यायबाट विदेशमा रहेका २१ लाख भन्दा धेरै नेपालीले कहिले न्याय पाउने ?