काठमाण्डौ – यही नोभेम्बर २० अर्थात् मङ्सिर ४ गतेदेखि हजारौँ नेपालीले रगत र पसिना बगाएर बनेका कतारका रङ्गशालामा विश्वकप सुरु हुँदै छ ।

यता नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि यही दिन मतदान हुनेछ । कतारमा हुने यो विश्वकपसँग धेरै नेपालीको रगत, पसिना र आँसु पनि जोडिएको छ । थुप्रै नेपालीहरूसँग विश्वकपकै लागि बनेका रङ्गशाला निर्माणमा काम गर्दाका निजी अनुभवहरूको सँगालो पनि छ ।

कतारमा रङ्गशाला निर्माणको काममा खटिएर स्वदेश फर्किएका थुप्रै नेपालीले यसपाली देशमा हुने चुनावमा मतदान गर्लान् । उनीहरूको मत पाएर जित्नेहरूले के गर्छन् हेर्न बाँकी छ । तर विश्वकपका लागि पूर्वाधार तयार गर्नका लागि हजारौँ आप्रवासीको रगत र पसिना बगाएको कतारले विश्वकप आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधार मात्र बनाएको छैन, कालान्तरसम्म कतारमा काम गर्ने श्रमिकलाई फाइदा हुने गरी श्रम नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली श्रमिकलाई समेत भएको छ । 

तथापि विश्वकप आयोजना गर्नकै लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा हजारौँ श्रमिकको ज्यान गएको, उनीहरूको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा कतारले ध्यान नदिएको, चरम श्रम शोषण गरेको जस्ता विभिन्न आरोपहरू कतारमाथि अहिले पनि छ । गर्न बाँकी थुप्रै छ तर जे जति श्रम सुधार गरेको छ त्यो आप्रवासी श्रमिकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । 

सन् २०१० मा कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएदेखि नै विश्वको ध्यान कतारतिर मोडियो । कतारले विश्वकपका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेपछि त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकमाथि भइरहेको मानवअधिकारका विषयमा विभिन्न मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाले आवाज उठाए । श्रमिकहरूमाथि चरम शोषण गरेको भन्दै कतार झण्डै विश्वकप आयोजकको जिम्मेवारीबाट समेत वञ्चित हुन लागेको थियो । तर उसले श्रमिकका लागि आफ्नो नीतिगत सुधार ग¥यो र फलस्वरूप आलोचनाकै बीचमा पनि कतार अब विश्वकप आयोजना गर्न सफल हुँदै छ ।

के के भयो त सुधार ?

‘कफला सिस्टम’मा परिवर्तन

जति बेला कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पायो त्यो बेला कतारसहित खाडीका अन्य देशमा पनि कफाला सिस्टम कायम थियो । कफला सिस्टम अनुसार श्रमिकमाथि रोजगारदाताको पूर्ण नियन्त्रण रहन्छ । कफाला सिस्टम कायम हुँदा काम गरिरहेको रोजगारदाता मन नपरे पनि उसको अनुमति बिना अर्को रोजगारदाताकोमा काममा जान पाइँदैन थियो ।

कतार छाडेर स्वदेश फर्कन चाहेमा पनि श्रमिकलाई पहिला कतार लैजाने रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पथ्र्यों । यसले श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य बनाएको थियो । रोजगारदाताले पनि यही नियम कै कारण श्रमिकमाथि चरण शोषण गरिरहेका थिए ।

तर यो नियमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै निकै विरोध भएपछि सुधारको कदम अघि बढाउन कतार बाध्य भयो । र, सन् २०२० मा कतारले कफाला प्रणाली हटायो । कतारले कफाला प्रणालीको अन्त्य गरेसँगै श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पुरानो रोजगारदाताको अनुमति लिन पर्ने बाध्यकारी नियमको अन्त्य भयो । रोजगारदाताको अनुमति बिनै स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था भयो ।

तर काम गरिरहेको रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा भने श्रमिकले दुई महिना अघि नै पूर्व जानकारी दिनुपर्ने नियम भने राखिएको छ । आफूले चाहेको समयमा बिना अवरोध कतारमा कार्यरत श्रमिकहरू स्वदेश फर्कन  चाहिँ पाउँछन् ।

श्रमिकको तलब सुरक्षित गर्ने कानुन

कतारमा काम गर्ने श्रमिकले मासिक पारिश्रमिक नपाएको, पारिश्रमिकमा पनि विभेद भएको, कतिपय श्रमिकको काम गर्दा गर्दै ज्यान गएको लगायतका थुप्रै घटनालाई लिएर कतारको चर्को आलोचना भइरहेको बेला कतारले श्रमिकको तलब सुरक्षित गर्ने गरी कानुन ल्यायो ।

यो कानुनले श्रमिकले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र बैङ्कबाट तलब पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदियो । यो नीति आएपछि श्रमिकलाई हात हातमा तलब दिने र तलबमा हुने ज्याददीको पनि केही हदसम्म कमी भयो । 

तर कतारमा श्रमिकमाथि भइरहेको मानवअधिकारको उल्लङ्घनलाई यतिले मात्र सम्बोधन गर्न सम्भव थिएन । श्रमिकमाथि भइरहेको बाध्यकारी श्रम र चरम शोषणलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने अर्को चुनौती कतारमाथि थियो । 

यहीबीचमा सन् २०१८ मा कतारको दोहामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको कार्यालय खुल्यो । आफ्नो श्रम कानुनमा सुधारका लागि कतारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)सँग प्राविधिक सहयोग लियो । 

छोटो समयमा कतारले आफ्नो श्रम नीतिमा गरेका सुधारलाई आइएलओलेसमेत प्रशंसा गरेको छ । 

श्रमिकको पारिश्रमिकमा वृद्धि

कतारले सन् २०२१ मा खाना र बसोबाससहित जोडेर श्रमिकको तलब १८ सय कतारी रियाल मासिक रूपमा तोक्यो । जसमा १ हजार रियाल न्यूनतम तलब, ३ सय खाना र ५ सय आवासको भनेर तोकिएको छ । तर खाना र आवासको सुविधा कम्पनीले दिएमा भने मासिक एक हजार कतारी रियाल न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाउनेछन् ।

यो तलब तोक्दा कतारले घरेलु श्रमिकलाई समेत तोकेको छ । घरेलु श्रमिकलाई समेत तोकेर न्यूनतम तलब तोक्ने खाडीका ६ देशमै कतार पहिलो हो । 

आइएलओले गरेको एक सर्वेक्षणले ९८ प्रतिशत श्रमिकले समयमा तलब पाएको र ८६ प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएकै कारण आफ्नो जीवनस्तर सकारात्मक रूपमा सुधारिएको बताएका छन् । 

काठमाण्डौमा क्यूभीसीको स्थाप

दोहामा आइएलओको कार्यालय नै स्थापना भएपछि कतारले आफ्नो श्रम कानुनमा विभिन्न सुधारका कामहरू गरिरह्यो । हरेक वर्ष जसो नयाँ नयाँ कानुन जारी ग¥यो । नेपालबाट कतार जाने श्रमिकका लागि काठमाण्डौमा कतार भिसा सेन्टरको स्थापना भयो ।

नेपालमै भिसाको सबै प्रक्रियाका लागि कतारले नेपालमा कतार भिसा सेन्टर क्यूभीसी स्थापना गरेको हो । क्यूभीसीको स्थापना भएसँगै कतार जाने हरेक नेपालीको भिसा सम्बन्धी सबै प्रक्रियागत काम नेपालमै हुन्छ । नेपालबाट कतार उड्नुअघि नै क्यूभीसीमै श्रमिकले सक्कल करार पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पाउँछन् । यसबाट नेपालमै हुनसक्ने ठगीबाट र म्यानपावरको झुटबाट समेत श्रमिकलाई बचाएको छ ।

घरेलु श्रमिकका कुरा पनि नीतिमै समावेश

कतारले घरेलु श्रमिकलाई पहिला श्रम ऐनभित्र समेटिएको थिएन । तर पछिल्लो समय घरेलु श्रमिकलाई पनि श्रम ऐन भित्र समावेश गरेको छ । जसमा आईएलओको घरेलु श्रमिक सम्बन्धी महासन्धि १८९ अनुसारका अधिकारहरू प्रत्याभूत गरिएको छ ।

यो महासन्धिले सबै घरेलु श्रमिकको मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र रक्षा गर्नु पर्ने, बाध्यकारी श्रममा नपार्ने, घरेलु श्रमिक भनेर विभेद गर्न नपाइने, आधारभूत तलबको सुनिश्चित गर्नु पर्ने, उनीहरूमाथि हिंसा हुन नहुने लगायतका थुप्रै कुराहरू समावेश छन् जसले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्छ ।

यसका साथै कतारले श्रमिकको समस्या सुन्नका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । कतारको श्रम मन्त्रालयमा सिधै फोन गरेर र अनलाइनमार्फत श्रमिकले आफ्नो समस्या राख्न सक्छन् ।

कतारमा श्रम सुधार सकिएको छैन : एम्नेस्टी

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कतार सरकार र फिफालाई दुर्व्यवहारमा परेका आप्रवासी श्रमिकहरूको क्षतिपूर्तिका लागि कोष स्थापना गर्न आह्वान गर्दै श्रम सुधार नसकिएको बताएको छ । रङ्गशाला निर्माणको काममा दुर्व्यवहारमा परेका श्रमिकको क्षतिपूर्तिका लागि कोषको स्थापना गर्न र आफूले गरेको बाचा पूरा गर्न कतार सरकार र फिफालाई एम्नेष्टीले भनेको छ ।

सन् २०१७ यता कतारले आफ्नो श्रम प्रणालीमा विभिन्न परिवर्तनहरू गरे पनि भएका सुधारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा गरेको परिवर्तनले आप्रवासी श्रमिकहरूमा पार्न सक्ने प्रभावलाई कमजोर बनाइरहेको एम्नेस्टीको ठहर छ।

श्रमिकले अझै पनि तलब नपाउने, पाए पनि ढिलो गरी पाउने, आरामका लागि छुट्टी नपाउने, असुरक्षित अवस्थामा काम गर्नुपर्ने, काम परिवर्तन गर्न नपाउने तथा न्यायमा सीमित पहुँचको सामना गरिरहेको एम्नेस्टीले दाबी गरेको ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी) एम्नेष्टि ईन्टरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वाच लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले कतारमा श्रमिकको अधिकार हनन भइरहेको विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् ।