भारतको प्याज राजनीतिले नेपाली बजारमा पर्ने असर

 बैशाख २९, २०८१ शनिबार १५:५९:१३ | भैरवराज कैनी
unn.prixa.net

दक्षिण एशियाका नागरिकका लागि प्याजको आफ्नै विशेष महत्व छ । विश्वमै धेरै प्याज उत्पादन गर्ने देश भारत पनि हो । नेपालमा जति प्याज आयात हुन्छ, त्यसको ९० प्रतिशत चाहिँ भारतबाटै हुन्छ । भारतमा प्याज भान्सामा मात्रै सीमित बनेको छैन । त्यहाँका लागि यो त राजनीतिक वस्तु नै हो भन्दा फरक नपर्ला । 

यसको उत्पादनले भारतीय नागरिकलाई त पुग्छ । साथै देशमा कुनै वस्तु बढी उत्पादन हुने र कुनै वस्तु कम हुने हुँदा त्यसले केही प्रभाव अवश्य पार्छ । भारतकै पनि सबैभन्दा बढी प्याज उत्पादन महाराष्ट्र प्रदेशमा हुन्छ । अहिलेको असर प्याज कम भएर होइन । महाराष्ट्रमा प्याज प्रशस्त छ । प्रशस्त प्याजको उत्पादन भए पनि भारतभर चाहिने भएकाले त्यहाँको सरकारले दुई तीन पटक निर्यात रोक्ने र छोड्ने गर्न थाल्यो । गत सालको भदौदेखि पुसम्म भारतले नेपालसहितका देशमा प्याज निर्यात बन्द गर्‍यो । त्यसपछि निर्यात घटेपछि भारतमा प्याजको भाउ घट्ने भयो । भाउ घटेपछि त्यहाँका किसानले आन्दोलन गर्न थाले । भारतमा चुनावको घोषणा भयो । अहिले पनि चुनाव चलिरहेको छ । 

अब प्याजको निर्यात घट्दा चुनावमा प्रभाव पर्ने हुँदा भारत सरकारले निर्यात खोल्ने निर्णय गर्‍यो । भारतले प्याजको भाउमा न्यूनतम मूल्य तोकेको छ । न्यूनतम मूल्य तोकेकोमा ४० प्रतिशत निर्यात कर पनि जोडिदियो । त्यसले गर्दा त्यहाँका किसानले विधिवत् मुल्य पाउने भए । यसको असरले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । खुला सिमाना भएको हुँदा धेरै प्याज अनौपचारिक बाटोबाट आउँछ । एक हप्ताअघि प्याजको मूल्य ५०/६० रुपैयाँ किलोमा किनबेच भएको थियो । न्यूनतम मूल्य भनेर ७३ रुपैयाँ प्रति किलो तोकेको छ । ७३ प्रतिशतले करिब २९ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यसरी प्रति किलो एक सय रुपैयाँ भारतमै पर्छ । नेपालमा आइसकेपछि थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारी सबैले नाफा खानै पर्‍यो । 

अहिले जतिमा बिक्री भइरहेको छ प्याजको भाउ अब दोब्बर बढी हुन सक्छ । यो एक पटक होइन भारतमा उत्पादन घट्ने बढ्ने भइरहेको हुन्छ । खासगरी चुनावको बेलामा किसानले पनि यही हो बेला भनेर सरकारलाई दबाब दिन्छन् । किसान त भोट बैंक हुन् । त्यसकारण उनीहरुलाई रिझाउनका लागि पनि किसानको हितमा भारत सरकारले कदम चाल्छ । त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव खुला सिमाना भएकै कारण नेपाललाई पर्छ । हाम्रो ९० प्रतिशत प्याजको आयात पनि भारतबाटै हुन्छ । त्यसैले पनि प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो किसान, बजार  र उपभोक्तालाई पर्ने देखिन्छ । 

भारतमा प्याज राजनीति 

विशेषगरी भारतमा प्याज राजनीतिक वस्तु भयो । प्याजमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै रुपले समस्या देखिन्छ । किनभने यो दैनिक नभइ नहुने वस्तु भयो । चुनावका बेलामा त झन् किसान चाहियो । दक्षिण एशियालगायत संसारभर नै राजनीतिज्ञलाई किसान चाहिने भनेको चुनावको बेलामा हो । त्यही भएर प्याजमा बढी राजनीति हुने कारण त्यो हो । नेपालमा राजनीतिभन्दा बढी प्याजको प्रभाव बजारमा पारेको छ । विगतका घटना हेर्दा भारतमा प्याजको राजनीतिक रुपले ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । त्यहाँ प्याजकै कारण मन्त्री र सरकारले राजीनामा दिनुपरेका घटना पनि छन् । त्यसैले प्याज अत्यावश्यक वस्तु भएकाले भारतीय राजनीतिमा प्रभाव परेको हो । 

नेपालमा प्याजको उत्पादन र बजारीकरण 

हामीलाई भौगोलिक वरदान नै छ । सबै किसिमको हावापानी छ । गर्मी क्षेत्र (तराई), मध्यपहाडी र उच्च पहाडी भेग छ । साधारणतया  कात्तिक/मंसिरमा प्याजको बेर्ना सारेर वैशाख/जेठमा प्याजको उत्पादन गरिन्छ । तराईमा भन्दा पहाडमा एक महिना पछाडि प्याज उत्पादन हुन्छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि प्याजको उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यहाँ फागुन चैतमा बेर्ना रोपेर साउन/भदौमा उत्पादन गरिन्छ । यसरी हामीले सिजन मिलाएर भौगोलिक अवस्थाअनुसार उत्पादन गर्न सकिने एउटा सम्भावना छ । नेपालमा भन्डै तीन दशकअघि उत्पादन प्रविधिमा विकास पनि भएको हो । त्यो बेला कात्तिक/मंसिरमा बेर्ना लगाउनुको सट्टा पुस/माघमा लगाइन्थ्यो । वैैशाख/जेठमा सानो गाज निस्किन्थ्यो । त्यो गाज फेरि जेठ/असारमा लगायो भने भदौ, असोज वा काक्तिकमा उत्पादन हुन्छ । हामीले 'बल्बप्लेट' भन्छौं सानो मसिनो केरउको दाना जस्तो हुन्छ । विभिन्न प्रविधिबाट उत्पादन गर्न पनि मिल्छ ।

हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रले पनि विभिन्न समयमा उत्पादन गर्न मिल्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले २०६६ सालमा प्याज मिसन भनेर पनि चलायो । तर नेपालमा कृषि क्षेत्रको कार्यक्रममा निरन्तरता छैन । अर्को कुरा युवाहरुले कृषि गर्नुपर्छ । यो मर्यादित पेशा हो । यसबाट आम्दानी, दिगो विकास अनि आत्मनिर्भर भइन्छ भनेर देशले युवा वर्गलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । कृषिमा प्रोत्साहन नहुँदा यस्तो पेशा भयो कि कतै कुनै काम नपाए बल्ल कृषिमा लागेको पाउँछौ । 

कृषिमा सम्भावना, प्रविधि र बजार छ । खेती गर्न नसक्ने भन्ने पनि छैन । सरकारले कृषिलाई मर्यादित र आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन । कृषिलाई समाजले मर्यादा पनि दिएको छैन । तर उत्पदानको सम्भावना चाहिँ धेरै छ । 

सरकारले किसानलाई उत्पादनमा सहयोग गर्नुपर्छ 

हामीसँग उपयुक्त जमिन छ । अहिले प्याज हुने खेतीमा बाँदर दौडिरहेको छ । प्याज बाँदरले खानी चिज पनि होइन । विदेश पलायन उन्मुख भएका युवा छन् । सरकारले युवा विदेश पलायन नहुँदै यहाँको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै यो वस्तु उत्पादन गर्‍याे भने यसको बजारीकरण र फाइदा यस्तो छ भनेर बुझाउनु सक्नुपर्छ । कृषि इज्जतदार पेशा हो । सबैभन्दा पहिले सरकारले कृषि पेशा चाहे प्याज उत्पादन, अन्न उत्पादन, जुनसुकै उत्पादन गर्ने काम अतिउत्तम पेशा हो भन्ने भान गराउनुपर्छ । हाम्रो पुरानो भनाइ छ नि 'कृषि मूलत जीवन' । यो भनेको कृषि नै जीवनको मूल आधार हो । त्यो मन्त्रमा मात्रै सीमित भयो । यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सरकारले प्रयास नै गरेन । मैले भोगेको पञ्चायत कालमाभन्दा अहिले कृषिको महत्व घट्दै गएको देखिन्छ । पञ्चायतमाभन्दा बहुदलमा महत्व घट्यो । अझ यो संघीय व्यवस्था आएर लागू भइसकेपछि त हामीले कृषि क्षेत्रलाई डामाडोल गरायौं । त्यसपछि नागरिक बारी र खेतमा जानै छाडे । अहिले बारी हेर्दा हरियो प्याजको गाँज देख्नुपर्नेमा खाली देख्नुपरेको छ । यसमा सरकारले ठूलो प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कृषिलाई मर्यादित र इज्जतदार पेशा बनाउन राजनीतिज्ञको सहयोग बिना नहुँदो रहेछ । छिमेकी भारत र चीन हामीभन्दा प्रविधिमा धेरै अगाडि छन् । हामीले धेरै प्याज उत्पादन गर्‍यौं भने भारतसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसैले भारतले जति लागतमा उत्पादन गर्न सक्छ त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रविधि विकास गर्नुपर्‍यो । किन त समय छल्नुपर्‍यो । यो भनेको उसले उत्पादन गर्ने सिजनभन्दा अर्को सिजनमा हामीले प्याजको उत्पादन गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यसरी मिलाएर गर्न सक्यौं र किसानलाई सहुलियत दिनी हो भने सम्भावना छ । 

सरकारको कार्यान्वय पाटो फितलो 

हाम्रो सबैभन्दा कमजोरी नै सरकारको कार्यान्वय पाटो छ । सबैले बुझ्ने भाषामा के उदाहरण दिन चाहन्छु भने अब २०६२/०६३ सालपछि कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय महत्त्वको हिसाबले एक नम्बरको मन्त्रालय हुनुपर्ने हो । तर आजसम्म खुशीले त्यो मन्त्रालय रोजेको नेता देखिएका छैनन् । कृषि मन्त्रालयमा आउने मन्त्री करले आउने हो । यसैले कृषिमा राज्यले कसरी हेर्छ भन्ने दृष्टिकोण देखिन्छ । प्राथमिकता नभएको देखिन्छ । 

भन्नलाई भाषणमा कृषि प्रधान देश भनिन्छ । झन्डै २५ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दिने कृषि क्षेत्र हो । झन्डै ५० प्रतिशत नागरिकलाई कृषि पेशाले रोजगार दिएको छ । सरकारको बजेट हेर्‍यो भने तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । १० वर्षजति भयो अलिअलि भएका कृषिका अनुभवी जनशक्ति बाहिर पलायन हुन थाले । त्यस्तै शिक्षण संस्थामा पनि विकृति आएको छ । जुन चाहिएको जनशक्ति हो, व्यवहारिक ज्ञान सिकाएर जनशक्ति तयार पार्न सकेको देखिँदैन । 

अर्कोतर्फ अलिअलि भएका जनशक्ति पनि नेपालमा काम नपाएर बाहिर जाने प्रयास गर्दैछन् । पछिल्लो दशक हेर्दा कृषि मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति थपेको देखिँदैन । अहिले दक्ष जनशक्ति एकदम अभाव भइरहेको देखिन्छ । यही हुने हो भने भोलि प्राविधिक सेवा कसले दिने ? पहिले पनि यो समस्या नभएको होइन तर अहिले जस्तो  विग्रंदो अवस्था थिएन । 

कृषि शिक्षा प्रणाली 

विगत पाँच/सात वर्षको अवधि हेर्ने हो भने कृषि विश्वविद्यालय नै तीन वटा भइसक्यो । धेरै कलेजमा पढाइ पनि हुन्छ । तर कतिपय कलेज पूर्वाधार बिना सञ्चालनमा छन् । कृषि क्षेत्र प्राविधिक क्षेत्र हो । प्राविधिक क्षेत्रको लागि ल्याब मात्रै भएर पुग्दैन । व्यवहारिक ज्ञान सिकाउनका लागि कृषिलाई नभइ नहुने क्षेत्र भनेको जमिन हो । पहिले एउटा मात्र चितवनमा रामपुर कृषि कलेज थियो । त्योसँग प्रशस्त जमिन थियो । त्यहाँ विद्यार्थीहरु भर्ना हुन भिड पनि लाग्थ्यो । अहिले च्याउ उम्रेका जस्तो शिक्षण संस्था खुले । विद्यार्थी भर्ना भए, पढे, पास भए तर उनीहरुको प्रमाण पत्र कतै पनि बिक्री गर्न लायक नै भएन । त्यसपछि त्यो प्रमाण पत्रले काम दिन छाड्यो । 

अर्को कुरा अहिले कृषिमा बाहिर विशेषगरी अमेरिका, यूरोप, अष्ट्रेलियामा ठूलो माग छ । नेपालबाट पनि धेरै सङ्ख्यामा जाने गरेका छन् । १२ कक्षा उत्तीर्ण हुने वित्तिकै विद्यार्थी बाहिर जान थाले । त्यहाँ गएपछि इज्जत र तलब दुबै राम्रो छ । काम पनि भनेको समयमा पाइन्छ । त्यसैले कृषि पढेका विद्यार्थीलाई जसरी काम पाउन बाहिर सजिलो छ, नेपालमा छैन । त्यसले गर्दा पनि निराशा बढ्दै गयो । 
अहिले पनि मैले सुनेअनुसार रामपुर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजमा कृषि पढ्ने विद्यार्थी पहिलेभन्दा घटेका छन् । किनभन्दा शिक्षाको गुणस्तर घट्नु र व्यवहारिक शिक्षा नहुनु सम्बन्धीत शिक्षा मन्त्रालयको दोष हो । देशको माग कुन क्षेत्रमा छ र देशको अवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्‍यो भने हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा बेरोजगार भएर बस्न पर्दैन । कृषिका विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थी काम नपाएर बस्नु भनेको लाजमर्दो कुरा हो । सम्बन्धित सरोकारवालाको समन्वय नमिल्दा मात्र यस्तो भएको हो । यो सुधार्न जरुरी छ । 

(कृषि विज्ञ भैरवराज कैनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: जेठ ५, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

भैरवराज कैनी

कैनी कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया