अष्ट्रेलियाकी पौडी खेलाडी एम्मा म्याकेनद्वारा सन्न्यासको घोषणा
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – आईएमई समूहको ६६ दशमलव ३ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहवित्तीयकरणका बैंकहरू र प्रवर्द्धक कम्पनीले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आईएमई समूहको कम्पनी हाइड्रो सपोर्ट प्रालीमार्फत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेको कालीगण्डकी नदीमा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । सम्झौतामा हाइड्रो सपोर्ट प्रालीको तर्फबाट आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंकको तर्फबाट सहवित्तीयकरणको लिड बैंक नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । नबिलसहित सहवित्तीयकरणका बैंकहरूमा एभरेस्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् ।
निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको छ । आयोजना ७५ प्रतिशत ऋणबाट र २५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा आईएमई समूह र सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ । सहवित्तीयकरणका बैंकहरूले आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । कुल ऋणमध्ये नबिल बैंकको ३ अर्ब १२ करोड, एभरेस्ट बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको समान २ अर्ब र नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंकको समान १ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ ।
मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सन् २०२४ बाट शुरु भई ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।