असार पन्ध्र नेपालको अर्थ–सामाजिक र परम्परागत अभ्यासको दृष्टिकोणबाट दही चिउरा खाने र खेतमा धान रोप्ने पर्वको रुपमा लिइन्छ । यो दिन राज्यको तर्फबाट अनि किसानले पनि धान दिवस र रोपाइँ महोत्वसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट यस दिनलाई विशेष दिनको रुपमा लिन सकिन्छ । धानले नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा पनि महत्व उत्तिकै महत्व राख्छ ।

सबै समुदायको जन्म, मृत्यु संस्कार र त्यसपछिको कर्मकाण्डमा पनि धान र चामलको महत्व छ । त्यसैले धानको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक साइनो मजाले गाँसिएर र एक अर्कामा अन्तर्निर्भर रहेको छ । साथै चामलले सिङ्गो समाजको नै अर्थ राजनीतिक अभ्यासमा प्रभाव पारेको छ । चामल भातसँगै खाद्य परिकारको रुपमा मिठा–मिठा मिठाई र सेलरोटी, दही चिउरा, खीरलगायत बनाएर खाने चलन छ जुन सामाजिकसँगै राजनीतिक–अर्थ विशेषतासँग पनि जोडिएको छ ।

चामलको प्रयोग 

विश्वभरि नै अहिले चामलको प्रयोग बढेको छ । विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले चामल उपभोग गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो दर हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । यसले विश्व समाजमा चामलको उपभोग र महत्व बढेको छ । ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चामलमा राम्रै व्यापार देखेका छन् । नेपालमा धान उत्पादनको शुरूवात दशौं शताब्दी अगाडिदेखि नै भएको पाइन्छ । भौगोलिक बनावट र खेती अभ्यासको पाटोबाट हेर्दा केही हिमाली जिल्लाबाहेक देशको सबै भागमा धान खेती हुँदै आएको छ । जसमा हावापानी र भूगोलको उचाई अनुसार विभिन्न जातका धानको खेती हुँदै आएको छ । उत्पादन र क्षेत्रफलको हिसाबले तराई क्षेत्रमा धानको उत्पादन बढी हुन्छ । त्यसपछि पहाड र हिमाल रहेको छ । नेपालमा धान धेरै उत्पादन हुने प्रमुख अन्नबाली हो । तर अझै पनि नेपालको धान खेती परम्परागत खेती अभ्यासमा जोडिएको छ ।

धानका प्रजाति र उत्पादन अवस्था 

हुन त पछिल्लो दश वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो छ । विस्तारै सेवा क्षेत्र अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०११/१२ मा कृषि क्षेत्रको देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३२.७ प्रतिशत योगदान रहेकोमा यो घटेर सन् २०२१/२२ मा २५.८ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०२१/२२ मा धान उत्पादनमा १.३ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष सन् २०२०/२१ मा उत्पादन वृद्धिदर १.२८ मात्र रहेको थियो । जुन सन् २०१९/२० को तुलनामा २.२ प्रतिशतले कमी हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०१९/२० आंकडा अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश प्रतिशत हेर्दा ९३.७ प्रतिशत देखिन्छ भने खाद्यान्न उपभोगको अवस्था ४९.२ प्रतिशत रहेको छ । यो खाद्यान्न उपभोगमध्ये धान/चामलको उपभोग बढी नै देखिन्छ । र अहिले पनि बढ्दो क्रममा छ । धानखेती प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले धेरै नै नीतिगत व्यवस्था गर्दै धानको उन्नत बीउ उत्पादन र आवश्यक सिँचाइ प्रबन्ध र आवश्यक मेसिनरी, औजार र आधुनिक रोप्ने र धान भित्र्याउने मेसिनको प्रयोग गर्ने, त्यस्ता प्रविधि आयात गर्ने गर्दै आएको छ । तथ्याङ्क र सरकारी निकायको दाबी अनुसार नयाँ धानका जातको विकास र प्रविधिको प्रयोगले धानको उत्पादन बढेको छ । यसमा सिँचाइ र रासायनिक मल आपूर्ति अवस्था पनि जोडिन्छ ।

नेपालमा हालसम्म खेती हुने नेपाली प्रजातिका धानमा मन्सुली, पोखरेली, जिरा मसिनो, वासमती, घैया–३, हर्दिनाथ–४, हर्दिनाथ–५ , हर्दिनाथ–६, खुमल वासमती–१६, गंगासागर– १,  गंगासागर– ३ लगायत अन्य रहेका छन् । विदेशबाट आयात गरिएका बीउको प्रयोग गरेर पनि धान उत्पादन गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालले निजी सहभागितामा पनि नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको हुँदा बीउ, विषादी, रासायनिक मल, आदिमा नीजि कम्पनी र फर्मले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । अनुकुलन मौसम र उन्नत बीउको प्रयोगका कारण बाली उत्पादनमा वृद्धि भई कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि पनि बढ्ने अनुमान रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि, यातायात, भण्डारण निर्माणलगायत क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान पनि गरिएको छ । धान उत्पादनको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सन् २०२०/२१ मा १२.६४ प्रतिशत र २०२०/२१ मा ११.३० प्रतिशत रहेको छ । कृषि वस्तुको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने उदेश्यले नेपालले कृषिको १३ भन्दा धेरै उच्च प्रविधि विकास गरेको छ । विकास गरिएका धानलगायतका बीउको सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधि पनि विकास हुँदै गएको छ । नेपालको धान खेतीको उत्पादकत्व हेर्दा सन् २०२०/२१ को तथ्याङ्क अनुसार प्रति हेक्टर ३.८२ मेट्रिक टन रहेको छ । तर छिमेकी देश भारत, चीन, बङ्गलादेश, जापान, भियतनाममा क्रमशः ३.७४ मेट्रिक टन, ६.९० मेट्रिक टन, ४.६२ मेट्रिक टन, ६.६८ मेट्रिक टन र ५.६९ मेट्रिक टन रहेको छ । नेपालको धान उत्पादनको अवस्था हेर्दा उत्पादन दर बढ्दो रहेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार दुई सय ३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५४ लाख ८६ हजार चार सय ७२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । तुलनात्मक रूपमा यो वर्ष दुई लाख ३७ हजार सात सय ६२ मेट्रिक टन धान बढी उत्पादन भएको हो । धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि क्षेत्रफल घटेको छ ।

२०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार सात सय ८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा १४ लाख ३८ हजार नौ सय ८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । तैपनि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । धान उत्पादन वृद्धि हुनुमा उन्नत बीउको उपलब्धता र रोग किराको प्रकोपमा कमी, बाढीपहिरोबाट धान बालीमा पर्न जाने नकारात्मक असरमा कमी, मलखादको उपलब्धतालाई मुख्य मानिएको छ । नेपालको धान उत्पादनमा वृद्धि नै भए पनि चामलको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । कुल खाद्यान्न आयातको १५ प्रतिशत हिस्सा चामल आयातको रहेको छ ।

सिँचाइको अवस्था 

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले नेपालमा झन्डै ३५ लाख ५७ हजार सात सय हेक्टर जमिन कृषियोग्य रहेको अनुमान गरेको छ । तर, २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमा मात्र सतह र भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने अवस्था रहेको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमध्ये सरकारले अहिलेसम्म झन्डै १५ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइको सुविधा पुर्याएको छ । त्यसमा पनि एक तिहाइ जमिनमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ हुने गरेको छ ।

यसरी हेर्दा १० लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सरकारी तहबाट सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । ती जमिनमा किसान आफैँले सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने गरेका छन् । जसमा ट्युबेल, इनार, खोलाबाट लिफ्टिङ तथा बर्खे पानीमा किसान निर्भर रहेको देखिन्छ । सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नको लागि केही राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना पनि निर्माण भइरहेका छन् । यो मध्ये केही आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही हुने क्रममा छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना, महाकाली सिँचाइ परियोजना (तेस्रो चरण), सुनकोशी मरीन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना, बबई सिँचाइ परियोजना देशको सिँचाइको लागि निर्माण गर्न लागिएका महत्वपूर्ण परियोजना हुन् ।

धान खेती र रासायनिक मल आपूर्तिको अवस्था 

रासायनिक मलखादको प्रयोग हेर्दा विगत केही वर्ष यता प्रयोग बढ्दो छ । तर कुल मलको माग अनुसार सरकारले रासायनिक मल आयात गर्न सकिरहेको छैन । कृषि मन्त्रालयले २०७७ सालमा एउटा निर्देशिका नै तयार गरी तीनवटै तहमा मल वितरण तथा व्यवस्थापनको प्रकृया शुरु गरेको थियो । यसपाली धानसहित खेतीबालीका लागि झन्डै छ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसमा बर्खे बाली धानका लागि मात्रै दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन हाराहारीमा मल चाहिन्छ । एक लाख ३० हजार मौज्दात र थप मल नेपाल भित्रिनेक्रममै रहेकाले यसपाली बर्खे धानबालीका लागि आवश्यक मल अभाव नहुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । पोहोर रासायनिक मल केही सहज हुँदा पनि धानको उत्पादन बढेको थियो । तर रोपाइँको बेलामा चाहिने रासायनिक मल अभाव हुने गरेको किसानको गुनासो अहिले पनि सुनिन्छ ।

कृषि उत्पादनमा लगानी र ऋण प्रवाह 

कुनै क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिनको लागि लगानीको आवश्यकता पर्छ । बिना लगानी प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, प्रविधि र मेशिनरी औजारको प्रयोग गर्न लगानी चाहिन्छ । यी अत्यावश्यक साधानस्रोत बिना कृषि उत्पादन महङ्गो, झन्झटिलो र कम उत्पादन हुन गई कृषि घाटामुखी हुन सक्छ । नेपालमा कृषि विकासलाई प्राथमिकता राखेर लगानी पनि गर्ने गरिएको छ । सरकारले बजेटमा पनि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामै राखेको छ ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा भएको ऋण प्रवाह र लगानी हेर्दा सन् २०२०/२१  सम्म ७३ जिल्लाको पाँच सय २८ पालिकामा साना किसान विकास कार्यक्रम पुगेको देखिन्छ । तर अझै पनि अपेक्षित रूपमा कृषिमा लगानी बढ्न नसकेको, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा क्षति पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण भएको क्षतिले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म नोक्सान पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा उल्लेख नै गरिएको छ ।

धान उत्पादन र किसानको अवस्था 

धान र चामलको आयात, उपभोगको अवस्था र बढ्दो माग हेर्दा धान उत्पादन बढेको कुरामा धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् । बर्सेनि गाउँको जमीन बाँझो हुने क्रम रोकिएको छैन । खेती गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादक उमेर समूह २० देखि ४० वर्षको पुस्ताको विदेश पलायन र उपलब्ध कृषि प्रविधी, रासायनिक मलको माग, खपत र आपूर्ति हेर्दा धान उत्पादन गर्न चाहिने आवश्यक भौतिक र प्राविधिक वातावरण अझै बनेको छैन । उत्पादकत्व हेर्दा पनि हाम्रा छिमेकी देशको उत्पादन अवस्थाभन्दा नेपाल धेरै तल रहेको छ ।

सिँचाइको अवस्था र निर्माण हुदै गरेका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कन हेर्दा त झन धान उत्पादनमा अपेक्षित लाभ लिन अझै केही समय कुर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, लगानी जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो भएको देखिंदैन । जति भएका छन् त्यो सबै कृषि उत्पादनका लागि नै सदुपयोग भएका छन् त ? भनेर सोच्ने ठाउँ रहेको छ । अझ गाउँमा जाने हो भने त खेती गर्न तयार कोही देखिदैन । गाउँको विकास हुन्छ भनेर खनिएका सडकले त्यसैअनुसारको विकास दिएका छन् ? अनि प्रविधि, लगानीका अन्य क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको कारण कतै गाउँ छोडेर हिँड्नलाई ती सडक सहज माध्यम त बनिरहेका छैनन् ? यही सडकले धान रोप्ने खेत बाँझो राख्न मद्धत त पुर्‍याएकाे छैन ? गहन प्रश्न छ । समथल फाँटमा रहेका मुरीका मुरी धान फल्ने खेतमा अहिलेका सडक बस्ती बसाउने मेसो बन्दैछन् ।

यसैको परिणाम धान फल्ने खेतमा उद्योग बने, शहर बन्यो । यसले परिवार, समाज र देशको अर्थ–सामजिक संरचनामा असर पर्‍याे र कृषिको जग नै खलबलाई रहेको देखिन्छ । उता गाउँको खेत बाँझो रह्यो भने तल बेसी र राजमार्गसँग जोडिएको खेतमा बस्ती र औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदा खेत नै मासियो । खेती हुने जमिनको क्षेत्रफल घट्नुको कारण यो पनि हो । क्षेत्रफल घटेको अवस्थामा थप कृषि उत्पादनको सम्भावना सकिनेतर्फ छ ।

यसरी समथल फाँटमा खेती गर्ने खेत र जमीन नै मासेर उद्योग र आवास प्रयोजनमा बदल्नुमा अर्थ राजनीतिक उद्देश्य र राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । किन कि राज्यले यस्तो जमिनको प्रयोग शैलीबाट राजश्व देखेको छ । भूमि नेपालको आर्थिक श्रोतको प्रमुख आधार बन्दै आएको छ । तर यसरी हामीले विकासका लागि विकास भनेर गरिरहेको विकासले नै गर्दा जमीन सदुपयोग गर्ने र सडक खन्दा यो कुरामा ख्याल नै गरेनौ वा गरेर पनि गाउँको खेत, बस्ती र बेंसीको खेत जोगाएनौं की जोगाउन नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ । किन भने यसरी बनेको सडकले गाउँमा खेतीलाई फाइदामुलक बनाउने अवधारणा त लैजान सकेन नै, बिरामी पर्दा चाहिने स्वास्थ्य सुविधा र मान्छेको बदलिँदो सोचाइ अनुसार खोजेको शिक्षा दिने संस्था विस्तार गर्न पनि सकेन । अनि यी दुई चीज स्वास्थ्य र शिक्षा खोज्न पनि गाउँ छोड्नेको लर्को लाग्यो । यसको असर त्यही खेती र खेतबाट हुने धान उत्पादन पर्न गयो । मतलब हामीले खेतलाई बजारसँग जोडेर मूल्य राखेर बजारको वस्तु बनायौं ।

अर्को हामीसँग भएका अन्य अन्नबालीको उत्पादनलाई मौलिकतासँगै जोगाएर खाद्य परिकार बनाएर खान सिकाउन जाँगर चलाएनौं । चामलको विकल्प पनि छ भन्ने कुरा हाम्रो अर्थ राजनीतिक बुझाइ र अभ्यासले सिकाउन नै सकिरहेका छैनौं । चामलको खपत बढ्नुमा राजनीतिक सामाजिक प्रभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ किनभने सामाजिक र साँस्कृतिक प्रतिष्ठासँग चामलको साइनो जोडेर सामाजिक भास्य जब्बर जस्त स्थापित हुनु र यसलाई समृद्धिको मापनको रुपमा हेर्दा पनि चामलको आवश्यकता बर्सेनि बढ्दै गएको छ । यसमा बजारको नाफाको सिद्धान्तले पनि काम गरेको देखिन्छ । गाउँ पुगेको सडक बनाउनुको अर्थ सुविधा पुगोस् भन्ने नै थियो । तर आज गाउँको सडक भारतीय चामल बोकेर ट्रक उक्लिने माध्यम बनेको छ भने बलियो जनशक्ति सडकमा दौडने गाडी चडेर शहर बसाइँ सर्ने माध्यम बनेको छ ।

समस्यासँंग जोडिएको अर्थराजनीतिक कारणहरू 

यो सबै हुनुमा हाम्रो अर्थ राजनीतिक अवस्था र सम्बन्ध प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यसमा कुनै अन्यथा नहोला पनि । किनभने गाउँको बस्ती पातलिँदै जानु, उत्पादनसँग जोडिएको शक्ति पलायन हुनु, चामलको प्रयोगको संस्कृति बढ्नु, ग्रामिण सडकलाई उत्पादनमुलक बनाएर जोड्न नसक्नु, धान उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक प्रविधिको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, मलखादको आपूर्ति र वितरण सन्तुलन मिलाउन नसक्नु, बदलिँदो मानिसको चाहना र चलायमान विश्वको अवस्थासँग तालमेल हुनेगरी जान नसक्नु, बनेका नीतिगत व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, रोजगारी र सेवासँग जोडिएका कुरालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु र शहरीकरण गर्दा नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा वस्तुगत विश्लेषण गर्न नसक्नु पनि अर्को कारण हो । उत्पादित कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अवस्थासँग समन्वय गराउन नसक्नु पनि अर्को कारण छ ।

दीर्घकालीन समस्या र सम्बन्ध अनि प्रभाव 

अहिले कृषि उपजको उत्पादकत्व बढाउन प्रयोग गरिने प्रविधि भनेको उन्नत बीउ नै हो । जुन आयातित, स्वदेशी स्थानीय र अनुसन्धानबाट निर्माण गरिएका बीउ नै हो भने रासायनिक मलको प्रयोग पनि । अर्को यसरी गरिएको धान खेतीमा सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिने कीटनाशक विषादीको प्रयोग । र सिंचाइको लागि पानीको स्रोतको प्रयोग । अर्को जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर, यसको न्यूनीकरण र अनुकुलनताको लागि अपनाउन पर्ने विधि ।

यसरी प्रयोग भएका आयातित बीउ, प्रयोग गरिएको रासायनिक मल र विषादीको र सिँचाइको लागि प्रयोग गरिएको भूमिगत पानीको स्रोत उपयोगबाट सृजना हुने सकारात्मक र नकारात्मक  प्रभाव, प्राकृतिक स्रोत उपयोगको दिगो पक्ष, मानव स्वास्थ्य, किसानको आर्थिक अवस्था र देशको अर्थतन्त्रको सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । पक्कै हो, बढ्दो जनसङ्ख्या, खाद्यान्न उपभोगको माग र उत्पादन अवस्था, आपूर्ति श्रृङ्खला र पहुँच अनि पोषणको अवस्था हेर्दा उन्नत प्रविधिबाट खेती गरेर उत्पादन गर्नुको विकल्प त छैन नै । तर हामीले यसरी उत्पादन श्रृङ्खलामा प्रयोग गरिएका खेती अभ्यासलाई हेर्ने हो र कृषि अनुसन्धान– अध्ययनले बीउ उत्पादनमा हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धी र बीउ सम्बन्धमा भएका नीतिगत व्यवस्था र आयातित धानको बीउ प्रयोग गर्दा उत्पादनमा देखिएका समस्या हेर्दा बीउको दिगोपनको, बीउमाथि किसानको पहुँच अवस्था र भविष्यमा यसमाथि हुने सुनिश्चितता, रैथाने बीउको सुरक्षा र प्रयोगको सहजता, अनि बाली उत्पादनमा प्रयोग गरिएका औजारको सहजता आदि हेर्दा धान खेती र उत्पादनमा देखिएको समस्या सामाजिकभन्दा पनि अर्थ राजनीतिक कारण बढी जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

समस्या समाधानका लागि गर्नैपर्ने उपायहरू 

धान र चामलको खपत र आयातबीचको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधिको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक छ र यसलाई सर्वसुलभ बनाउने काम गर्नु पर्छ । भविष्यमा शहर निर्माण गर्दा नयाँ बन्ने शहर खेत र उत्पादनशील जमिनको प्रयोग गर्ने  विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरेर त्यसको प्रयोजनका लागि यी जमीन प्रयोग नगर्ने नीति लिनुपर्छ । अर्कोतर्फ व्यवसायिक खेती गर्दा अपनाइने प्रविधि र विषादी प्रयोगको दीर्घकालीन असरबारे दिगो योजना बनाई प्रयोग बिधिको मापदण्ड बनाई रैथाने बीउको प्रयोगलाई जोड दिई खेतीको जैविक अभ्यास तर्फ जाने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

अर्को आयातित बीउको प्रयोग गर्ने कुरामा उत्तिकै सचेत हुन् जरुरी छ । किनभने आयातित भर पर्दा किसानले मात्र नभई राज्यले नै बीउमाथिको पहुँच गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै गरेर गाउँमा रित्तिँदै गएको बस्ती बचाउने उपाय लगाउन पर्छ । खाद्यान्न संस्कृतिमा सुधार गरी चामलको वैकल्पिक आधारलाई प्रवर्द्धन गर्दै लैजानुपर्छ । रासायनिक मलको व्यवस्थापन र समयमै सिंचाईको विस्तार गर्दै ग्रामिण र पहाडी भेगमा धान रोपाई गर्न र धान भित्र्याउन आवश्यक पर्ने सहज, सस्तो र सरल प्रविधि आयात गर्ने वा स्वदेशमै निर्माण र आविष्कार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने बीउको आविष्कार र प्रयोग, महिलाकरण बन्दै गएको ग्रामिण कृषिलाई महिला मैत्री बनाउने गरी धान उत्पादनमा महिलाको सहभागिता बढाउन र सहज प्रविधि अवलम्बन गर्ने नीति बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । जति पनि विकास गरिएका धानका बीउ र उपलब्ध प्रविधि छन् ती किसानको तहसम्म पुग्न जरुरी छ । जुन ढिला भैसकेको अवस्था छ । हुन त अर्थराजनीतिक चक्रको शिकार बनेको कृषि क्षेत्र र धान खेती पक्कै पनि भू–अर्थराजनीतिक र अर्थ राजनीतिक जन्जालमा परेको छ नै ।

यसको सबैले बुझ्ने दृश्य त र उदाहरण भनेको माग र टेण्डर गरेको मुताबिकको रासायनिक मलको आपूर्ति हुन नसक्नु, भएका र गरिएका आयातित मल पनि समयमा नै किसानको खेत बारीसम्म पुग्न नसक्नु, आवश्यक रासायनिक मल लिन पनि राजनीतिक संरचनामा भर पर्ने अवस्था हुनु, स्थानीय स्वदेशी रैथाने बीउको अध्ययन र उत्पादन सम्भावना हुँदाहुदै पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसक्नु पनि कतै राज्य र सरोकारवाला निकाय त्यति सक्रिय हुन नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ ।

धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको शुभकामना ।