काठमाण्डौ – पालिका सरकारले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रावधान छ । त्यसअनुसार अरू धेरैजसो पालिकाले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । तर ललितपुरको गोदावरी, सर्लाहीको बाग्मती, महोत्तरीको जलेश्वर र रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा मेयर/उपमेयर भ्रष्टाचारको मुद्दाले निलम्बनमा परेका छन् । तीमध्ये गोदावरी र बाग्मतीले अहिलेसम्म नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गर्न सकेका छैनन् । मेयर/उपमेयर दुवै निलम्बनमा परेपछि ती दुई पालिकामा आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको आवश्यक तयारी र छलफल शुरु नै हुन सकेको छैन ।

गोदावरी र बागमतीमा नीति, कार्यक्रम र बजेट नै अन्योलमा

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी एक महिनाअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको जेठ २१ गते उनीहरूविरुद्ध झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा परेका हुन् । गोदावरीमा कार्यवाहक मेयर र उपमेयर चयन नहुँदा असार १० गतेभित्र सभामा पेश हुनुपर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट अहिलेसम्म पेश हुन नसकेको हो । गोदावरी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुनिता महर्जनले कार्यवाहक मेयर र उपमेयर अहिलेसम्म चयन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, 'मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक मेयर र उपमेयर चयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरी प्रक्रियाबारे चासो राखेको तर त्यसको जवाफ नपाएको हुँदा कानुनको अभावले अहिलेसम्म चयन हुन नसकेको हो । यो असारभित्रै ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने हो कि भन्ने सामान्य छलफल भएको तर स्पष्ट कानून नहुँदा अलमल भइरहेको छ ।'

गोदावरी नगरपालिका जस्तै सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकामा पनि मेयर भरत थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान निलम्बित छन् । थापा र मोक्तानसहित छ जनाविरुद्ध अख्तियारले सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिविना माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणका लागि ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन गरेर अनियमितता गरेको भन्दै गएको जेठ २९ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा थापाविरुद्ध त्यसअघि पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हुँदा थापा निलम्बित नै थिए । त्यसयता बाग्मती नगरपालिकामा कार्यवाहक मेयर/उपमेयर चयन हुन सकेको छैन । नगरपालिकाको वडा–नम्बर ७ का अध्यक्ष दुर्गाबहादुर हेम्जनले कार्यवाहक मेयर/उपमेयर चयन हुन नसकेको र यसले समस्या पारेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अब के गर्ने भनेर राय सल्लाह मागिएको छ तर जवाफ नपाउँदा अन्योलकै अवस्था छ । पत्रको उचित जवाफ कुरिरहेको अध्यक्ष हेम्जनले बताउनुभयो ।

जलेश्वरले गाँठो फुकायो : तर कतिपय काम कारबाहीमा समस्या

मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा परेका गोदावरी र बाग्मतीमा नेतृत्व र कार्यकारिणी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने अन्योल हुँदा असार १० गतेभित्र पेश हुनुपर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट अहिलेसम्म पेश हुन सकेको छैन । अरू दुई नगरपालिका महोत्तरीको जलेश्वर र रौतहटको कटहरियामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश भए पनि अरू काम कारबाही अस्तव्यस्त भएका छन् । नेतृत्वविहीन जलेश्वर नगरपालिकाले भने उपाय निकालेर आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरेको छ ।

जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सोनार र उपमेयर रौशन खातुन भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । गएको वैशाख २७ गते अख्तियारले मेयर सोनार, उपमेयर खातुनसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर त्यहाँ गएको असार ६ गते वडा–९ का अध्यक्ष रवीन्द्र यादवलाई कार्यवाहक मेयर र वडा–३ का अध्यक्ष रतन चौधरीलाई कार्यवाहक उपमेयर चयन हुनुभयाे । जलेश्वर नगरपालिकाले कार्यपालिका सदस्यको बोर्ड बैठकबाट प्रक्रियागत आधारमा कार्यवाहक मेयर र उपमेयर चयन भयो । त्यसलगत्तै गएको असार १७ गते नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश भयो । जलेश्वर नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर रवीन्द्र यादवका अनुसार यो बीचमा धेरै समस्या भयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, 'अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर जनप्रतिनिधिबीच ५/७ पटक त छलफल नै भयो । त्यसपछि सङ्घीय मन्त्रालयमा राय मागेर मन्त्रालयबाट आएको जवाफअनुसार नै अगाडि बढ्ने काम भयो ।'

स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या : गाँठो फुकाउने मन्त्रालयको प्रयास

संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कार्यपालिकाको अध्यक्षता कसले गर्ने टुङ्गाे नभएको कतिपय जनप्रतिनिधिको तर्क छ । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनमा पनि स्थानीय तहको मेयर/उपमेयर वा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवै पद रिक्त वा जिम्मेवारविहीन भए के गर्ने भन्ने परिकल्पना गरिएको छैन । केही पालिका नेतृत्वविहीन भएपछि उनीहरूबाट प्राप्त पत्रअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय माग्यो ।

त्यसअनुसार अब के गर्ने भन्ने विकल्पसहितको प्रस्ताव मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव रेशमलाल कँडेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार रिक्त अवस्थामा ज्येष्ठ जनप्रतिनिधिबाट बैठकको नेतृत्व गर्नु नै विकल्प हुन सक्छ । त्यसैअनुसार ज्येष्ठ वडाध्यक्षले नै नेतृत्व गर्ने गरी सहजीकरणको प्रयास पनि भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको प्रस्तावमा पनि यसैलाई मुख्य आधारमा मानिएको उहाँको भनाइ छ । जलेश्वर नगरपालिकाले गरेको पछिल्लो अभ्यास नै उदाहरण बनेको मन्त्रालयका उपसचिव कँडेल बताउनुहुन्छ ।

कार्यवाहक मेयर/उपमेयर वा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तय गर्न कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्न सक्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले पनि अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष दुवै निलम्बन वा अनुपस्थित भए के गर्ने भन्नेमा यसअघि एउटा सुझाव पठाएको थियो । सुझावअनुसार कार्यपालिकाको ज्येष्ठ सदस्यले बैठक आह्वान गर्ने र ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेको बैठकले सर्वसम्मत वा बहुमतले कार्यपालिका सदस्य मध्येबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई एक जनालाई कार्यवाहक तोक्न सकिने उल्लेख छ । महासङ्घले यसैअनुसारको व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

यसैबीच अख्तियारले अस्ति बिहीवार मात्रै रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि त्यहाँ पनि रिक्त अवस्था नै छ । तर कटहरिया नगरपालिकामा त्यसअघि नै नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश भएको थियो । अहिले मेयर र उपमेयर दुवैको पद रिक्त हुँदा नगरपालिकाको काम कारबाही केही प्रभावित भएकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानले बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, 'नीति, कार्यक्रम र बजेट एउटा विषय भयो तर मेयर/उपमेयर नहुँदा कतिपय तोक लगाउनुपर्ने विषय अड्केका छन् यसलाई पनि ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले छिट्टै उचित निर्णय गरी परिपत्र गरेमा सहज हुने थियो ।'