आफ्नो अनुहारको हिलो र कालो छोप्दै सांसदहरु

फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसद निलम्बन नहुने

वैशाख २५, २०७५ मंगलबार १८:४०:२८ | लक्ष्मण कार्की

वैशाख २३ गते आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लीला अधिकारी र इन्जिनियर विजेन्द्र श्रेष्ठमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्‍याे । काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै दुवैजना पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

त्यही दिन विशेष अदालतभन्दा एक किलोमिटर जतिको दूरीमा रहेको संसद भवनमा संसदको नियमावली पेश हुँदै थियो । जसमा फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसदलाई निलम्बन गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा बिशेष जोड दिइएको थियो ।

अझ केहीदिन अघि ३३ किलो सुन काण्डमा मुछिएका प्रहरी अधिकारीलाई त मुद्धा नै दायर नगरि निलम्बन गरिएको थियो ।

सांसदलाई निलम्बन गर्नु हुँदैन भन्ने मतमा कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलले सकेको बल लगाए । एमाले सांसदहरुले निलम्बन गर्नुपर्ने मत राखे । सुरुमा एमालेसँगै निलम्बन गर्नुपर्ने मत दिएका माओवादी केन्द्रका सांसदले पछि आफ्नो अडान छोडे । एमालेका सांसद पनि अन्तिमसम्म अडानमा कायम रहन सकेनन् । जसले गर्दा अरु विभिन्न विषयमा धेरै फरक मत सहित दर्ता भएको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुने प्रावधानमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको मात्र सांसदको फरक मत पर्‍याे । अर्थात बाँकी सबै काले काले मिलेर खाउँ भाले भनेजस्तै भए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति फौजदारी अभियोगको मुद्दा लाग्नासाथ निलम्बनमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । र, भन्न परेन सांसद नेपालमा सबैभन्दा धेरे मानिसले चिन्ने सार्वजनिक पद हो । तर संसद नियमावलीमा त्यस विपरीत प्रावधान राखियो । नियमावलीमा सांसदलाई निलम्बन हुन अदालतकै फैसला आउनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

अबको अवस्था के भयो भने मानौं, कुनै सांसदले अपराध ग¥यो । उसलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो । प्रहरीले पक्राउ गर्‍याे र मुद्दा दायर भयो । अदालतले पुर्पक्षका लागि थुन्यो । थुनामा हुँदा पनि उसको पद कायमै रहन्छ । अर्थात उ ‘माननीय’ रहिरहन्छ ।

निलम्बनसरह भएको तर्क

नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागेमा स्वतः निलम्बन गर्ने विषयमा सांसदहरुबीच निकै माथापच्चि भयो । सुरुमा यसअघिको प्रावधान अनुसार पनि त्यसलाई राख्नुपर्ने एमाले सांसदको अडान थियो । तर कांग्रेस र राजपाले त्यसको विरोध गरे । यस्तो नियम पास हुँदा राजपाबाट सांसदमा चुनाव जितेका राजपाका रेशम चौधरी निलम्बनमा पर्ने थिए ।

संसदमा मस्यौदा पेश गर्ने अघिल्लो दिन सहमति जुटाउँदै समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले निलम्बन भन्ने शब्दै नराखिए पनि प्रावधानहरु निलम्बन सरहकै भएको दावी गर्नुभयो । मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदले तलब भत्ता नपाउने, सांसदका रुपमा गरिआएका कुनै पनि काम कारवाही गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख छ ।

यो प्रावधान निलम्बन सरहकै भएको पोखरेललगायत समितिका सांसदको तर्क छ । तर यदि निलम्बन सरह नै हो भने निलम्बन नै लेख्न चाहिँ किन नसकिएको हो त भन्ने कुराको जवाफ उनीहरुसँग छैन । यसको एउटै कारण हो भोलि के हो के हो आफैमाथि यस्तो अभियोग लाग्यो भने ? त्यसैले, बेलैमा बचिराखेको राम्रो भन्ने कुमतिमा सबै सांसद एक मत भए ।

सांसद नागरिकभन्दा माथि हुन् र ?

संसदको यो प्रावधानले सांसद आम मानिसभन्दा फरक र वरिष्ठ हुन् भन्ने सन्देश स्थापित गरेको छ । हुनत सांसदहरु आफ्नो परिचय दिँदा नामको अगाडि आफै माननीय लगाउँछन् । यसले पनि म तिमीले मान्नुपर्ने व्यक्ति हुँ भनेर नागरिकलाई जबरजस्ती मनोवैज्ञानिक दबाब दिन्छ । लोकतन्त्रमा सांसदलगायत सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिले आफूलाई नागरिकको सेवक र आम नागरिकभन्दा सानो ठान्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, यो प्रावधानबाट सांसदहरुले आफूलाई कानूनी रुपमै नागरिकभन्दा ठूला बनाएका छन् ।

प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्ने सांसदहरु यो प्रावधानपछि संसदीय र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाउने सिनेमाको खलनायक जस्ता सावित भएका छन् । यसबाट महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला भनेर व्याख्या गरे भने पनि मान्नुपर्ने र सांसदले जस्ता बेकामे कानून पनि बनाउन सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

यसअघि सांसदहरुमाथि थरिथरिका फौजदारी अभियोग लागेका छन् । केहीको अभियोग समेत प्रमाणित भइसकेको छ । केही जेलमै छन् ।

संविधानसभाका दुई कार्यकालमा रहेको व्यवस्थाभन्दा पनि प्रतिगामी कदम राखेर संघीय नेपालको पहिलो संसदले आफै आफ्नो अनुहारमा आफै हिलो छ्यापेको छ । यसअघि चरम दुरुपयोग भएको संसदीय विकास कोष बढाएर १० करोड पुर्‍याउउनुपर्ने सांसदको मागले उनीहरुकै अनुहारमा कालो पोतेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

लक्ष्मण कार्की

उज्यालोमा कार्यरत लक्ष्मण कार्की राजनीति, समाज, खेल र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्