धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आज मात्रै शपथ ग्रहण गरेका छन् । शपथ ग्रहण गरेको दिन त उनीहरूको आलोचनाभन्दा पनि सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुपर्छ, म पनि सफल कार्यकालको शुभकामना दिन्छु ।
तर मलाई यिनीहरूले राम्रो काम गर्लान् भन्ने कत्ति पनि आशा लागेको छैन । मैले आशा छैन भन्नुका विभिन्न कारण छन् । पहिलो कुरा त विगत हेरौँ । विगतको काम मूल्याङ्कन गर्दा केपी शर्मा ओली तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो, नाकाबन्दीको सामना गर्ने र लिपुलेकतिरको जमिन नेपालको नक्सामा राख्न नेतृत्व गर्नुबाहेक उहाँले के राम्रो काम गर्नुभयो ? झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा उहाँलाई काम गर्न के ले रोकेको थियो ? आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदा त काम गर्न नसक्नेले अहिले कांग्रेस र अरू साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाएको अवस्थामा राम्रा काम हुन्छन् भनेर मैले अहिल्यै आशा गर्दिनँ ।
अर्को कुरा, अहिलेको नेतृत्वमा पनि हामीले परीक्षण गरिसकेका नेताहरू नै छन् । केपी शर्मा ओली यसअघि तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर परीक्षण भइसकेका होइनन् र ? देउवा कति पटक प्रधानमन्त्री भइसके, अब प्रधानमन्त्री भएर उनले के काम गर्छन् भनेर आश गर्ने ? विगतमा पटक पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरूले फेरि पद पाउँदैमा देशमा केही हुन्छ भनेर आशा गर्नु बेकार हो ।
कुर्सी दौड भन्ने खेल र नेपालको राजनीति उस्तै छ । सबै दल र नेताहरू कुर्सीको वरिपरि दौडिने, पालैपालो कुर्सीमा बस्ने, कुर्सीबाट बाहिरिनेबाहेक अहिलेसम्म देशमा के नै प्रगति भयो र ।
भाषणमा त नेताहरूले निकै धेरै काम गर्याैँ भन्छ्न्, देशमा विकासले भरिपूर्ण भएको, गरिबी हटाएको, शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेको लगायतका दाबी गर्छन् । तर आज नागरिकको जीवन कष्टकर छ, छाक टार्न नसकेर आत्महत्या गरेका खबर आएका छन्, तुइन तर्दा नदीमा खसेर मानिस मरिरहेका छन्, सडक यात्रा गर्दाको दुःख भनिनसक्नु छ, उपचार नपाएर मर्नेहरू धेरै छन्, विमानस्थलमा विदेश जानेहरूको लर्को छ । यिनै घटनाले नै भन्छन्, नागरिकको हितका लागि नेताहरूले काम गरेका छैनन् । सरकार गठन भएकै दिन देशमा कामै हुन्न भनेर ठोकुवा गर्न त मिल्दैन तर यिनिहरूले केही गर्छन् भन्ने आशा पनि मलाई छैन ।
नागरिकको दबाबलाई दलहरुले टेर्न छाडे
अहिले नागरिकमा असन्तोषको आगो फैलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्मले पनि खबरदारी गरिरहेका छन् । अब पनि गतिलो काम नगरेमा पुराना दल देशबाट बढारिन सक्छन् भनेर अनेकतिरबाट दबाब आइरहेको छ । तर उनीहरूले दबाबलाई पनि टेर्न छाडिसकेका छन् । चुनावका बेला चिल्ला कुरा गरेमा नागरिकले पत्याइहाल्छन् भनेर उनीहरू ढुक्कले झुट बोलिरहेका हुन्छन् । नागरिक, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यमलगायतबाट आइरहेको दबाबलाई पनि अटेरी गर्नु दलहरूको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो । मनपरी गर्ने पुरानै प्रवृत्ति पटक पटक दोहोरिएको छ ।
सानो राम्रो काम हुँदा पनि नागरिक फुरुङ्ग हुन्छन्
बेथितिका चाङकै बीचमा एउटा राम्रो कामले पनि नेपालीहरू फुरङ्ग हुने भएकाले यो सरकारसँग केही अवसर पनि छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा केही राम्रा काम गर्न खोजेका थिए, नागरिकले वाहवाही गरे । नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा नागरिकबाट हौसला र धन्यवाद पाए, यसअघिकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न नदिने अडान लिँदा कत्रो उत्साह छाएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारसँग चुनौतीसँगै केही अवसर पनि छन्, अवसरको सदुपयोग गर्दै केही राम्रा काम गरेमा नागरिकले पक्कै साथ दिन्छन् । जताततै बेथिति र निराशाले घेरेको अहिलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाउनेगरी केही काम भए भने यो सरकारबाट नागरिक उत्साहित हुनेछन् । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा, उनै पुराना दल र पटक पटक परीक्षण भइसकेका पुराना नेताहरू मिलेर बनेको सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन ।
(राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालसँगको कुराकानीमा आधारित)
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
बराल परराष्ट्रविद् हुनुहुन्छ ।