काठमाण्डाै – बजेटले जस्तै मौद्रिक नीतिले पनि आमसर्वसाधारणलाई समेत प्रभावित पार्ने भएकाले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । देशभित्र हुने पैसा (मुद्रा) को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्य हुन् । त्यसैले अर्थतन्त्रका सबै पाटालाई केलाउँदै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, ब्याजदर तथा महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि मौद्रिक नीति कस्तो रह्यो भन्ने आमचासोको विषय छ ।

मुख्य बुँदाहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत र बैंकदर घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नीतिगत र बैंकदर घटाएको हो । नीतिगत दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुबाट पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै बैंकदर सात प्रतिशतबाट ६ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झारेको छ । निर्माण व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने घोषणा गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो ऋणमा लचकता अपनाएको छ । संस्थागत २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरेको घोषणा गरिएको छ । आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि र कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ ।

बजार भाष्यअनुसारको मौद्रिक नीति

अहिले बजारमा जुन भाष्य थियो त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति आयो । जस्तै सरकारले भुक्तानी नगरेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई जुन मर्का परेको थियो त्यसलाई हल गर्ने अर्थात् केही राहत दिने कोशिश गरेको छ । यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । दोस्रो अहिले कालोसूचीको समस्या छ । यसलाई पनि हल गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यस्तै जमानतसम्बन्धी समस्यालाई पनि समेटिएको छ । कर्जा वर्गीकरणमा पनि लचक नै भएको देखिन्छ । खासगरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा बैंकहरूले पूँजीकोषमा झेल्नुपरेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणमा पनि यसले ठूलो राहत दिएको देखिन्छ । उद्याेगी व्यवसायीले उठाउँदै आएकाे चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन मुद्दालाई पनि यसपटकको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकाे देखिन्छ । व्यापारिक क्षेत्रमा जाने र उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण हुनुपर्ने मागमा पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ । यी विषय अहिले बजारमा भइरहेको चर्चाअनुसार नै आएका छन् । तर आमनागरिकप्रति यो मौद्रिक नीति त्यति सरोकारको विषय बन्न सकेन ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेमा शङ्का

अहिले अर्थतन्त्र शिथिल छ भनिएको छ । यसो हेर्दा मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई त गतिशील बनाउने देखियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक नहुँदै पनि शेयर बजार गतिशील बन्न थालेको थियो । तर अर्थतन्त्रसँग यसको खास सरोकार रहँदैन ।

अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन जोखिमको सम्भावना

सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको खासगरी वित्तीय क्षेत्रको संरचना (प्रणाली) मै खेल्न खोजेको छ । यसबाट वित्तीय प्रणाली बलियो हुन सक्ने देखिएन । यस कारण निजी क्षेत्रको विकास, अर्थतन्त्रको विकासका लागि टेवा दिने खालको बन्न सक्ने भएन । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रणालीमा खेल्न खोजेको छ । जानेर हो या नजानेर हो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहकारीजस्तो बनाउन खोजिएको छ । मौद्रिक नीति तदर्थवादमै आयो । त्यस्तै अहिले शेयर बजारको कैयौँ लगानीकर्ता ठगिने, घाटामा जाने स्थिति छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले दीर्घकालमा राम्रो गर्लाजस्तो लाग्दैन ।

मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेको पक्ष

मौद्रिक व्यवस्थापनमा खासै ठूलो समस्या छैन । तर स्रोतको परिचालन र प्रयोजनमा जुन सन्तुलन मिलाउनुपर्थ्याे त्याे नसकेको जस्तो देखिन्छ । रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धिको क्षेत्रमा थप आएन । कुन क्षेत्रमा कर्जा बढाउन चाहेको हो अनि त्यसका लागि के सहजीकरण गर्‍याैँ भन्ने कुरा पनि नीतिमा आएन । ऋणीको पीरमर्कालाई सम्बोधन गरे पनि उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, जलविद्युत्, प्रविधिजस्ता नयाँ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ नै भन्ने छैन । १६ औँ योजनाले अनौपचारिक क्षेत्रमा केही तथ्यहरू दिएको छ । वित्तीय सेवामा त्यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ । उनीहरूलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउनका लागि पहल नभए भइरहेको कर्जा कता जाने हो अन्योल नै छ । घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रलाई पनि बृहत् रूपमा समेटेको पाइएन । जो जसको पहुँच छ उनीहरूलाई केन्द्रित गरेर मौद्रिक नीति आयो, नयाँपन केही छैन ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँगको कुराकानीमा आधारित)