गाेरखा – बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माण नगर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले आग्रह गरेको छ । १२ सय मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि स्थापना भएको कम्पनीले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई नयाँ संरचना निर्माण नगरिदिन आग्रह गरेको हो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी सञ्चालक समितिको गएकाे भदौ १२ गते बसेको २५ औं बैठकले डुबान क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधारका विकास निर्माण नहुने गरी आयोजनाको काममा आवश्यक सहयोग गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई भदौ २३ गते पत्राचार गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मधुप्रसाद भेटुवालले बताउनुभयो ।

‘बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रस्तावित बाँधले सिर्जित हुने डुबान क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधारका विकास निर्माण नगर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा’ भन्दै कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका सरकारी निकायहरूलाई पत्र पठाएको हो । कम्पनीले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसहित बाग्मती र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पनि यही व्यहोराको पत्र पठाएको छ ।

यस्तै आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका पालिकाहरूलाई पनि पूर्वाधार विकासको नयाँ काम नगर्न पत्रमार्फत आग्रह गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका सीईओ भेटुवालले बताउनुभयो । ‘कम्पनीले निर्देशन दिन मिल्दैन त्यसैले हामीले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण गरेर अधिग्रहण भइसकेको क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण नगर्न अनुरोध गरेका हौँ’, सीईओ भेटुवालले भन्नुभयो ।

बूढीगण्डकी

‘बूढीगण्डकी नदीमा बाँध बाँधी १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना अध्ययन, अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गरी आयोजनाका लागि आवश्यक निजी क्षेत्रको झन्डै ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी नीजि क्षेत्रका संरचनाको क्षतिपूर्तिसमेत प्रदान गरिसकिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यकोष तथा अन्य सङ्घ–संस्थाबाट पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि गरिने लगानीको दोहोरोपना कम गरी दिगोपना र स्थायित्व तथा आयोजना निर्माणमा सहजताका लागि आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधारका विकास निर्माण नगरिदिनु हुन सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आठ वर्षअघि २०७३ साल वैशाख ३१ गते डुबान क्षेत्रभित्र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायत राष्ट्रिय र क्षेत्रीय महत्त्वका पूर्वाधारसम्बन्धी संरचनाहरू निर्माण नगर्न, स्थानीयवासीलाई नयाँ स्थायी घर संरचनाहरू नबनाउन, सरकारी भवन, विद्यालय तथा सङ्घ–संस्थाहरूका नयाँ संरचनाहरू नबनाउन पत्राचार गरेको थियो । आयोजना निर्माणको सुनिश्चितता नभएको, मुआब्जा वितरण सम्पन्न नभएको लगायतका कारण देखाउँदै डुबान प्रभावितले मन्त्रालयको त्याे पत्राचारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । २०७२ सालको गोरखा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको घरसंरचनाको पुनर्निर्माणका क्रममा स्थायी र अस्थायी प्रकृतिका कैयौं संरचना डुबान क्षेत्रमा निर्माण भएका छन् ।

आयोजना निर्माणमा अन्याेल कायमै रहेका बेला डुबान प्रभावितलाई आतङ्कित बनाउने गरी फेरि उस्तै प्रकारको निर्णय गरिएको भन्दै बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि सन्तुष्ट छैनन् । ‘मुआब्जा वितरणसम्बन्धी थुप्रै काम बाँकी छ, नयाँ सीईओ आउनासाथ यस्तो निर्णय गरिनु नमच्चिने पिङको सय झड्का त होइन भन्ने शङ्का छ’, डुबान क्षेत्र भीमसेन थापा गाउँपालिका–८ घाटबेसीका हरि सिंखडाले भन्नुभयो, ‘पहिले आयोजना निर्माणको काम शुरू हुनुपर्‍याे, मुआब्जाको बाँकी काम टुङ्गो लगाउनुपर्‍याे अनि त्यसपछि स्थानीय बासिन्दा आफैँ सरक्क उठेर हिँडिहाल्छन् नि ।’

कम्पनीको बोर्ड बैठकले डुबान क्षेत्रको जग्गा संरक्षण र उपयोगबारे तीन महिनाभित्र सुझाव दिन कार्यदल पनि बनाएको छ । जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग डुबान क्षेत्रमै गएर परामर्श गरी निष्कर्ष निकालिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेटुवालले बताउनुभयो ।

यही वर्ष आयोजनाको शिलान्यास गर्छाैँ : सीईओ भेटुवाल

बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मधुप्रसाद भेटुवालले भने यही वर्ष आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । ‘शिलान्यासपूर्वको सबैजसो तयारी पूरा भएको छ, बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था हुने र वित्तीय लगानीको ढाँचा टुङ्गो लाग्ने हो भने हामीलाई यही वर्ष आयोजनाको शिलान्यास गर्न कुनै समस्या छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैजसो राजनीतिक दल पनि आयोजना छिट्टै बनाउन थाल्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छन्, बैंकको तरलता बढेको यो बेला सस्तोमा पैसा पाउन पनि सकिन्छ, सबैले होस्टेमा हैंसे गर्ने हो भने अब ढिला हुनुपर्ने कारण छैन ।’

सीईओ भेटुवाल

उहाँका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले वित्तीय लगानीको दुई वटा ढाँचासहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याएको छ । गएकाे चैतमै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रस्तावमा आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भीजीएफ) उपलब्ध गराएको अवस्था र नगराएको दुई वटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाइएको छ । भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा र आयोजनाको जग्गा प्राप्तिलगायतमा सरकारबाट अहिलेसम्म भएको खर्चलाई स्वपूँजीमा समावेश गरी थप सहूलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको भेटुवालले बताउनुभयो । यस्तै सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्स्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि हुने खर्चबापतको आवश्यक ७३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर हुने अनुमान गरिएको छ ।

फ्रान्सको ट्र्याकबेल इन्जिनियरिङले सन् २०१४ मै आयोजना निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । समसामयिक सुधारसहित यो प्रतिवेदन पास भई आयोजना निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढेको हो । अहिलेसम्म गोरखा र धादिङतर्फ डुबान क्षेत्रमा पर्ने झन्डै ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । यस्तै व्यक्तिको घर, गोठ, बोटबिरुवाको क्षतिपूर्तिसमेत गरी झन्डै ४३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरणमा खर्च भइसकेको छ ।