शुक्रवार र शनिवारका मुसलधारे पानीले सरकारको निद्रा खलबलिएको भए यतिबेला विलाप गर्ने मानिसको सङ्ख्या कम हुन्थ्यो । खोज र उद्धारको काम सकिन्थ्यो । र, बाढी पहिरोले भत्किएका घर र सडक बनाउने काम भैरहेको हुन्थ्यो । दशैँ मान्ने तयारीमा रहेका आमनागरिक परिवार र आफन्तसँग भेटघाट र रमाइलो सम्झँदै यात्रा गर्ने तयारीमा हुन्थे । तर सरकारकै अर्को अङ्गले झकझकाउँदा समेत सरकार बिउँझिएन । त्यसैले, यसपालिको दशैँ धेरैका लागि दशा भएर भित्रिएको छ । राति गाडी नचलाउनू भन्ने उर्दी पाएरसमेत धादिङ प्रशासन राजमार्ग छेउमा निदाउँदा झ्याप्ले खोलामा ३५ जनाले सधैँका लागि आँखा चिम्लनुपरेको छ । काभ्रे प्रशासन उसैगरी उँघेर बस्दा बीपी राजमार्गमा हजारौं यात्रु अझै अलपत्र छन् । स्रोत, साधन र सुविधाले सम्पन्न भनिएको काठमाण्डौकै नख्खुमा समेत सरकार पुगेन । दुःख, पीडा र शोक नागरिकले भोगे । र, यो पालि नागरिकले आफ्नै आँखा अगाडि सरकार पैरोमा पुरिएको र खोलामा बगेको देखेका छन् । सरकार झ्याप्ले खोलामा पुरियो । नख्खुको बाढीमा बग्यो । अनि हाम्रो सरकार नागरिकका आँखामा बगेको रोशी र सुनकोसीमा डुब्यो ।

आफ्नै निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको पूर्वानुमान पत्याएर तयारी गरेको भए सरकार कहीँ पनि पुरिँदैन थियो, बग्दैन थियो र फस्दैन थियो । विभागले सोमवार नै विशेष बुलेटिन निकालेर मङ्गलवारदेखि शनिवारम्म ठूलो पानी पर्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन अनुरोध गरेको थियो । बुधवार फेरि मौसमविद्हरूले मनसुन अवधिकै भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै आइतवारसम्म ५६ वटा जिल्लालाई 'रेड जोन' अर्थात् अति जोखिम क्षेत्रमा राखेर उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेका थिए । यो सूचना केन्द्रदेखि पालिकाका सरकार, सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापन गर्ने सबै निकायसम्म पुगेको थियो । सूचना पाएलगत्तै केही पालिकाले सक्रियता पनि देखाए । कैलालीको धनगढी नगरपालिकाले खेतखेतमा पुगेर माइकिङ गर्दै धान नकाट्न आग्रह गर्‍याे । तर धेरै पालिका र केन्द्र सरकारले मौसमविद्को पूर्वानुमानलाई खासै वास्ता गरेनन् । बिहीवार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको बैठकले शुक्रवार र शनिवार रात्रिबस नचलाउने, तीन वटै सुरक्षा निकाय एवम् स्वयंसेवकहरू तयारी अवस्थामा रहने, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी 'अलर्ट' मा रहने निर्णय गर्‍याे । तर यति गरेपछि निर्णय गर्ने जिम्मेवार निकाय सिरक ओढेर सुत्न पसे । र, यसरी सुते कि धेरैलाई सरकार र कुम्भकर्ण उस्तै उस्तै लाग्यो हात्ती र हात्ती छाप चप्पलको विज्ञापन जस्तै ।

शुक्रवार काठमाण्डौ र चितवन प्रशासनले रात्रिबस चलाउन रोके । शुक्रवार राति काठमाण्डौबाट बाहिरी जिल्ला र मुग्लिन–नारायणगढ चल्ने गाडी गुडेनन् । चितवन जत्तिकै जोखिम रहेको धादिङ र काभ्रेमा भने शुक्रवार राति निर्बाध गाडी चले । र, नोक्सानी तिनै जिल्लामा धेरै भयो । धादिङ प्रशासनले नौबिसे या खानीखोलामा रात्रिबस रोकेको भए झ्याप्ले खोलामा पहिरो त रोकिँदैन थियाे, तर पहिरोले गाडी पुर्ने थिएन । यात्रु रोकिन्थे, तर पहिरोमा बिलाउँदैन थिए । काभ्रे प्रशासनले पनि त्यसैगरी बीपी राजमार्गमा आउने गाडीलाई ठाउँमै रोकेको भए बीच बाटोमा यात्रु फस्दैन थिए । अन्यत्र पनि बाढी पहिरोले धनको क्षति त गर्नसक्थ्यो, तर जनको क्षति रोकिन्थ्यो ।

त्यसो त ठूलो पानी पर्दैछ, जरुरी कामबाहेक यात्रा नगरौँ भनेर मौसमविद्हरूको आग्रह कतिपय नागरिक र गाडीवालाले पनि टेरेनन् । जोखिम छ भन्ने थाहा पाएर पनि बलजफती गरे । यस्तो बलजफती रोक्ने जिम्मेवारी सरकारी निकायकै थियो । दिनरात नभनेर नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने निकाय शुक्रवार साँझ नपर्दै मस्त निद्रामा सुते ।

शुक्रवार राति यसरी सुतेका सरकारी निकाय शनिवार काठमाण्डौ उपत्यकासहित मध्य र पूर्वका धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोले बितण्डा मच्चाइसक्दा पनि बिउँझिएनन् । मन्त्रीहरू बस्ने भैँसेपाटी नजिकै नख्खुखोला किनारको टहरामा श्रमिक परिवार गुहार माग्दै थिए । तर समयमै उद्धारका लागि सरकार पुगेन । सरकार पर्खंदापर्खंदै उनीहरू बगे । तीन जनालाई स्थानीय बासिन्दाले बचाए । एक जना अझै बेपत्ता छन् ।

सङ्कटमा सरकारी निकाय कतिसम्म सुस्त देखियो भने राजधानी नजिकै झ्याप्ले खोलामा शुक्रवार रातिको पहिरोले बस पुरेको थाहा पाएनन् । घटनास्थलबाट नजिकै रहेको थानकोट प्रहरी चौकीले झ्याप्ले खोलामा बस पुरिएको सूचना १६ घण्टापछि पायो । तर कति वटा पुरिए भन्ने थाहा पाउन ७२ घण्टा लाग्यो । ३५ जना नागरिकको ज्यान गएको कुरा सरकारलाई लाश निकालेपछि मात्रै थाहा भयो ।

देश बाढी र पहिरोको चपेटामा पर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकाको बोस्टनमा रहेको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रश्नोत्तर गरिरहेका थिए । उनले यहाँको विपद्को गम्भीरतालाई खासै बाल दिएनन् । यहाँ सयाैं नागरिक मर्दा प्रधानमन्त्री भेटघाट र भलाकुसारीकै मुडका फोटो फेसबुकमा हाल्दै थिए । सोमवार फर्कने गरी अमेरिका गएका ओलीले उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कार्यवाहक दिएका थिए । तर कार्यवाहक सरकारले न सङ्कटअघि पूर्वतयारी गर्‍याे, न सङ्कटपछि उद्धारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्यो ।

सरकारी निकायले चार दिन अगाडि नै भीषण वर्षा हुनसक्छ भनिसकेको अवस्थामा बेलैमा जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नुपर्थ्याे । पानी पर्न शुरू नहुँदै त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजान सकिन्थ्यो । नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना दिने संयन्त्र बनाउन सकिन्थ्यो । तर सरकारले मौसमविद्को पूर्वसूचनालाई वास्ता गरेन । सम्भावित जोखिमको आँकलन गर्न आवश्यक ठानेन । बेलैमा सम्भावित जोखिमको आँकलन नभएपछि पूर्वतयारी हुने कुरो पनि भएन ।

पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बेला निदाएको सरकार खोज र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने यो बेला पनि अलमलमा देखिन्छ । केन्द्र, प्रदेश र पालिका गरी देशमा तीन वटा सरकार भएको महसूस पीडितले गर्न पाएका छैनन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि पालिकामा धेरै जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार देखिए । प्रधानमन्त्री ओलीमा साँच्चिकै जिम्मेवारीबोध थियो भने बाढी पहिरोले देशलाई यस्तो आक्रान्त बनाउँदा अमेरिकाबाट तुरुन्त फर्कन्थे । तत्काल फर्कन सक्ने स्थिति थिएन भने पनि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी निकायहरूलाई पूर्वतयारी तथा खोज तथा उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिनसक्थे । तर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भैरहने प्रधानमन्त्री ओलीले विपद् आउँदैछ भन्ने पूर्वसूचना थाहा पाएर पनि बेलैमा पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएनन् । बाढी पहिरोले देश आक्रान्त भएपछि शनिवार सिंहदरबारमा बैठक बस्ने ‘कार्यवाहक सरकार’ कै शैलीमा अमेरिकाबाट औपचारिकता दर्शाए ।

प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, ओलीको खेदो खन्न सधैँ अग्रसर देखिने काठमाण्डौका मेयर बालेन्द्र शाह पनि सङ्कटमा सक्रिय देखिएनन् । काठमाण्डौका बस्ती डुबाइसकेपछि मात्रै फेसबुकमा झुल्किए । अरूले भन्दा राम्रो काम गर्छु भन्ने ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन त टेलिफोनमा पनि भेटिएनन् । नागरिकको पीडा र समस्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुख्य पालिकाका जनप्रतिनिधि सङ्घीय सरकारसँगै सुते । मौसम पूर्वानुमानअनुसार विपद्को पूर्वतयारी गर्न नसकेर जनधनको ठूलो क्षति भएपछि मात्रै यी निकाय झल्याँस्स भएजस्तो देखिएका छन् । तर विपद्पछिको खोज, उद्धार र पुनर्निर्माणको काममा पनि नागरिकले सरकार भएको महसूस गर्न पाएका छैनन् ।