एक वर्षमै एक सय ९० वटाभन्दा धेरै युक्रेनी गाउँ रुसको कब्जामा
पुस ७, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसहित निगम सञ्चालक समितिका चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अध्यक्ष शंकर अधिकारी तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु शिशिर ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई भने सफाइ दिएको छ । कंसाकारलाई २ वर्ष ९ महिना कैद सजाय सुनाइएकोमा ज्येष्ठ नागरिकका आधारमा कैद आधा मिनाहा गरिएको छ । यस्तै अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना तथा ढुंगाना र लामिछानेलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला गरिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रकम बिगो माग गरी ३२ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्तै अदालतले जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये एएआर इन्टरनेशनल इन्कका दिपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटलका ओलेग कालिस्ट्रु, एएआर इन्टरनेशनल इन्कका मुख्य व्यक्ति जोन एम होल्मस, एभिएसन क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका पाउलो मोरपुरी, गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्ह्युलेन पनि दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।
यो मुद्दामा निगमका अरु कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यहरूले सफाइ पाएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।