नेता, कार्यकर्ताका अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हट्यो

पुष ७, २०८१ आइतबार १५:६:३७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताका अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा गर्न खोजेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानून समितिकाे बैठकमा कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संशोधन प्रस्ताव दफा ६४ फिर्ता लिएको जानकारी गराउनुभएको हो । दफा ६४ मा छलफल हुनुअघि मन्त्री चौरसिया र कानून मन्त्रालयका उदयराज सापकोटाले फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाहरूको सूची थियो । सरकारले विधेयकमा व्यवस्था गरेको दफा ६४ मा दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान छ ।

विधेयकमाथि नागरिकले विरोध गरेका र संसद‍्मा पनि विरोध भएकाले दफा फिर्ता लिएको मन्त्री चौरसियाले बताउनुभयो । नेकपा माओवादीका सांसदहरूले भने संसदीय समितिलाई जानकारी नगराई दफा फिर्ता लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: पुस ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्