विपद् व्यवस्थापन गर्न बाँकेका आठ पालिकाबीच सहकार्य
फागुन २६, २०८१ सोमबार
सरकारले लागू गरेको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’मा एक सय ९६ उद्योग-प्रतिष्ठान सामेल भएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मंसिर २० गतेसम्म सो कार्यक्रममा १ सय ९६ वटा उद्योग-प्रतिष्ठान सूचिकरण प्रक्रियामा सामेल भएको जानकारी गराएको हो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले मंसिर ६ गतेदेखि सो कार्यक्रममा सामेल हुन आवेदन खुला गरिएको पनि बताउनु भयो । त्यसैगरी १ सय ९४ जना रोजगारदाता पनि सो कार्यक्रमको सूचिकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।
सूचिकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको पनि कोषले जनाएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले ३ महिना भित्र संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको सूचिकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिनु भयो ।
कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पनि सबैलाई आह्वान गरेको छ । श्रमिकले पेन्सनसहित स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना र आश्रित परिवारलाई समेत पेन्सन पाउने व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएकाे मंसिर ११ गते सो कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गर्नु भएको थियो ।
कोषमा रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषले रोजगारदाता सूचिकरणलाई व्यवस्थित बनाउन ३५ जना कर्मचारीलाई परिचालन गरेको छ । सूचिकरणका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन पनि कोषले आह्वान गरेको छ ।
काेषमा श्रमिकको रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदाताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता, चल-अचल सम्पत्तिदेखि राहदानी समेत रोक्का गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।