‘घुस खानेलाई सामाजिक बहिष्कार नगरे देशकै दुर्भाग्य !’

पुष ११, २०७५ बुधबार १५:५७:५६ | विष्णु विश्वकर्मा

संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा क्षेत्रपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

संविधानअनुसार पाएको अधिकार सदुपयोग हुनुको साटो जनप्रतिनिधिले दुरुपयोग गर्दा र कर्मचारीको घुस नखाई काम नगर्नेे प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार झन् बढेको अख्तियारको ठहर छ ।

आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षापछि सबैभन्दा बढी अर्थात १८ दशमलव ०२ भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने शिक्षा क्षेत्रबाट आयोगमा १८ दशमलव ३३ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

‘सिंहदरबारबाट के के भयो हिजो थाहा हुँदैनथ्यो । अहिले गाउँ नजिकैको सरकारबाट भएका विकास निर्माणका काममा नागरिक सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । अनि उजुरी गर्छन् । यो उजुरी गर्नेको संख्या बढेको मात्र हो ।’

बाटो, पुल निर्माण लगायत विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय नभएको र कामै नगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उजुरी आएका अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालको भनाई छ ।

‘भएका काम गुणस्तरीय छैनन् । अनि कामै नगरी बजेट सिध्याउने काम भएको उजुरी आएका छन्’, आयोगका प्रवक्ता दंगालले भन्नुभयो ।

भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नु संविधान विपरित !

अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको भनिएका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर घुस खानेलाई कारबाही गरिसक्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । बरु उल्टै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नु संविधानविपरित भएको उनीहरुको तर्क छ ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भ्रष्टाचार भएको आशंकामा उजुरी गर्नेको संख्या बढे पनि भ्रष्टाचार नबढेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नु संविधान विपरित हो,’ उहाँले भन्नुभयो ‘सिंहदरबारबाट के के भयो हिजो थाहा हुँदैनथ्यो । अहिले गाउँ नजिकैको सरकारबाट भएका विकास निर्माणका काममा नागरिक सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । अनि उजुरी गर्छन् । यो उजुरी गर्नेको संख्या बढेको मात्र हो ।’

राजस्व संकलन गर्ने अधिकारसमेत पाएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो मनलाग्दी काम गरिरहेका नागरिकको गुनासो छ । गुनासो गर्दा केही नहुने भएपछि अख्तियारमै उजुरी गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ । तर जनप्रतिनिधिले भने यसलाई निकै हलुकासँग लिइरहेका छन् ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्दै कार्यालय बाहिर ‘म घुस खान्न, भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्ने पोस्टर टाँसे पनि स्थानीय तहका हकमा यो लागू भएको देखिंदैन । केन्द्र सरकारले सबै कार्यालयमा अनिवार्य यो पोस्टर टाँस्नु भन्दै उर्दी जारी गरेको छ ।

तर ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्दै शपथ खाएका १ सय ५४ जना कर्मचारीलाई अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेर कारबाही गरिसकेको छ । सरकारले नारा लगाउने तर कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छ । त्यसमाथि अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहलाई केन्द्रका कुरा सुन्ने र पालना गर्ने फुर्सद छैन

अहिले पनि भ्रष्टाचार रोक्न गाह्रो छैन । तर यो काम सजिलो पटक्कै देखिंदैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैले आवाज उठाएर घुस खानेलाई सामाजिक बहिष्कार नगरेसम्म देशको दुर्भाग्य भइरहने देवकोटाको भनाई छ ।

।
घुस खाने मानसिकता बोकेका र अझै धेरै कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच पालेर स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिको रोकतोक छैन । बरु उल्टै ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएर आफ्नो भाग माग्ने गरेका उजुरी पनि अख्तियारमा पर्ने गरेका छन ।

घुस खानै नसक्ने अवस्था ल्याउन सकिंदैन ?

सरकारले घुस नखाने वाचा गरेर कार्यालयको गेटमा पोस्टर टाँसेको छ । कर्मचारीलाई दैनिक घुस नखाने शपथ खाएर मात्रै कार्यालय प्रवेश गराएको छ । तर घुस खान्न भन्ने कर्मचारी घुस नखाई कामै गर्दैनन् ।

यो हिजो होइन । आजका दिनमा हरेक सरकारी कार्यालयमा सामाजिक रोग भइसकेको छ । अख्तियारले फाट्टफुट्ट घुस्याहा कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरे पनि यो पर्याप्त छैन ।

सबै कार्यालयमा अख्तियार छैन । सबै सरकारी कार्यालयमा ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न अख्तियारसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । त्यसको सट्टा घुस खाने अवस्था नै आउन दिने वातावरण बनाउन सकिंदैन र ?

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल भन्नुहुन्छ, ‘सकिन्छ । तर सरकारले सोच्नुपर्यो । कर्मचारीलाई घुस नखाउ भन्ने की घुस खानै सकिंदैन भन्ने बनाउने ?’ उहाँका अनुसार सबै कर्मचारीलाई पुग्ने पारिश्रमिक दिन सकियो भने भ्रष्टाचार घट्न सक्छ । नभए घुस खानेलाई कडाभन्दा कडा सजाय गर्न सक्ने कानुन ल्याउनुपर्छ । ताकी कर्मचारीले घुस खाने हिम्मत नै गर्न नसकुन् ।’ तर यो सम्भावना तत्काल देखिंदैनन् ।

एउटै विकल्प: घुस खानेलाई सामाजिक बहिष्कार !

मुठा बोकेर अपारदर्शी डोजरे विकासमा लागेका केही जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लागेको भन्दै स्थानीय शासनका विज्ञहरुलाई चिन्तित बनाएको छ । अहिलेको यो अवस्था आउनु अगाडि नै यस विषयमा गम्भीर हुन विज्ञहरुले आग्रह पनि गरेका थिए । तर कसैले आफ्नो कुरा नसुनेको स्थानीय शासन विज्ञ खिमलाल देवकोटा सम्झिनुहुन्छ ।

‘स्थानीय तह गठन हुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने कुरा आश्चर्य होइन । यस विषयमा मैले तत्कालीन संसदीय समितिमै नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । तर कसैले सुुुुनेनन् । अहिले रोग भइसकेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘नागरिक समाज र मिडियाले आवाज उठाउन छाड्नु भएन । यतिले मात्रै पुग्दैन । अब सामाजिक बहिष्कार नै गर्नुपर्छ । अनि मात्रै समाज भ्रष्टाचारबाट जोगिन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्