कम्युनिष्ट सरकार भन्दैमा चीनले ठूलाे छाती बनाउँछ भन्ने छैन

 असार ५, २०७५ मंगलबार ७:३६:११ | हिरण्यलाल श्रेष्ठ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको औपचारिक भ्रमण पहिलेका भ्रमणभन्दा केही विशेष र फरक छ ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यो दोस्रो पटक भएपनि उहाँ पहिलो पटक भ्रमणमा जाँदा अहिलेजस्तो २ तिहाइको समर्थन पाएको सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जानु भएको थिएन । अहिले समय बदलिएको छ ।

ओली नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन सहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।  

पहिले जस्तो ९ महिना, १० महिनामा ढल्ने कमजोर सरकारको प्रतिनिधि नभई  ५ वर्षे स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्दै उहाँले गर्न लागेको यो भ्रमणलाई चीनले पनि निकै ठूलो महत्वका साथ लिएको देखिन्छ ।  

यो दक्षिणी छिमेकी देश भारतको भ्रमणपछि अर्को छिमेकी देश चीनको भ्रमण हो । यसले छिमेकीलाई प्राथमिकता दिएको पनि झल्किन्छ ।

चीनसँगको सम्बन्ध सदाबहार जस्तै छ । अहिले हुन लागेको भ्रमणले यो सम्बन्ध अझै बढी उचाईमा लैजानका लागि मद्धत गर्नेछ । यो भ्रमणले ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलमा सम्झौता हुने ठानिएको छ । 

यो सम्झौतासँगै तीनवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र दुईवटा सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग गरी नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई)मा जानेछ । बीआरआईमा यसअघि नै सहमति भइसकेको हो । नेपालले पारवाहन हक भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि माग्नुपर्छ । 

पहिलेदेखि नै नेपालले चीनसँग अन्तरदेशीय पारवहन अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्थ्याे । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो सुविधा उपभोग गर्नबाट बन्चित हुँदै आयो ।

तर ढीलै भएपनि अब यो कुराले प्राथमिकता पाएको छ र दक्षिणसँग मात्रै होइन उत्तरसँग पनि सहज र सुलभ तवरले यो सुविधा उपभोग गर्ने बाटो खुल्दैछ । 

तेस्रो देशसँगको व्यापारमा अब चीनको बाटो प्रयोग गर्दै नेपालले यसबाट फाइदा लिनुपर्छ । चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा सरकारले दुवै देशबीच हुने सहमति, सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि हुने गरेका कुनैपनि सहमति, सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा के हुँदैछ भन्ने समेत जानकारी नहुने अवस्था थियो । यसले गर्दा अबदेखि दुई राष्ट्रबीच हुने सहमति, सम्झौताको अवस्था र त्यसको प्रगतिका बारेमा जानकारी र अनुगमन गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

चीन सधैं असल छिमेकका नाताले समझदारी गर्दै सहयोग गर्न तयार छ । तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र हाम्रा राजनीतिक दलका प्रमुखहरु चीनसँग सहकार्य गर्दै उल्लेख्य सहयोग प्राप्त गर्न चुकिरहेका छन् ।

चीन संंसारमै पहिलो आर्थिक शक्ति देश बन्न लागिरहेको देश हो । अर्थतन्त्रको समुद्रबाट उल्लेख्य सहयोग लिनुपर्नेमा नेपाली प्रतिनिधि भने लोटा मानसिकता बोकेर जाने गरेका छौं ।

त्यसैले पनि चीनसँग अहिलेसम्म नेपालले फाइदा लिनै सकेको छैन । अब लोटा मानसिकता त्यागेर खुला हृदयले सहमति सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ ।

देशको समृद्धिमा यथाशक्य चिनियाँ लगानी भित्र्याउने गरी यो भ्रमणमा सहमति हुनुपर्छ । अनि मात्रै देशले विकासमा फड्को मार्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्ने हो भने विकास र समृद्धिको नारा केवल नारामै सीमित हुनेछ ।

यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । नेपालमा अहिले कम्युनिष्टको सरकार छ, चीनले सहयोग गरिहाल्छ भन्ने मासिकता पनि गलत हो । उसले छिमेकीको आधारमा मात्रै सहयोग गर्छ । 

कम्युनिष्टको आधारमा सहयोग हुन्छ भन्ने भ्रम नपाल्दा नै हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्ट भनेका त बहुदलीय पद्धतिमा एकछिनका लागि झुल्किएका मात्रै हुन । र यत्ति हो कि कुरा गर्न अलि सजिलो भने हुने भो, ‘ए कामरेड’ भनेर । कम्युनिष्ट भन्दैमा स्पेशल सम्बन्ध भने हुन सक्ने अवस्था छैन । 

चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिँदै विकास साझेदारको रुपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।

काठमाडौंसम्म रेल ल्याउनेदेखि बिजुलीको ट्रान्समिसन लाईन जडान गरेर बिजुलीको वैकल्पिक बजार विस्तार गर्ने जस्ता योजना परेका छन् । यो भ्रमणका क्रममा काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने सहमति गर्ने तयारी छ ।

पहिले रसुवा, काठमाडौं, पोखराहुँदै लुम्बिनीसम्मै पु¥याउने भनिएको भएपनि भारतको दवावका कारण अहिले काठमाडौंसम्म मात्रै चीनसँग सहमति गर्ने तयारीमा सरकार लागेको देखिन्छ ।

जे भएपनि काठमाडौंसम्म मात्रै पनि रेल ल्याउन सकिए ठूलो उपलब्धी नै हुनेछ । रेल अनुदानमा ल्याइदिन चीनलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । 

त्यति धेरै लगानी लगाएर रेलमार्ग बनाउने नेपालको आफ्नो हैसियत छैन । यस्तै भारतसँगको बिजुलीको एकाधिकार तोड्न पनि चीनसँग ट्रान्समिसन लाईन जोड्ने कुरा अगाडि आएको छ ।

यो सहमति भएर कार्यान्वयनमा आएपछि अब उर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा भारतको एकाधिकार रहनेछैन ।

नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध छ । तथापि, चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । चीनविरोधी गतिविधि राेक्न मुखले भन्ने मात्र  होइन काम गरेर देखाउनुपर्छ ।

नेपालको सुरक्षा क्षमता छिमेकीविरोधी गतिविधि रोक्न सक्नेगरी बढाउनुपर्नेछ । सुरक्षा बलियो बनाउने नाममा चीनको अथवा भारतको सुरक्षाकर्मीलाई नेपाल हुल्न भने हुँदैन । सुरक्षा वृद्धि गर्ने सवालमा सीमामा एक अर्काबाट सूचना आदान प्रदान गर्दै निगरानी गर्नुपर्छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलताकै कारण चीनले अझैसम्म पनि सीमा क्षेत्रका नाका खुला गर्न आनाकानी गरेको छ । नेपालले यो सम्बोधन गर्नेबित्तिकै चीनले उत्तरी नाका सहजै खोल्छ । कोदारी, तातोपानी लगायतका उत्तरी नाका खोलेर सहज पारवहनको व्यवस्था मिलाउन यो भ्रमण उपलब्धीमूलक हुने देखिन्छ । 

लगानीमैत्री नीति र नेपालले छिमेकीको साथसाथै औद्योगिक राष्ट्रहरुको लगानी भित्र्याउने गरी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

 राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई केही गाह्रो भने छ । कर्मचारी संयन्त्र तथा पार्टीभित्रै र सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुबाटै ओली दक्षिणको माइक्रो म्यानेजमेन्टका पात्रहरुबाट घेरिनुभएको छ ।

अर्काको माइक्रोम्यानेजमेन्टका पात्रहरुलाई असफल बनाउँदै प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्नुहोला त्यो भने हेर्नैपर्छ । 

 

-चीन तथा रुसका लागि पूर्व राजदूत रहेका श्रेष्ठसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित 
 
 

अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

हिरण्यलाल श्रेष्ठ

परराष्ट्रविद श्रेष्ठ चीन तथा रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूतसमेत हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

समाचार

लोकप्रिय

१

आईपीएल इतिहासकै महँगा खेलाडी बने श्रेयस अय्यर, २६ कराेड ७५ लाख भारुमा पञ्जाबमा अनुबन्ध

२

श्रेयस अय्यरकाे रेकर्ड ताेडियाे, लखनउले ऋषभ पन्तलाई २७ कराेड भारुमा अनुबन्ध गर्‍याे

३

अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पबाट मन्त्रीमन्डल पूर्णता

४

कांग्रेसकाे केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनीत

विचार

उज्यालो टी भी

वैदेशिक रोजगारीमा जादा सुरक्षित हुने तरिका

मनोपरामर्शले बदलेको जीवन कथा

विदेशबाट श्रीमान् फर्काउने साहस बटुलेका वित्तीय कक्षा सहभागीका कथा

मेरो कथा मेरो भोगाई