मेधावी विद्यार्थी सोझै शिक्षक : प्रधानाध्यापक बन्न परीक्षा दिनुपर्ने !

माघ १७, २०७५ बिहीबार १४:२५:२४ | विष्णु विश्वकर्मा

काठमाण्डौ – उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन यतिबेला बहसमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझिसके पनि आयोगको ‘पूर्ण प्रतिवेदन’ सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

आफैंले लेखे पनि हुबहु कार्यान्वयन र सरकारद्वारा सुझाव ग्रहण हुनेमा आयोगकै सदस्य पनि सशंकित छन् । ५ महिना ७ दिन लगाएर तयार पारिएको ४ सय ९९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन समग्रमा राम्रो भए पनि शिक्षाका केही मुद्दामा स्पष्ट नभएको भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय आयोगले पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । वर्षौंदेखि निकै पेचिला मुद्दामा एकमत नभएपछि थप ३७ दिन लगाएर सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव शिक्षा सुधार, सुनिश्चित लगानी र गुणस्तर वृद्धिमा केन्द्रित छन् ।

‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५’ नाम दिइएको आयोगको प्रतिवेदनमा ३१ वटा परिच्छेद छन् ।

“सामाजिक न्यायसहित स्वस्थ्य, सभ्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा ! व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा !!”भनेर आयोगले नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि तय गरेको छ । आयोगले दूरदृष्टि हासिल गर्न १६ बुँदा अघि सारेको छ । जसको तेश्रो नम्बर बुँदामा शिक्षकको व्यवस्थाका बारेमा संक्षिप्त उल्लेख छ ।

जसमा लेखिएको छ, ‘सबै शिक्षण संस्थामा पेशागत रुपमा दक्ष, स्वप्रेरित र उत्तरदायी शिक्षक उपलब्ध भएका हुनेछन् । शिक्षण पेशा समाजमा ‘उच्च सम्मानित पेशा’का रुपमा स्थापित भएको हुने छ । उच्च योग्यता र सीप भएका मेधावी व्यक्तिहरु शिक्षण पेशामा आकर्षित भएका हुनेछन् । शिक्षकको छनोट योग्यता र क्षमताका आधारले निष्पक्ष तवरले गरिनेछ ।’

भन्नुको अर्थ ‘थर्ड डिभिजन’ तेश्रो श्रेणी ल्याएका विद्यार्थी नभई अब ‘डिस्टिङसन’ वा विशिष्ट श्रेणी र ‘फस्ट डिभिजन’ वा पहिलो श्रेणी’मा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सोझै शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिले उत्कृष्ट विद्यार्थी डाक्टर र इञ्जिनियर मात्रै बन्ने होडबाजी चलिरहेकै छ ।

तर आयोगको प्रतिवेदनले उत्कृष्ट विद्यार्थी शिक्षण पेशामा नआएसम्म यो पेशा सम्मानित र व्यवस्थित हुन नसक्ने निष्कर्षसहित यो व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अन्यथा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि नहुने आयोगको ठहर छ ।

मेधावी विद्यार्थी सोझै शिक्षक !

शिक्षकलाई प्रोत्साहन दिनका लागि शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यमा आयोगले विश्वविद्यालयका मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न सोझै प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि दक्ष शिक्षकको व्यवस्थालाई जोड दिएको छ ।

रचनात्मक र उत्सुकतालाई जोड दिने पाठ्यक्रम निर्माण र आफैं खोज गरेर जीवनपयोगी सीपलाई जोड दिन पनि शिक्षक व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षकले कसरी पढाएमा गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्ने विषयमा शिक्षण परिषद गठन गर्ने परिकल्पना आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

१२ कक्षा पास, बालविकास शिक्षक !

आयोगले शिक्षा रुपान्तरणका लागि २४ बुँदे मार्गचित्र तयार पारेको छ । जसको पहिलो बुँदामा सबै तहमा कार्यरत शिक्षकको न्यूनतम योग्यता बढाउने उल्लेख छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कक्षा १२ अर्थात प्लस टु पास भएकाले मात्रै अब बालविकास केन्द्रमा पढाउन पाउनेछन् । अहिले कम्तीमा १० पढेकाले बालविकास केन्द्रमा पढाउदै आएका छन ।

तर यसलाई अझै पढाएर पछि स्नातक तह पास गरेकालाई वालविकास केन्द्रको शिक्षकमा नियुक्त गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कक्षा १ देखि ८ अर्थात आधारभूत तहको शिक्षक बन्नका लागि कम्तीमा स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । कक्षा ८ देखि १२ अर्थात माध्यामिक तहको शिक्षक बन्नका लागि भने अनिवार्य स्नात्तकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । शिक्षकको पारिश्रमिक भने नेपाल सरकारको नियमअनुसार वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि आयोगको जोड छ ।

विश्वविद्यालयमा उच्च स्थान ल्याएका मेधावी विद्यार्थीलाई सोझै शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न दिए पनि प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्नका लागि स्वायत्त शिक्षण परिषद ‘टिचिङ काउन्सिल’ स्थापना गर्ने आयोगको परिकल्पना छ ।

अहिले भने शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षक नियुक्ती र अध्यापन अनुमतिपत्र लाइसेन्स दिदै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षमा आयोगले स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि परीक्षा नै लिन सकेको छैन ।

प्रधानाध्यापक बन्न परीक्षा दिनुपर्ने !

अब विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्नका लागि परीक्षा दिनु पर्ने भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले कम्तीमा पाँच वर्ष शिक्षण अनुभव पुगेका शिक्षकको परीक्षा लिएर प्रधानाध्यापकका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको प्रधानाध्यापक पदलाई विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वका लागि छुट्टै पदको विकास गरेर सबै अधिकार प्रधानाध्यपकलाई दिने पनि आयोगको सुझाव छ ।

यसका लागि नयाँ विकास गरिने पद वा प्रअले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अनिवार्य नभए पनि परीक्षा दिएर प्रअ बनेको व्यक्तिले विद्यालय सुधार गर्न नसकेमा नयाँ व्यक्तिका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात नमिल्दा भद्रगोल !

आयोगले एउटा शिक्षकले बढीमा ४० विद्यार्थी मात्रै पढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक बाँडफाँड गरे मात्रै गुणस्तर सुधार हुनेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । अहिलेको अनुपात हेर्दा भद्रगोल भएकैले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर निकै खस्केको आयोगको ठहर छ ।

बाल विकासमा एक जना शिक्षकले २० जना, आधारभूतमा एकजना शिक्षकले ३० जना र माध्यामिक तहमा एकजना शिक्षकले बढीमा ४० जना विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । यसका लागि बर्सेनि दरबन्दी मिलाउन गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले आधारभूतदेखि माध्यामिक तहसम्म एउटा शिक्षकले कम्तीमा ६६ जना विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नभएकाले पनि समस्या भएको आयोगको ठहर छ ।

आधारभूत तहमा अहिले झण्डै ५८ लाख बढी विद्यार्थी छन् भने सरकारी दरबन्दी र निजी गरी १ लाख ९३ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । जसमा ६६ हजार शिक्षक निजी स्रोतका हुन ।

आधारभूतमा ५० हजार शिक्षक अपुग

यसै वर्षको एक प्रतिवेदनअनुसार झण्डै ५० हजार शिक्षक आधारभूत तहमा आवश्यक छन् । शिक्षक अभावका कारण एउटा कक्षामा ६५ जना विद्यार्थी राखेर एउटै शिक्षकले पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

माध्यमिक तहमा शिक्षक नहुँदा गुणस्तर झनै खस्किएको आयोगको ठहर छ । देशभर ३५ हजार बढी विद्यालय छन । जसमा ९ हजार ४ सय ४७ वटा मावि छन । ती माविमा अहिले कार्यरत शिक्षकको संख्या १९ हजार ९ सय १७ छ ।

माविमा २८ हजार शिक्षक छैनन् !

तर विद्यार्थीको अनुपातमा हेर्दा कम्तीमा ४३ हजार शिक्षकको आवश्यकता छ । यस हिसाबले माविमा मात्रै कम्तीमा २८ हजार शिक्षक अपुग छन् ।

पर्याप्त शिक्षक नहुनु, भएका शिक्षक पुग्ने गरी सेवा सुविधा नपाउनु र निजी स्रोतबाट नियमित तलब नपाएर प्रताडित भएका शिक्षकको कारण पनि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको आयोगले प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

झण्डै पौने करोड विद्यार्थी : ५ लाख शिक्षक

पहिले विद्यार्थीको अनुपात हेरेर शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ । बालविकास केन्द्र र उच्च शिक्षाबाहेक अहिले आधारभूतमा ५८ लाख बढी र माध्यमिक तहमा १५ लाख गरी कूल ७३ लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

झण्डै पौने एक करोड विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकको संख्या ५ लाखभन्दा बढी छ भने सरकारी दरबन्दीका शिक्षक ३ लाख २५ हजार छन् ।

शिक्षाको मेरुदण्ड मानिने आधारभूत र माध्यामिक तहमा शिक्षक अभाव भएकैले गुणस्तरमा ह्रास आएकाले बर्सेनि दरबन्दी मिलान गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्