डेढ वर्ष बित्दा पनि सर्लाहीका अधिकांश स्थानीय तहले बनाउन सकेनन् कानुन

फागुन १२, २०७५ आइतबार २०:१४:४० | रामबाबु खड्का

सर्लाही - स्थानीय तहको चुनाव भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि सर्लाहीका अधिकांश स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा ऐन बनाएर आवश्यकता अनुसार लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालीको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गरेर ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

११ वटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका रहेकाे सर्लाहीमा स्थानीय तहले आफ्नाे अधिकार प्रयाेग गरेर बनाउनु पर्ने ऐन, नियम बनाउन नसक्दा आवश्यक विकास निर्माणका कामदेखि हरेक क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ झेल्नु परिरहेकाे छ ।

कार्यपालिकाले तयार पारेको ऐन नगरसभाले अनुमोदन गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि ऐन लागु हुने बरहथवा नगरपालिका कानुनी सल्लाहकार महेश बरालले जानकारी दिनुभयो ।

सबै स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३८ वाटा नमूना कानुन बनाएर पठाई सकेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र ढाँचाको नमूना कानुन बनाएर पहिले नै पठाएको भए पनि कतिपय स्थानीय तहले त्यसअनुरुप बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैनन् ।

स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम राख्न नगर प्रहरी व्यवस्था गर्न सक्ने सम्मको अधिकार संविधानले दिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा २१ वटा अधिकार दिइएको भएपनि त्यस विषयमा जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाउँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या परेको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेकप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

पर्सा गाउपालिकाले अहिलेसम्म कुनै स्थानीय कानुन बनाउन सकेकाे छैन । ‘स्थानीय कानुनको बारेमा त पहिले पनि कुरो उठेको हो, सबै कुरा कार्यकारीजीलाई थाहा होला,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष किसुनदेव राय भनुहुन्छ ‘केही नियमावली बनेको छ, त्यसैको आधारमा अहिले काम भइरहेको छ ।’

त्यसैगरी गोडैता नगरपालिकाले चारवटा कानुन बनाए लागू गरेको मेयर देबेन्द्र रायले बताउनुभयो । ‘आवश्यक परे ऐन बनाउने हो, बाँकी संघीय सरकारको कानुन छदैछ, प्रदेश सरकारले त कानुन बनाएको छैन, स्थानीय कानुनको के काम,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘अहिले सम्म कानुनको अभावमा विकास रोकिएको छैन ।’

हरिवन नगरपालिकाले २१ वटा ऐन र ८ वटा नियमावली बनाएर लागू गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले अहिलेसम्म सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन, नगर बैठकसम्बन्धी कार्यविधि, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी कार्यविधि लगायतका ऐन र नियमावली तयार गरेर लागू गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै लालबन्दी नगरपालिकाले २६ वटा विषयगत ऐन बनाएको मेयर मानबहादुर खडकाले जानकारी दिनुभयो । नगरकार्यपालिकाले कृषि, स्वास्थ, शिक्षा, सहकारी, बिपत व्यवस्थापन लगायतको कानुन तयार पारेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको बिधान समितिका संयोजक अम्बिका पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

हरिपुर नगरपालिकाले दुई वटा कानुन तयार पारेको छ । ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनका कानुनी सल्लाहकार आवश्यक परेको मेयर जमरुदिन मंसुरले बताउनुभयो ।

समयमै स्थानीय तहले कानुन बनाएर लागू गर्न नसक्दा संघीयता संस्थागत हुनेमा चुनौती थपिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

रामबाबु खड्का

रामबाबु खड्का सर्लाहीका उज्यालो सहकर्मी हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्