विद्यालय बन्द, पठनपाठन ठप्प ! राहत शिक्षकलाई आहत किन ?

फागुन २२, २०७५ बुधबार १८:३८:१८ | विष्णु विश्वकर्मा

काठमाण्डौ – कक्षाकोठामा विद्यार्थी छन् । तर सबै शिक्षक छैनन् । विद्यार्थी गफ चुटेर ‘टाइमपास’ गरिरहेका छन् । मुखैमा एसईई परीक्षा छ । तर कोर्स सकिएको छैन ।

१० कक्षाका विद्यार्थी यता न उताका भएका छन् । त्यसभन्दा मूनि कक्षाका विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा कसरी दिने भन्ने चिन्तामा छन । तर शिक्षकहरु भने काठमाण्डौमा प्रहरीको लाठी खाँदै ‘जागिर’ बचाउन लडिरहेका छन् ।

सोमबारबाट उनीहरुको आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको छ । प्रहरीको लाठी र अश्रुग्यास भेटेपछि विद्यालय बन्द गरेर सरकारलाई आफ्नो तागत देखाउँदै छन् ।

यसक्रममा मंगलबार उनीहरुले देशभरकै सामुदायिक विद्यालय बन्दको आह्वान गरे । धेरै विद्यालय बन्द पनि गरिए । पठनपाठन ठप्प भयो । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय बन्द गराउन नदिनू भन्ने निर्देशन दिए पनि विद्यालयहरु भने बन्द नै रहे ।

पढाउन छाडेर १० हजारभन्दा बढी शिक्षक अहिले काठमाण्डौमा आन्दोलित छन् । दैनिक माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने ‘रुटिन’ बनेको छ । वर्षौंदेखि पढाइरहेकै विद्यालयमा स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर सरकार यसलाई सुन्न चाहँदैन ।

सोमबार दिनभर शिक्षकहरुले नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको लाठी र अश्रुग्यास खाए । बेलुकी शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर भन्यो, ‘तपाईँहरुका उचित माग सम्बोधन गरिनेछ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिको मुख्य आशय छ, ‘अहिले कक्षाकोठामा फर्किनू । विधेयक परिमार्जित गरेर माग सम्बोधन गर्छौं ।’

सडक आन्दोलनपछि सरकारसँग वार्ता हुने उनीहरुको आश थियो । तर प्रहरी लगाएर आफूहरुमाथि लाठी र बुट बर्साएपछि पनि एउटा विज्ञप्तिबाट जवाफ दिने सरकारप्रति उनीहरुको आश टुटेको छ । फलस्वरुप मंगलबार विद्यालय बन्द भए ।

तर सरकारले वार्ताका लागि बोलाउनेसम्म जाँगर पनि देखाउन सकेको छैन । कक्षाकोठा छाडेर सडक आन्दोलनमा होमिएका राहत र बालविकास केन्द्र ईसीडीका शिक्षकहरु यसबाट आहत भएका छन ।

बुधबार विद्यालय बन्द नभए पनि प्रदर्शन कायमै छ । सरकारले आफूहरुलाई स्वतः स्थायी नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेम अधिकारीले अडान दोहोर्‍याउनुभयो ।

शिक्षकहरु आन्दोलन नै किन चाहन्छन ?

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा राहत दरबन्दी खाएर पढाइरहेका शिक्षक अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । एनजीओ र आईएनजीओको ‘फण्ड’मा पढाउन पाइरहेका तर लाइसेन्स पाइनसकेका शिक्षक अब विद्यालयबाट घर फर्किन चाहँदैनन् ।

बरु प्रहरीका दुई-चार डण्डा खान तयार छन् । यसका लागि एक दुई हप्ता सडकमा घुँडामुन्टा फुटाउन किन नपरोस् । तर स्वतः स्थायी हुनैपर्ने राहत शिक्षकहरुको अडान छ ।

उनीहरुको अडानमा दुई तीन वटा कारण छन् । पहिलो कारण हो, योग्यता । दोश्रो कडा प्रतिस्पर्धा । र तेस्रो कारण हो उमेर तथा अरु कमजोर विकल्प ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका अनुसार अब बालविकास केन्द्र ईसीडीको शिक्षक बन्न कम्तीमा १२ कक्षा पास गर्नुपर्नेछ । अनि माध्यामिक तहमा पढाउन अनिवार्य रुपमा स्नात्तकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ ।

तर अहिले ईसीडी र राहत कोटामा पढाइरहेका शिक्षक धेरैजसो एसएलसी र प्लस टु पास छन् । स्नातक पढेका थोरै भए पनि धेरैले पास गर्न सकेका छैनन् । तर परीक्षा दिइरहेका छन् । अनि जागिर पनि खाइरहेका छन् । स्नातक पास भएपछि कतिपयले स्नात्तकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका छन् ।

तर अहिलेका नयाँ मेधावी विद्यार्थीसँग लडेर जागिर खान सक्ने क्षमता र चाहना दुवै उनीहरुसँग छैन । त्यसकारण अस्थायी तथा राहत शिक्षक जसरी पनि आफू सुरक्षित हुन चाहन्छन् । यसको अन्तिम विकल्पका रुपमा उनीहरुले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार अहिले ३ लाख २५ हजार शिक्षकको मात्रै सरकारी दरबन्दी छ । झण्डै २८ हजार सरकारी विद्यालयमा पढाउने पाँच लाख शिक्षकमध्ये बाँकी निजी स्रोतका हुन । त्यसमा राहत कोटाका शिक्षक पनि छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ४५ हजार शिक्षकको चरम अभाव छ । आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न ४३ हजार शिक्षक नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । तर आफूले वर्षौंदेखि खाइपाई आएको जागिर छाड्न अहिलेका अस्थायी र राहत शिक्षक तयार छैनन् । सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गर्न चाहे पनि दलका भातृ संगठनले त्यसो गर्न दिँदैनन् ।

अस्थायी र राहत शिक्षकलाई उचित सम्बोधन गर्न नेपाल शिक्षक महासंघले केही दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयसँग ७ बुँदे सहमति गरेको थियो । ती बुँदा लत्याइएको पनि राहत शिक्षकहरुको आरोप छ ।

सरकार आफैले रोपेको बीउ !

शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो विवादको बीउ सरकार आफैले पनि रोपेको हो । ‘शिक्षा सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ अर्थात संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा राहत शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कोटा छुट्याइएको छ । जसमा तत्काललाई २० प्रतिशत दिने भनिएको छ । यदि सबै शिक्षक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए अहिलेको आन्दोलन नउठ्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अस्थायी तथा राहतका शिक्षकहरु प्रतिस्पर्धामा जानै चाहँदैनन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जानै नचाहने शिक्षकलाई भाग दिँदा एउटालाई मात्र दिएर पुग्दैन । तर सबैलाई सरकारले दिन सक्दैन’ ती अधिकारीले भन्नुभयो, ‘बरु सबैलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने भनेको भए हुन सक्थ्यो ।’

त्यसमा पनि शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको खण्डमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत राहत र ईसीडीका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी ८० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सरकारले २० प्रतिशत कोटामा मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराए अहिले झण्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेका राहत र ईसीडीका शिक्षकमध्ये धेरैले जागिर गुमाउनुपर्नेछ ।

त्यसमध्ये ४० हजारभन्दा बढी शिक्षक राहत कोटाका छन् । ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भनेजस्तो वर्षौंदेखि थोरै तलबमा भए पनि पढाउँदै आएको तर अहिले स्थायी अरु नै हुनुपर्ने अवस्था सरकारले ल्याएपछि उनीहरु सडकमा आएका हुन् ।

ढिलाइ गर्दा भएको समस्या

संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालयले चरम लापर्वाही गरिरहेको छ । गएको साउन भदौमै ल्याउनुपर्ने यो ऐन अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।

‘शिक्षक व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधारको खाकालगायतका विषयमा स्पष्ट मार्गचित्रसहित सरकारले चाँडै ऐन ल्याउनुपर्ने हो’, आयोगका सदस्य बाबुराम अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘जति समय लम्बिँदै गएको छ, सरकार सुस्ताएको छ । शिक्षामा गलत सन्देश गइरहेको छ ।’ तर आयोगले दिएको सुझाव समेटेर ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लागेको शिक्षा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता विष्णु मिश्र बताउनुहुन्छ ।

‘ऐन बनाउँदा लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मन्त्रालयबाट सहमतिका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्यसबाट सहमति भएर आएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ । अनि त्यसपछि मात्रै संसदमा पेश हुन्छ । प्रक्रियागत समस्याकै कारण समय लागेको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगले गएको मंसिरमै बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन ३७ दिन ढिला बुझाएको थियो । गएको साउनमै प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएको शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बढी तिकडम झेलेकाले संघीय शिक्षा ऐन अलपत्र परेको हो ।

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार हात बाधेर बसिरहेका छन । तर संघीय सरकारले विवाद बढ्दै जाँदा पनि ऐन ल्याउन नसक्नुले शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय सबैतिरका समस्या बढ्दै गएका छन ।

राहत शिक्षकको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएको मस्यौदामा थपघट गर्ने सोच बनाएको छ । तर यसका लागि फेरि विज्ञ, शिक्षक सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने छ ।

तर राहत शिक्षकले माग गरेअनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि कोटा बढाउँदा कति बढाउने ? केका आधारमा बढाउने ? यसरी कोटा बढाउँदा त्यो सबैलाई मान्य हुन्छ की हुँदैन ? भन्नेमा मन्त्रालयका अधिकारी अहिले दोधारमा परेका छन् ।

यद्यपि आधारभूतदेखि माध्यमिक तहको वार्षिक र एसईईको परीक्षा मुखैमा आएकाले पनि राहत शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब शिक्षा मन्त्रालयलाई बढेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्