‘केन्द्र सरकारले काम गरेन, प्रदेशलाई पनि काम गर्न दिएन’

 चैत ४, २०७५ सोमबार १२:२६:२२ | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

गठन भएको एक वर्षमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच काम भन्दा जुहारी बढी हुने गरेको छ । आफ्ना अधिकार खोस्दै गएको र कानुन बनाए पनि काम गर्न नदिएको भन्दै प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारप्रति आक्रोशित छ । पाएका जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्ने तर केन्द्र सरकारलाई दोष मात्रै दिएर प्रदेश सरकार पन्छिने गरेको नागरिकको गुनासो छ ।

बितेका एक वर्षमा प्रदेश सरकारले गरेका काम, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्नुको कारणलगायतका विषयमा विष्णु विश्वकर्माले प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवसँग कुराकानी गर्नुभएको छ

अहिलेसम्म के कति काम गर्नुभयो ? गाह्रो सारो कस्तो छ काम गर्न ?

संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार गठन भइसकेपछि विकासका मुख्यतया केही चरण हुन्छन् । विकासका लागि कानुन र पूर्वाधार निर्माण पहिलो चरण हुन् । यसका लागि काम हुँदै गर्दा बढी हलचल हुन्छ । तीनै तहका काममा अहिले हलचल छ । यही हलचलमा कानुन निर्माण भइरहेका छन् । अहिलेसम्म हामीले १६ वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ ।

७ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित हुनै लागेका छन् । अझै १५ वटा विधेयक हामी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं । यहाँसम्म आइपुग्दा विकास निर्माणका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर छ ।  हामीले काम गर्दै गर्दा कर्मचारी अभाव, कानुन अभावलगायतका समस्याले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

कानुन निर्माणका क्रममा प्रदेश २ सरकारले बनाएका प्रदेश प्रहरी विधेयक र कर्मचारी करार विधेयक बढी विवादमा आए ? अरु धेरै काम बाँकी छन् । तर तपाईंहरुको नजर प्रदेश प्रहरी र कर्मचारीमाथि मात्रै किन ?

संविधानको धारा २ सय ६८ का अनुसार प्रदेश प्रहरी र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने अधिकार छ । केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर गर्न सकिने यी काम हामीले संविधान अनुसार नै गरेका हौँ । संघीय ऐन बन्नै बाँकी छ ।

यसकारण हामीले कानुन बनाए पनि त्यसलाई लागू गर्न सकेनौं । शान्ति सुरक्षाको चुनौती बढेका बेला हामीले यो कानुन निर्माण गरेका थियौं । तर केन्द्र सरकारको प्रवृति हेर्दा आफू पनि काम नगर्ने अरुलाई पनि काम गर्न नदिने मानसिकता देखियो ।

प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अरु पनि काम छन् । तर पहिला प्रहरी ऐन नै ल्याएर केन्द्र सरकारलाई टक्कर दिन खोजेको हो ?

प्रदेश २ सरकारको मुख्य काम भनेको शान्ति, सुरक्षा र सुशासन हो । विकास निर्माणका लागि पहिला शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ । यसका लागि हामीले सुरुदेखि काम थाल्याैँ । यसरी विधेयक ल्याउदा कसैलाई टक्कर दिन खोजेका होइनौं । तर्साउन खोजेका होइनौँ । यो संविधान अनुसार नै कानुन ल्याउन खोजेका हौँ ।

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यदि प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुन अनुसार काम गर्न पाएको भए आज निर्मला पन्तहरु बलात्कारपछि मारिँदा पनि अन्यायमा पर्ने थिएनन् । त्यसैले शान्ति सुरक्षाका लागि हामी जति प्रतिबद्ध छौँ, त्यसरी काम गर्न पनि पहिला प्रहरी विधेयक ल्याएर काम गर्न चाहन्थ्यौं । तर केन्द्रकै कारण गर्न सकिएन ।

तपाईंले केन्द्रकै कारण काम गर्न सकिएन भन्नुभयो । पर्यटकीय शहर पनि हो, जनकपुर । तर धुवाँ धुलाले हिड्नै मुस्किल छ । पर्यटकीय स्थलहरु व्यवस्थित गरिएका छैनन् । शिक्षा र गरीबी झन् दयनीय अवस्थामा छन । यो सुधार गर्न केन्द्रले रोकेको त नहोला ?

मैले अघि पनि भने विकास निर्माणका चरणहरु हुन्छन् । हामी अहिले पनि विकास निर्माणकै पहिलो चरणमा छौँ । पर्याप्त काम गर्न नसक्नुको पछाडि कानुन पर्याप्त छैन । 

शिक्षा सुधार गर्न, धुवाँधुलो हटाउन, वातावरण सफा गर्न, पर्यटकीय क्षेत्र व्यवस्थित गर्न पनि कानुन चाहिने हो र ?

यी काम गर्न कानुन चाहिँदैन । तर कानुनसँगै कर्मचारी अभाव धेरै छ । तपाईंले भनेका काम गर्नलाई प्रदेश सरकारको संरचना, कर्मचारीको व्यवस्थापनलगायत धेरै काम हुनै बाँकी छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न पनि संरचना त चाहिन्छ नि । हामीसँग तत्काल २५ सय कर्मचारीको आवश्यकता छ । तर तीन सय जना कर्मचारीबाट काम चलाउनु परेको छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम नदेखिए पनि संरचना निर्माण र व्यवस्थापनको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ । शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने शिक्षककै अभाव छ ।

शिक्षक भएका विद्यालयमा पनि पठनपाठन भएको छैन । शिक्षक र विद्यार्थी पढ्न पढाउन छाडेर भोज खान गएको देखियो । यो समस्या देखेर पनि किन कानमा तेल हालेर बसेको त तपाईँहरु ?

म आफैँ धेरै विद्यालयमा पुगेको छु । शिक्षक छन् । तर पर्याप्त छैनन् । विद्यार्थीले राम्रोसँग पढ्न भौतिक संरचना छैन । धेरै शिक्षकको अभाव भएकै कारण विद्यार्थीले पढ्न नपाएका हुन । विद्यालयको अनुगमन स्थानीय तहले गर्छ । तर प्रभावकारी भएको छैन । यस विषयमा हामी समन्वय गर्ने प्रयासमा छौँ । तर विषयगत शिक्षक नभएरै शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन नसकेको पक्का हो ।

प्रदेश २ मा अशिक्षा र गरीबीको समस्या छ । दाइजो प्रथा, बेरोजगार समस्या, सीमा असुरक्षा, भारतीय ‘सुटर’को बिगबिगी यी सब बेथितिको अन्त्य कहिले भइसक्छ ?

हामीले यसैका लागि सुरुमै प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याएका थियौँ । कुनै काम गर्न केन्द्र सरकारकै आदेश कुर्न नपरोस् भनेर यो पहल सुरु गरेका थियौँ । तर हामीले लागू गर्न पाएनौँ । आशा छ, चाँडै लागू गर्नेछौँ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि शान्ति सुरक्षा पहिलेको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । 

अरु जति पनि समस्या छन्, तिनको समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । आजको भोलि त कुनै पनि काम हुँदैन । राज्यबाटै पछाडि परेको मधेसलाई विकास गर्न प्रदेश सरकार गठन भएको हो । सचेतना फैलाउन र काम गर्न समय लाग्छ । विस्तारै सबै समस्याको अन्त्य हुन्छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो कहिले लाग्छ ? 

चाँडै लाग्छ । चैतभित्रमा हामीले यसबारे गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सोचमा छौं । सम्भवतः नयाँ वर्षमा हामीले प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोकिसक्नेछौ ।

अन्त्यमा, राजपाले केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । प्रदेशमा पनि राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर सरकार बनाउनु भएको छ । कतै केन्द्रपछि प्रदेशमा पनि राजपाले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने त होइन ?

केन्द्रमा राजपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि त्यसको असर प्रदेश सरकारलाई असर गर्दैन । संविधान संशोधनको मुद्दामा सबै मधेसकेन्द्रित दल एक छन् । आज राजपा बाहिरियो ।

सरकारले संविधान संशोधन नगरेमा भोलिका दिनमा संघीय समाजवादी पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिन्छ । यसमा हामी गम्भीर छौँ । सरकारले पनि गम्भिरतासँग लेओस भन्ने हाम्रो चाहाना छ । प्रदेशमा हाम्रा मुद्दा मिलेकाले सत्ता समीकरण बदलिने सम्भावना छैन ।

 

अन्तिम अपडेट: असार ३, २०७६

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया