विद्यार्थी स्कुल आउँदैनन्, शिक्षक तलब पाउँदैनन् !

 चैत ७, २०७५ बिहिबार ११:४५:८ | विष्णु विश्वकर्मा

धनुषा – धनुषाधाम नगरपालिकाको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक महेन्द्र यादवको दिन विद्यार्थीलाई थुन्नमै जान्छ । विद्यार्थी स्कूलबाट घर जान खोज्छन् । तर उहाँ रोक्न चाहनुहुन्छ । उहाँ र विद्यार्थीबीच दैनिक मुसो र बिरालोको जस्तै खेल चल्छ । 

गाउँमा बिहे भोज होस् वा सामान्य मेला महोत्सव, विद्यार्थी पढ्न छाडेर घरतिरै भाग्न खोज्छन् । विद्यार्थी भाग्न नसके घरबाट अभिभावकको फोन आउँछ । कतिपय अभिभावक आफैँ विद्यालय आइपुग्छन् । छोराछोरीलाई साथै लैजान्छन् ।

बिहेको लगन चलेका बेला जनकपुरका धेरैजसो विद्यालय सुनसान जस्तै हुन्छन् । सके विद्यार्थी आफैँ भाग्छन् । नसके घरबाट अभिभावक आएर विद्यार्थी लिएर जान्छन् । अभिभावक र विद्यार्थीको यो प्रवृत्तिबाट शिक्षक वाक्कदिक्क छन् ।

‘हामी पढाउन खोज्छौँ । तर विद्यार्थी पढ्न छाडेर घर जान चाहन्छन् । हामी रोक्न खोज्छौँ । तर अभिभावक विद्यार्थीलाई लैजान स्कुलमै आइपुग्छन’ प्रअ यादवले भन्नुभयो, ‘गाउँमा हुने बिहेभोजमा ठूल्ठूलो आवाजमा डिजे चलेपछि विद्यार्थीको मन पनि उत्तै गइहाल्छ । रोक्नै सकिँदैन ।’

धनुषाका धेरै विद्यालयमा यो समस्या वर्षौदेखि जरा गाडेर बसेको छ । कतिपय विद्यार्थी दिउँसो भोकै हुने भएकाले भाग्छन् । तर धेरैजसो विद्यार्थी स्कुलमा पढ्नभन्दा गाउँमा डुल्न राम्रो ठान्छन् । 

लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको भगवती आधारभूत राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी टिक्दैनन् । कक्षा ५ सम्म पढाई हुने यो विद्यालयको हाजिरी रजिष्ट्ररमा १ सय ३४ जना विद्यार्थीको नाम छ । तर दैनिक विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थी मुश्किलले २०/२५ जना हुन्छन् ।

त्यो पनि नियमित हुँदैनन् । गाउँमा बिहे भोजका दिन स्कुल आएका विद्यार्थी पनि टिफिन टाइमपछि भाग्छन् । विद्यार्थी आफैं नगए अभिभावक नै स्कुलमा छोराछोरी लिन आउँछन् ।

‘ठूलो ठूलो आवाजमा स्कुल नजिकैका घरमा डिजे बज्छन् । विद्यार्थी डिजे बज्यो कि स्कुल छाडेर गइहाल्छन्’ विद्यालयका प्रअ लक्ष्मेश्वर यादव भन्नुहुन्छ, ‘एक दुई दिन रोक्यो । तर सबैको साझा समस्या भएकाले अहिले रोक्न पनि छाड्यौं ।’

सकेसम्म आउँदैनन, आए पनि टिक्दैनन् !

धनुषा लगायत तराईका धेरै जिल्लाका बालबालिका अहिले पनि स्कुल जाँदैनन् । वर्ष दिनमा दुई चार दिन भर्ना अभियानका क्रममा घर घरमै पुगेर विद्यार्थीलाई स्कुलमा भर्ना त गरिन्छ । तर स्कुल आउँछ भनेर नाम लेखाएका बालबालिका एकदिन पनि हाजिर गर्दैनन् । अर्को शैक्षिक सत्रमा पनि उनीहरुलाई स्कुलमा ल्याउन घर घरमा शिक्षक पुग्छन् । तर शिक्षकहरु घरदैलो अभियानमा पुग्दा घरबाटै भाग्ने गरेको शिक्षक महेन्द्र यादव बताउनुहुन्छ । 

‘हामी भर्ना अभियानका लागि घर पुग्दा घरबाटै भाग्छन । उनीहरुका अभिभावक पनि छोप छोप भनेर विद्यार्थीलाई उखुबारीतिर भगाउँछन् । जबर्जस्ती विद्यालयमा ल्याएर पढाउन सकिंदैन । छोराछोरीलाई नियमित विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने चेत कहिले आउने हो कुन्नि ?’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार विद्यार्थी स्कुलमा नआउनुको पछाडि दुई कारण छन् । पहिलो गरिबी, दोश्रो चेतनास्तर । तराईका अधिकांश बालबालिका गरिबीकै कारण विद्यालयसम्म आउन सकेका छैनन् । उनीहरु आइहालेमा पनि पूरा समय विद्यालयमा बस्दैनन् । पढ्दैनन् ।

अभिभावकले नै विद्यार्थीलाई स्कुल छाडेर मजदूरीका लागि इँट्टाभट्टा, कारखाना वा बजारतिर पठाउने गरेका छन् । धेरैजसो दलित तथा विपन्न समुदायका बालबालिका स्कुलमा भर्ना नै हुन पाउँदैनन् । भर्ना भइहाले पनि बीचैमा छाड्छन् वा विद्यालयमा नियमित हुँदैनन् ।

यसरी बीचैमा छाड्ने विद्यार्थी मजदुरी गर्न बाध्य छन् । बीचैमा नछाडे पनि विद्यालयबाट भाग्ने विद्यार्थी भने भोकभोकै पढ्न नसकेर टिफिन समयपछि घर फर्किन बाध्य छन् ।

‘धेरैजसो विद्यार्थी बिहानै भोकै विद्यालय आउने गरेका छन् । दिउँसो भोक लागेपछि घर जान्छन् । तर फर्केर स्कुल आउँदैनन् । यसैकारण हाम्रा विद्यालयमा थोरै विद्यार्थी मात्रै कक्षाकोठामा भेटिन्छन्’ भवगती राप्राविका अर्का शिक्षक सञ्जय कुमार शाह बताउनुहुन्छ ।

गरिब, दलित र विपन्न विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउनका लागि सरकारले १० जिल्लाका लागि भनेर २७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर यो शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दा विद्यार्थीले खाजा खान पाएनन् ।

स्थानीय तहले निकाशा नगरिदिंदा खाजाका लागि आएको यो बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ । धनुषाका केही स्थानीय तहले भने चैतदेखि खाजा खुवाउन थालेका छन् । धनुषा, ओखलढुंगा, महोत्तरी, सल्यान लगायतका १० जिल्लाका बाल बिकासदेखि कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई खाजा खुवान यो बजेट छुट्याइएको हो । तर धेरै स्थानीय तहले निकाशा नगरेपछि यो बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

शिक्षक तलब पाउँदैनन् !

भगवती आधारभूत राप्राविमा कक्षा पाँच सम्म अंग्रेजी विषय पढाउने शिक्षक सञ्जय शाहले गएको कात्तिकदेखि तलब पाउनु भएको छैन । उहाँसगै अरु चार जनाले पनि तलब पाएका छैनन् । प्रत्येक चौमासिकमा पाउनुपर्ने तलब नपाएपछि विद्यालयका पाँचै जना शिक्षक सरसापटी गरेरै गुजारा चलाउन बाध्य छन् ।

समयमै तलब नपाउँदा परिवारको छाक टार्न र दुई छोराछोरी पढाउन हम्मे हम्मे परेको शिक्षक शाह बताउनुहुन्छ ।

‘एक महिना होइन चार चार महिना पनि सर सापटी गरेर चलाउँछौँ । तर पाँचौ महिनामा त तलब पाउनुपर्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दा पनि तलब पाईंदैन । तलब नपाएपछि कसरी घर खर्च चलाउनु ? पढाएर जीवन धान्नै मुश्किल छ ।’

२०७१ सालको शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर स्थायी शिक्षक बनेका उहाँ नियमित तलब नपाउँदा शिक्षण पेशाबाटै निराश बनेको गुनासो गर्नुहुन्छ । 

‘कहिलेकाहीँ साह्रै दिक्दारी लाग्छ । स्थायी शिक्षक भएर पनि चार चार महिनासम्म पढाएको तलब पाईंदैन । चौमासिक पाए पनि चित्त बुझाइन्थ्यो । तर पाँच महिना, ६ महिनासम्मकै तलब पनि पाईंदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

धनुषाका अधिकांश शिक्षकले यो समस्या व्यहोरिरहेका छन् । गएको वैशाखदेखिको तलब असोज कात्तिकमा पाए पनि धेरै शिक्षकले त्यसपछि तलब पाएका छैनन् । विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा लिएर नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन लाग्दा पनि शिक्षक तलब नपाएर हैरान भएका छन् ।

स्थानीय तहको खातामा आएको शिक्षकको तलब पनि जनप्रतिनिधिले निकाशा नगरिदिएर समस्या छ । लक्ष्मीनिया जनता उमाविका उपप्रधानाध्यापक मनोज ठाकुर तलबका लागि गाउँपालिकामा धर्ना दिनुपरेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

‘चौमासिक तलब त पाईंदैन । पाँच छ महिना बितिसके पनि तलब पाईंदैन । तलब कहिले आउँछ  भनेर गाउँपालिका कार्यालय जाँदा कहिले लेखापाल छैन भन्छन् कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । तलबका लागि धर्ना दिएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ’ उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

जनप्रतिनिधिको बेवास्ता !

संविधानले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । गठन भएको दुई वर्ष बित्नै लागे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विद्यालयसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेका छैनन् ।

अरु त परै जाओस् । शिक्षकलाई समयमै तलब खुवाउन पनि जनप्रतिनिधिले आलटाल गर्दै आएका छन् । शिक्षकलाई नियमित तलब खुवाउनुको कारण सोध्दा लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष कुमार मिश्र भन्नुहुन्छ, ‘समयमै तलब दिएका छौं, एकदिन ढिला गरेका छैनौं ।’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष विन्देश्वर यादव भने शिक्षकले राम्रोसँग विद्यार्थीलाई नपढाउने भएकाले तलब दिनु नदिनुमा कुनै फरक नभएको दावी गर्नुहुन्छ ।

‘धनुषाका कुनै विद्यालय छैनन् । जहाँ पूरा समय पढाई होस् । चार नबज्दै विद्यार्थीलाई छुट्टी दिन्छन । शिक्षक बजारतिर जान्छन् । विद्यार्थीलाई नपढाउने अनि तलब किन समयमै दिने ?’ उहाँले उल्टै प्रश्न गर्नुभयो ।

विद्यालयमा लगानी, निगरानी र नयाँ कार्यक्रम ल्याएर सुधारमा लाग्नुको साटो शिक्षक र जनप्रतिनिधिबीच जुहारी मात्रै चल्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधिले विद्यालयमा अनुगमन, समस्याको सम्बोधन, सोधखोज, चासो केही नराख्ने गरेको शिक्षकको गुनासो छ ।

यतिसम्म कि बोलायो भने पनि जनप्रतिनिधि विद्यालयमा जाँदैनन् । समस्या लिएर गाउँपालिका कार्यालय पुग्दा वास्ता गर्दैनन् । तर यो कुरा जनप्रतिनिधि स्वीकार्दैनन् ।

धनुषाधाम नगरपालिका ९ का वडाध्यक्ष परमेश्वर यादव भन्नुहुन्छ, ‘हामी विद्यालय गएका छौं । महिनामा एक दुई पटक पुग्ने गरेका छौं । हामी विद्यालयमा जाँदा शिक्षकले पढाएको भेटाएका छैनौं । शिक्षक एकातिर, विद्यार्थी अर्कातिर देखिन्छन् । शिक्षकले नपढाएपछि विद्यालय कसरी सुध्रिन्छ ?’

नयाँ संविधान लागू भएर तीन तहका सरकार बनेसँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भइसकेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत हुने तालिम, प्रोत्साहन गतिविधि र विद्यालय निरीक्षकमार्फत हुने अनुगमन पनि शून्य प्रायः छ ।

जनप्रतिनिधि डोजरे विकासमा लाग्दा स्थानीय तहको मातहतमा शिक्षा झन् दयनीय अवस्थामा पुगेको शिक्षकहरुको बुझाई छ । तर शिक्षकलाई सरुवा गर्ने अधिकार आफूसँग नहुँदा शिक्षा सुधार गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिको बुझाई छ । जसकारण शिक्षा ओझेलमा पर्दै गएको छ । गुणस्तर झन् खस्किँदै गएको छ । 

 

अन्तिम अपडेट: बैशाख १५, २०७६

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया