९१ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर

भर्नाभन्दा ड्रपआउट समस्या जटिल !

 बैशाख १, २०७६ आइतबार १८:५८:४९ | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिका विद्यालय पुर्‍याऔँ’ भन्ने नाराका साथ शिक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम शुरुवात गरेको हो । यद्यपी यसको औपचारिक घोषणा र शुरुवाता सोमबार मात्रै हुनेछ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग)का अनुसार यस वर्ष ९१ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । गएको वर्ष ६० हजार बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेकामा त्यो संख्या बढेर यस बर्ष ९१ हजार पुगेको हो ।

केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार पाँच बर्षदेखि नौ बर्ष उमेर समूहका २५ लाख ८३ हजार विद्यार्थीमध्ये गएको वर्ष २४ लाख ९२ हजार विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । 

बाँकी रहेका ९१ हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यो संख्यालाई आधार मानेर मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर भर्ना अभियान कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।

यद्यपि यो नै आधिकारिक संख्या भने होइन । गएको वर्ष खोज पत्रकारिता केन्द्रको एउटा रिपाेर्टले २ लाख बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको देखाएको थियो । यो संख्याबारे प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरोकारवालासँग छलफल समेत गर्नुभएको थियो ।

त्यसैले विद्यालय बाहिर रहने विद्यार्थीको संख्या यो भन्दा बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । केन्द्रका प्रवक्ता शर्मा पनि यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ ।

‘हामीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट गएको बर्ष संकलन गरेको तथ्यांकबाट यो विवरण तयार पारेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर यो नै आधिकारिक संख्या भने होइन । २०६८ को जनगणना अनुसार हामीले प्रक्षेपण गरेर निकालेको संख्या हो । केही तलमाथि भए पनि झण्डै एक लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका हाम्रो अनुमान छ ।’

के के छन भर्ना कार्यक्रम ?

गएको वर्षजस्तो यो वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियानको ठूलो तामझाम छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल लगायतले ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ को उद्घाटनका क्रममा मुगु पुगेका दुई बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नुभएको थियो ।

यसको सकारात्मक प्रभावपछि सबैजसो मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, जनप्रतिनिधि, अभिभावक र शिक्षकले समेत अभिभावकत्व ग्रहण गरेर विद्यार्थी भर्ना गराएका थिए । तर आफैले भर्ना गरेका विद्यार्थीलाई पछि बेवास्ता र विद्यालयको गुणस्तरबारे चासो नराखेपछि यसको आलोचना समेत भएको थियो ।

शिक्षाका अधिकारीहरुले भने यसलाई अहिलेसम्मकै सफल विद्यार्थी भर्ना अभियानका रुपमा पनि लिएका थिए । सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि सबैको सहयोगपछि विद्यालय बाहिर रहेका झण्डै तीन लाख बढी बालबालिकामध्ये दुई लाख भर्ना भएका थिए ।

तर भर्ना अभियानमा मात्रै तामझाम देखाएको, सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीकै आलोचना भएको थियो । यसैको कारण नभनिए पनि यस वर्ष गएको वर्ष जस्तो तामझामको भने कुनै सुरसार देखिएको छैन । 
 
१५ जिल्लालाई २०-२० लाख, बाँकीलाई ५० हजार रुपैयाँ !

सरकारले भर्ना अभियान र विद्यार्थीले बीचैमा स्कुल छाड्ने अर्थात ‘ड्रपआउट’ समस्याको समाधानका लागि मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका १५ जिल्लालाई २०÷२० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बाँकी जिल्लालाई ५०÷५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट पठाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बिष्णु मिश्रका अनुसार यो बजेट जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तहलाई जानेछ । यसका लागि स्थानीय तहले भने कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव जिल्ला समन्वय समितिलाई पेश गर्नुपर्ने शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार केही स्थानीय तहले भर्ना अभियानको राष्ट्रिय नारा र आफ्नो स्थानीय तहको नारा पनि तय गरेर भर्ना अभियान कार्यक्रम शुरुवात गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार नै अभियानमा सक्रिय हुने भएकाले यस बर्ष विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सकिने शिक्षा अधिकारीहरुको विश्वास छ ।  


 



 

अन्तिम अपडेट: भदौ २३, २०७६

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया