भौतिक रूपमा उपस्थित नभई कम्पनी दर्तादेखि खारेजसम्मका काम गर्न ...
फागुन २०, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनमा देखिएको असन्तुष्टि तत्काल हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरुले समेत आन्दोलन गरिरहेका बेला मन्त्री पण्डितले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी ती समस्या तत्काल हल गर्ने बताउनु भएको हो । बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास नरोकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ ल्याइएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
मन्त्री पण्डितले ऐन पारित हुनेबित्तिकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव नहुने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिने योजना पनि अघि सार्नुभयो । उहाँले संघीयता अनुकूल हुने गरी ल्याइएको सो ऐनलाई समृद्ध बनाउन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले प्रत्यायोजित अधिकार दिएर काम गर्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाका सांसद गणेश पहाडीले कर्मचारी समायोजनको कामा पनिम प्रत्यायोजित अधिकार दिने काम धेरै भएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा छलफल सुरु गरिएको सो ऐनमा ४२ वटा संशोधन परेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।