पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वाेच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेश

वैशाख ६, २०७६ शुक्रबार १४:५४:५० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकाे छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाकाे एकल इजलासबाट सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । साथै आदेशमा पब्जी प्रतिबन्ध नलगाउन तथा प्रतिबन्ध लगाउनुकाे कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएकाे छ ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट खेलिने ‘पब्जी’ खेलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै गएकाे मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियाे ।

अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलले खेलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै मंगलबार संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ‘पब्जी’ खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको थियो । महाशाखाको आग्रहमा प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबै कम्पनीलाई ‘पब्जी’ खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन पत्र पठाएको थियो ।

कानुन निर्माण गरेर मात्रै यस्ता विषयमा बन्देज लगाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यस्तो व्यवस्था नै नगरी हतारमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतबाट आदेश माग गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्