काठमाण्डौ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ललिता निवासको जग्गाको सबै कित्ताहरु किटान गरेर शुक्रबार मात्रै रोक्का गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । 

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो । मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘हिजोमात्रै हामीले ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको ९८ प्रतिशत कित्ताहरु किटान गरेका छौँ । सबै कित्ताहरु रोक्का गरेका छौं । ७ दिनको समयसीमा राखेर हामीले कित्ताकाट गर्ने काम सम्पन्न गरेका हौँ ।’ विष्णु पौडेलको छोराको नाममा रहेको जग्गा पनि रोक्का रहेको उहाँको भनाइ छ । 

साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले विवादित जग्गाहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनको लागि छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कामको पनि सुरुवात हुने विश्वास दिलाउनुभयो । सार्वजनिक र गुठीका अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गाहरु सबै फिर्ता गर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनेगरि काम छिट्टै सुरु हुने र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशनबमोजिम शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा आफूहरु जुटिसकेको जानकारी दिनुभयो । 

नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलको समेत नाम मुछिएको ललिता निवासको जग्गा खरिद प्रकरणमा टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलसित जोडिएको आएको जग्गाको विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौँ । उहाँले जुन जग्गा किन्नुभएको छ, त्यो मोही किटान भएर मोही साविक भएको, मोही कायम भएको जग्गा व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदै छैटौं व्यक्तिको रुपमा उहाँको छोराको नाममा हस्तान्तरण भएको छ ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो जग्गाको सवालमा हेर्ने भन्ने कुरै आउँदैन्, सिधै खारेजीमा जान्छ ।’ सरकारले आफैले मोही कायम गरेर पूर्जा प्राप्त भएको जग्गा भएकोले यस्तो जग्गाहरुले वैधानिकता प्राप्त गर्ने र यसमा प्रश्नै नउठ्ने पनि उहाँले गर्नुभयो । सरकारले अधिग्रहण गरेर जफत गरेको जग्गाको हकमा भने खारेज हुने उहाँको स्पष्टोक्ति थियो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्छे जोसुकै होउन्, सरकारले नियमसंगत ढंगले आफ्नो काम गर्छ । विष्णु पौडेलको सवालमा धेरै अतिरञ्जित गरिएको छ।’ बालुवाटारको जग्गाको सवालमा साढे चार सय कित्ता किटान भैसकेको र सम्पूर्ण डकुमेन्ट जुटाउने काम भएको र हाललाई रोक्का गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सबै जग्गा रोक्का गरिएको छ । थप छानबिन गरेर हामी कानुनसम्मत ढंगले अघि बढ्छौं ।’

उनले ह्यात होटेलको सरकारी जग्गाको सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको र छानिबन समितिका प्रतिवेदन बाहिर आएकोले यस सम्बन्धमा पनि छिट्टै निश्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो । 

खुला मञ्चमा गैरकानुनी तवरले निर्माण गरिएका सटरहरु भत्काउने काममा महानगरपालिकालाई आफूहरुको उपयुक्त सहयोग रहेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो काममा महानगरलाई सफलता मिलेको छ ।’