काठमाण्डाै – देशलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ६४ वटा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको सरकारले आउँदो असारभित्रमा देशलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । बाँकी रहेका १३ वटा जिल्लामध्ये ४ वटा जिल्लामा तयारी पूरा भैसकेको र ९ वटा जिल्लामा पनि कामलाई तीव्रता दिइएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले बताउनुभयो । 

देशका कुल ५३ लाख ५७ हजार ६१५ घरधुरीमध्ये ५३ लाख १८ हजार १७५ घरमा चर्पी बनाइसकेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क छ । बाँकी रहेका ३९ हजार ४ सय ४० घरमा चर्पी बनाएर देशलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सचिव शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘घर बनाउन भन्दा फिनिसिङ गर्न बढी जटिल भएजस्तै अहिले अन्तिम चरणका जटिलताहरु हल गर्दैछौं, चाँडै काम पूरा हुन्छ र असार नलाग्दै देशलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।’

के हो खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र ?

सरसफाई गुरु योजना २०११ का अनुसार ‘खुल्ला दिसामुक्त भन्नाले खुल्ला रुपमा दिसा नगर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । दिसामा झिँगा बस्न नसक्ने गरी खाल्डोमा ढक्कन लगाइएको अवस्थाले (चर्पीमा) खुल्ला दिसामुक्त जनाउँदछ । तर ढक्कन नभएको खाल्डोमा दिसा संकलन गरेपछि त्यस अवस्थाले चाहीँ खुल्ला दिसायुक्त अवस्था नै जनाउँदछ ।’

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव शर्मा भन्नुुहन्छ, ‘ढल व्यवस्थापन, चर्पीको सही प्रयोग, चर्पीको सरसफाई लगायतका कुराहरु पूर्ण सरसफाई अन्तर्गत पर्छन्, खुल्ला दिसामुक्त अभियान भनेको मात्र खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने काम रोक्नु, दिसा छोप्नु वा चर्पीमा दिसा गर्नु हो, यसलाई पूर्ण सरसफाईको प्रस्थान बिन्दु हो ।’

नेपालमा खुल्ला दिसामुक्त अभियान

नेपालमा सरसफाई अभियानको शुरुवात सन् १९८० मा खानेपानी तथा सरसफाई दशक मनाएपछि भएको पाइन्छ । यस्तै सन् १९९४ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय सरसफाई नीति लागू भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले हरेक मानिसको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाइ सुरक्षित गरेको छ । नेपालमा सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ अहिले कार्यान्वयनमा छ । सन् १९९० मा नेपालमा ६ प्रतिशत घरधुरीले चर्पीको प्रयोग गर्थे । यस्तै सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ कार्यान्वयनपूर्व नेपालका ४६ प्रतिशत घरधुरीले चर्पी प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले नेपालका ९९.३ प्रतिशत घरधुरीले चर्पीको प्रयोग गर्न थालेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क छ ।

कास्की जिल्लालाई २०६८ साल असार १० गते देशकै पहिलो खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । अब १३ जिल्लाका ३९ हजार ४ सय ४० घरमा चर्पी बनाउन बाँकी छ । अहिले स्थानीय सरकार आफ्नो क्षेत्रलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न चर्पी बनाउने कामलाई तिब्रता दिएकोले चाँडै सबै घरमा चर्पी बनिसक्ने खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले बताउनुभयो ।

खुल्ला दिसामुक्त हुन बाँकी जिल्लाहरु

४ सय ४२ गाउँपालिका, २ सय ७१ नगरपालिका, ६४ जिल्ला र ३ वटा प्रदेश खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन् । अब १८ वटा गाउँपालिका, काठमाण्डौ महानगरपालिका सहित २२ वटा नगरपालिका, देशको संघीय राजधानी काठमाण्डौ सहित १३ वटा जिल्ला र ४ वटा प्रदेश खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न बाँकी रहेका छन् ।

खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न बाँकी जिल्लाहरुमा दोलखा, काभ्रे, काठमाण्डौ, सिन्धुपाल्चोक, कपिलवस्तु, पर्सा, महोत्तरी, धनुषा ,मोरङ, सर्लाही, बारा भोजपुर र सोलुखुम्बु रहेका छन् । यीमध्ये देलखा र काभ्रेमा तयारी पूरा भैसकेकोले यही हप्तामा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन बिभाग अन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावारण सरसफाइ शाखाका प्रमुख ईञ्जिनियर देवेन्द्रकुमार झाले बताउनुभयो ।

काठमाण्डौमा पनि हुन्छ 

देशको संघीय राजधानी, विदेशीहरुको पहिलो नजर पुग्ने ठाउँ, आम नेपालीले पाठ सिक्ने ठाउँ हो काठमाण्डौ । राजधानी रहेको काठमाण्डौ नै यस्तो भएपछि अन्यत्र कस्तो होला भनेर हरेक विषयमा उदाहरण दिईन्छ । त्यसैले काठमाण्डौ पहिले नै खुल्ला दिसामुक्त हुनुपथ्र्यो, तर अझै भएको छैन ।

तथ्याङ्क अनुसार काठमाण्डौमा रहेका ४ लाख ३६ हजार ३४४ घरधुरीमध्ये १३ हजार ९ घरमा चर्पी बनाउन बाँकी छ । खुल्ला नदीमा ढल बग्ने कुरालाई पूर्ण सरसफाई अभियानमा समेट्ने भए पनि खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने क्रम भने यही अभियानमा रोक्नुपर्छ । यसमा काठमाण्डौ महानगरपालिका पनि बाँकी छ ।
 
काठमाण्डाै महानगरपालिकामा प्रवक्ता इश्वरमान् डङ्गोल भन्नुहुन्छ ‘हामी समस्यालाई गहिरो गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं, चाँडै खुल्ला दिसामुक्त अभियानको मापदण्ड पूरा गर्छाैँ अहिले विभिन्न निकायबीच आरोप प्रत्यारोप भैरहेकोले महानगरपालिकालाई बदनाम पनि गरिएको छ, तर धेरै काम बाँकी छैन, हामी समयमा पूरा गर्छौं ।’ घरघरमा चर्पी निर्माणसँगै सार्वजनिक चर्पी निर्माण र व्यवस्थापनमा पनि महानगरपालिका योजना बनाएर अघि बढेको प्रवक्ता डङ्गोलले दाबी गर्नुभयो ।

प्रदेश २ मा पनि चाँडै 

खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा सबैभन्दा पछाडि प्रदेश २ रहेको छ । प्रदेश २ मा ४ प्रतिशत घरमा चर्पी बनाउन बाँकी रहेको छ । गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्याएजस्तै खुल्ला दिसामुक्त अभियान पनि पूरा गरेका छन् । प्रदेश १, ३ र ५ ले ९९ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा चर्पी बनिसकेको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले प्रदेश २ लाई खुल्ला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गर्न सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले प्रदेश २ मा हालै गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले चर्पीमा दिसा गर्ने वातावारण मिलाउन मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो । कहाँ के कारणबाट चर्पी नबनाएको भन्ने तथ्याङ्क संकलन चाँडै गर्ने मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै राउतले बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियान जस्तै चर्पी बनाउ अभियानलाई प्रभावकारी बताउने बताउनुभयो ।

प्रदेश २ मा कतिपय परम्परागत साँस्कृतिक कारण महिला र पुरुष एउटै चर्पीमा नजाने, खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने बानी परेकाले तत्काल हटाउन समस्या हुने तथा खुल्ला चर्पी गर्दाका नोक्सानीबारेमा नबुझेका कारण समस्या रहेको र बिस्तारै सुधार भैरहेको सिराहाका सरसफाई अभियन्ता धीरेन्द्रकुमार साह बताउनुहुन्छ ।

चुनौती धेरै

खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा धेरै किसिमका समस्याहरु आए । कतिपयले खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्न छाडेर चर्पी भित्र जानकै लागि निकै समय लगाए । केही ठाउँमा दिसालाई मलको रुपमा प्रयोग गर्ने त कतै सुँगुरलाई खुवाउने कारण ढिलाइ गरे । कतै चर्पीको आवश्यकता नबुझेर लगानी गर्नै कठिन भयो त कतै लगानी नहुने र जग्गा पनि नहुने जस्ता समस्या पनि आए ।

यि सबै समस्याका बावजुद सफलता मिल्दै गएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावारण सरसफाइ शाखाका प्रमुख ईञ्जिनियर देवेन्द्रकुमार झा बताउनुहुन्छ ।
 
ईञ्जिनियर झा भन्नुुहुन्छ, ‘समस्या प्रशस्त आए तर सफलता पनि मिलेको छ । अहिले नेपालमा सफलता प्राप्त गरेका कमै अभियानमा यो अभियान पनि पर्छ, आम नागरिकले आफ्नै लगानीमा चर्पी बनाएर प्रयोग गरेका छन् यो नै सफलता हो’, तर तराई क्षेत्रमा भने चर्पीको प्रयोगमा अझै समस्या देखिएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा अहिले तराईमा ६० देखि ७० प्रतिशत चर्पीहरु प्रयोगमा रहेको दावी गर्नुहुन्छ । तर यो संख्या अझै कम रहेको बताईन्छ । सचिव शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘महिला र पुरुषले एउटै चर्पी प्रयोग नगर्ने, धेरै खाएको देखाउन घर वरपर दिसा गर्ने जस्ता नराम्रो चलनका कारण चर्पीको प्रयोगमा समस्या रहेको भए पनि अहिले सुधार भएको छ ।’ विदेश गएका युवाले त्यहाँ देखेर, सिकेर आफ्नो घरमा पनि शौचालय बनाएर प्रयोग गर्न थालेको आफ्नो अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनुभयो ।

ढल व्यवस्थापन, खाल्डो खन्ने वा चर्पी बनाउने जग्गा नहुनु, लगानी नहुनु जस्ता कारण अहिले पनि चर्पी बनाउन समस्या देखिएको छ ।

दलको एजेण्डा बन्नुपर्ने

नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावारणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । यस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावारणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । तर पनि यो विषय राजनीतिक दलको एजेण्डा बन्न सकेको छैन । न त अर्को चुनावमा सफा गाउँ सहर देखाएर चुनाव लड्छु भनेर नेताहरुले तयारी गरेको पाइन्छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव शर्मा सरसफाईको विषय दलको एजेण्डा बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

अहिले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावको मुख्य एजेण्डामा सरसफाईको विषय पनि समेटेको सन्दर्भ जोड्दै शर्मा भन्नुहुन्छ ‘हाम्रो देशमा पनि सरसफाईको विषय राजनीतिक दलको एजेण्डा बन्नुपर्छ, यो सुन्दा सामान्य भए पनि चौतर्फी प्रभाव पार्ने विषय हो ।’

पूर्ण सरसफाइ अभियानतर्फ

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसपछि पूर्ण सरसफाइको प्रस्थान बिन्दुमा प्रवेश गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले खुला दिसामुक्त घोषणा भनेको दिसा छोप्ने काम मात्र भएकाले ढल व्यवस्थापन, चर्पीको प्रयोग, सुरक्षित खानेपानीको मात्र प्रयोग, खानेपानीको सुरक्षित भण्डारण, सुरक्षित खानेकुरा, व्यक्तिगत सरसफाइ, महिनावारी स्वच्छता तथा वातावरणीय सरसफाइका कुराहरु पूर्ण सरसफाइ अभियानले समेट्ने बताउनुभयो । आगामी साउन महिनाबाट पूर्ण सरसफाई अभियान शुरु हुने पनि सचिव शर्माले बताउनुभयो । 

अहिले हामी समृद्धिको चर्को नारामा रमाइरहेका छौं । स्मार्ट गाउँ सहर, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, रेल, पानीजहाज जस्ता विषय अहिले हाम्रा जल्दाबल्दा सपना हुन् । तर यो भुल्नुहुन्न कि यि सबै भन्दा पहिले सफा व्यक्ति, सफा घर, सफा टोल, सफा गाउँ/सहर, अनि सफा देश हाम्रा प्राथामिकता हुन् । रोग लागिसकेपछि हजारौं खर्च गर्ने हामीहरु फोहोर रोक्न थोरै लगानी गर्न पनि डराइरहेका छौं । 

चाहे सरकार वा व्यक्ति सरसफाइको विषयमा कुरा र काम गर्न पछि छौं । अझ चर्पीको प्रयोग त अपरिहार्य छ । दिसाकै कारण थुप्रै रोगले आक्रमण गर्ने तथ्यसँगै हाम्रो सभ्यता मापनको आधार पनि यही हो । यो प्राथामिताको अग्रपङ्तीमा आउनुपर्ने विषय हो । अहिले पनि थुप्रै गाउँ सहरमा चर्पीको प्रयोग हुँदैन भन्दा कतिपयले नपत्याए पनि यो तीतो सत्य हो । यसलाई अब समाधान गरिनुपर्छ ।

सरकारले चलाएको अभियान पूरा हुँदै गरेको तथ्याङ्कसहित सरकारले गरेको दाबी अनुसार काम कम भएको भए पनि सुधार पक्कै भएको छ । कम्तीमा खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने कामलाई रोक्न हरेक व्यक्ति सचेत हुन आवश्यक छ ।