केपी शर्मा ओली लामो संघर्षबाट तत्कालीन नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष बन्नुभयो । तर त्यसअघि उहाँले कुनै पनि कमिटीमा बसेर नेतृत्व गरेको अनुभव थिएन । झापा आन्दोलनमा पनि उहाँले नेतृत्व गर्नु भएन । जेल बस्दा पनि उहाँको व्यक्तित्व नेताको भन्दा बढी कार्यकर्ताको जस्तो थियो । 

झापा आन्दोलनदेखि जेल बस्दासम्म र तत्कालीन नेकपा माले, एमालेमा हुँदासम्म मैले केपी शर्मा ओलीलाई नेताका रुपमा देख्न पाइन । नेता हुनका लागि क्षमता विकास गर्नुपर्छ । पार्टी चलाउन शैली चाहिन्छ । 

पछि माधव नेपालकै सहयोगी हुनुभयो । महाकाली सन्धि पारित गराउन कम्मर कसेर लाग्नुभयो । यसको अर्थ उहाँ ‘सेकेन्ड पोजिसन’को भूमिका खेल्दै आउनुभयो । त्यसपछि उहाँ एकैपटक पार्टी अध्यक्ष बन्नुभयो ।

उहाँ साँच्चिकै नेता त हुनुभयो । तर पार्टी र पार्टीका अरु संगठन चलाउने क्षमता बढाउनुपर्थ्यो । तर त्यो भएन । त्यसकारण उहाँले पार्टी अध्यक्ष भए पनि पार्टी चलाउनुभएन । गुट चलाउनुभयो । 

पहिलेको जुन सानो गुट चलाउँदै आउनुभयो । त्यतिबेला तत्कालीन एमाले पार्टी त्यति ठूलो भए पनि त्यसको अध्यक्ष म हुँ भन्ने कुरा उहाँले बिर्सनुभयो । सानो गुट चलाएरै बस्नुभयो ।

उहाँको वरिपरिको टिम पनि जुनियर नै थियो । उहाँ आफै पनि जुनियर नै हुनुहुन्थ्यो । अहिलेकै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा त्यतिबेलादेखि नै उहाँको नजिकको विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो । 

तर संयोग नै भन्नुपर्छ, भारतीय नाकाबन्दीले उहाँको पोजिसन ह्वात्तै बढ्यो । किनकी भारतीय नाकाबन्दीमा उहाँले आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ नेताका रुपमा उभ्याउनुभयो । त्यो पोजिसनले उहाँलाई कहीँ कतै शंका गर्ने ठाउँमा राखेन ।

त्यसपछि उहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि भारतीय नाकाबन्दीकै विरोधको बलले उहाँलाई नयाँ उचाइ दियो । तर आन्तरिक रुपमा त्यतिबेला हेर्ने हो भने पनि पार्टी राम्रोसँग चल्न सकेको थिएन ।

पार्टीभित्रको किचलो !

पछि चुनाव भयो । चुनावमा पनि राष्ट्रवादी नेताकै रुपमा विशाल छवि प्रदर्शन गर्न सफल हुनुभयो । तर उहाँले आन्तरिक क्षमता बढाउन र योजना बनाउन सक्नु भएन । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेपछि पार्टी एकता कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने ? 

नेताहरुलाई कसरी वरीयतामा राख्ने ? कार्यकर्तालाई कुन जिम्मेवारी दिने ? एकताको सन्देश कसरी फैलाउने भन्नेमा ओलीले थोरै पनि ‘वर्कआउट’ गर्नुभएन । परिणाम आज पार्टी र सरकारभित्र बाहिर आलोचना बढेको छ । 

देशको प्रधानमन्त्री भएपछि हावादारी गफ गर्ने कि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने ? ओलीमा त्यो देखिएन । पार्टीको गुट चलाएर नेता बनेकै कारण उहाँमा राष्ट्र हाँक्ने क्षमता बढ्न नसकेको हो ।

ओलीमा त्यो क्षमता छैन भन्दा फेरि दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको, दुई तिहाई सरकार हाँकिरहेको भन्लान् । तर सारमा त्यो देखिँदैन । ओलीकै कारणले अहिले पार्टी मात्रै होइन सरकार पनि संकटमा छ ।

यदि ओलीमा राष्ट्र हाँक्ने क्षमता थियो भने हालै युरोप भ्रमण किन यति खल्लो भयो ? किन विवादित बन्यो युरोप भ्रमण ? बेलायतमा राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु त भयो । तर संयुक्त वक्तव्यमा त्यसबारे स्पष्ट खुलाइएन । 

एउटा रातो पासपोर्ट बोकेको ‘टुरिस्ट’ बनेर प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले युरोप भ्रमण गरे पनि देशका लागि के के उपलब्धि भए ? कतै ‘मेन्सन’ भएन । बेलायतपछि फ्रान्स पुग्नुभयो ।

तर त्यहाँका कार्यकारीसँग भेटवार्ता भएन । युरोप भ्रमण जाँदा आफ्ना एजेण्डा नलिने । परराष्ट्र नीतिको ख्यालै नगर्नु भनेको असफलता हो । सरकारको कार्यशैली पनि असफल भयो । परराष्ट्र नीति पनि असफल भयो । कुटनीतिक कार्यशैली झन् कमजोर भयो ।

यसको पछाडि पार्टी सञ्चालनमै ओली गम्भीर हुनुहुन्न । अहिले पनि उहाँलाई गुट भए भैहाल्छ भन्ने प्रवृत्ति छ । पार्टी एकताको यतिका समयसम्म पनि एकता टुंगिएको छैन । यो बिडम्बना हो ।

अहिलेसम्म आउँदा न पूर्व एमाले नेताहरुबीच बैठक सल्लाह छ । न पूर्व माओवादीका नेताहरुबीच नै सर सल्लाह । यसरी हेर्दा न पार्टी सञ्चालन सही रुपमा भएको छ । न त सरकार नै गतिशील बनेको छ । यसले ओली सरकारलाई ‘फेल’ गराएको छ ।

हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेसमा पनि गुट थियो । बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरबीच अन्तरविरोध थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचमा पनि ‘टसल’ थियो । तर पनि उनीहरु एक ठाउँमा आएर पार्टी चलाएका थिए । 

तर ओलीमा त्यो क्षमता देखिएको छैन । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमलाई मिलाएर संयुक्त रुपमा पार्टी चलाउने क्षमता ओलीमा देखिएन । हिजो एमाले नै राम्रोसँग चलाउन नसक्दा माओवादी मिसाउनुभयो । नेताहरुलाई आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले नेकपाभित्र छ सात ओटा ‘चुलोचौको’ बनेका छन् । पार्टी नै चलाउन नसक्ने मान्छेले सरकार कसरी राम्रोसँग चलाउन सक्छ ? प्रश्न यो हो ।

सरकार चलाउने कुरामा उहाँले हेलचेक्राइँ गर्नुभयो । ‘जुनियर’ नेताहरुलाई लिएर दुई तिहाई सरकारको मन्त्री बनाउनु पनि अर्को गल्ती हो । गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध हुनुका पछाडि ‘जुनियर’ मन्त्री नै जिम्मेवार छन ।

कम्तीमा मन्त्रीहरु पनि सक्षम भएको भए पनि सरकारको यति धेरै आलोचना हुँदैन थियो होला । ‘क्याबिनेट टिम’ राम्रो बन्न नसक्दा अहिले सरकारको आलोचना बढेको हो ।

यो भन्दैमा फेरि मन्त्रीलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ छैन । सक्षम नेतालाई मन्त्री बनाउनेभन्दा प्रधानमन्त्रीले केही ‘बबुरा’लाई मन्त्री बनाउनुभयो । प्रशासन चलाउनुभयो । फाइलमा सही गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ, त्यही गर्ने मन्त्रीको दोष धेरै छैन ।

इतिहासकै शक्तिशाली दुई तिहाई सरकार यति विघ्न आलोचित हुनु, कुनै विधेयक बनाउँदा सरोकारवालासँग समन्वय गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीकै दोष हो । उहाँ योजनाविहीन हुनु समस्या हो ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेजस्तो गरी गुठी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा त्यही गलत प्रवृत्ति ल्याउन खोज्दा सरकार संकटमा फसेको छ । पार्टीभित्र संकट छ । पार्टी र सरकारको संकटले देशमा पनि संकट छ ।

देशको विदेश नीतिमा संकट छ । विभिन्न थोत्रा विश्वविद्यालयहरुको पीएचडीको टोपी नै चारओटा भैसक्यो । त्यो पीएचडीको ‘टोकन अफ् लभ’ले के गर्छ उहाँलाई ? न क्षमता बढाउँछ ? न बौद्धिकता बढाउँछ ? न व्यक्तित्व बढाउँछ ? न शिक्षित व्यक्तिको परिचय बन्छ ? 

कम्तीमा एउटा स्थापित विश्वविद्यालयले दिएको भए पनि ठीकै छ भन्नुहुन्थ्यो । धार्मिक विश्वविद्यालयले प्रचारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई फकाउन पीएचडीको टोपी लगाइदिएका छन् । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको चिन्तनको दरिद्रता हो । 

उहाँले अहिलेसम्म सपना धेरै बाँड्नु भएको छ । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमध्ये सपना बाँड्नेमा उहाँ नै पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होला । तर सपना धेरै बाँड्नुभयो । काम केही पनि भएन । यसले उहाँलाई असफल बनायो । 

प्रधानमन्त्रीको ‘जुनियर’ टिम !

उहाँको योजना भनेको मौखिक योजना मात्रै हो । मनमा लागेका कुरा भन्दिने हो । तर उहाँको चिन्तनलाई योजनामा साकार रुप दिने क्षमता भएन । त्यो उहाँसँग पनि भएन । उहाँको टिमका अरुसँग पनि भएन ।  

तुइनकै कुरा । पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षमा तुइन विस्थापित गर्ने भन्नुभयो । तर भएन । साँच्चै गरेको भए नसकिने त थिएन । तुइन विस्थापित गर्न पहिला कति तुइन छन् ? कति बजेट लाग्छ ? त्यसअनुसार बजेट छुट्याएर घोषणा गरेको भए तुइन विस्थापित भइसक्थे । तर भएन ।

त्यसैले मनमा लागेको कुरा बोल्दिएर मात्रै नेता भइँदैन । नागरिकले चाहेको र खोजेको कुरा गर्न सक्नुपर्छ । तुइनको विषयमा पनि उहाँले जे बोल्नु भयो । राम्रो बोल्नुभयो । घोषणा नै गर्नुभयो । तर गर्न सक्नु भएन । त्यो उहाँको कमजोरी हो ।

अहिले रेलकै कुरा गरौँ । रेल हावामा आउने कुरा होइन । चीनले अहिले भनेपछि मात्रै थाहा भयो । रेल आउन त अझै कम्तीमा पन्ध्र वर्र्ष लाग्छ । तर प्रधानमन्त्रीले रेल आयो आयो जस्तो कुरा मात्रै गर्नुभयो । रेल ल्याउने कुरा गुडिया किनेको जस्तो होइन नि ?

पानीजहाजको कुरा पनि त्यस्तै छ । पानी जहाज किन्ने । पूर्वाधार विकास गर्नु छैन । तर टिकट किन्न तयार हुनुस् भनेर हावा कुरा गरेर हुन्छ ? हाम्रामा नदीमा चल्ने ‘स्टिमर’ जस्तो होइन । नेपालले चाह्यो भने समुद्रमा आफ्नो पानी जहाज चलाउन सक्छ । त्यसका लागि बजेट चाहियो नि । 

तर हावा कुरा गरेर भएन । काम गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि विश्वसनीय योजना बनाउनुपर्छ । पानी जहाज ल्याउँदैमा नेपालको गरिबी हट्दैन । भारतमा दुई सय वर्ष पहिल्यैदेखि रेल छ । भारतको गरिबी अझै हटेको छैन । मैले रेल आउनु हुँदैन भनेको होइन । तर हाम्रो पहिलो आवश्यकता के हो ? शिक्षा, स्वास्थ्यमा कति बेथिति छ ? खै सरकारले त्यता चासो दिएको ? 

कर्मचारी दोषी की प्रधानमन्त्री ?

कतिपय मन्त्रीले कर्मचारीलाई दोष दिन्छन् । कर्मचारी भनेकै काम लाए गर्ने हुन् । कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्न त सरकारले सक्नुपर्छ नि । कर्मचारीको फन्दामा परेर अन्योलमा पर्ने कि कर्मचारीको मनोविज्ञान र क्षमता बुझेर काम लिन सक्ने ? दुई तिहाई बहुमतको सरकारसँग यसबारे स्पष्ट योजना छैन । आफूसँग योजना नहुने अनि कर्मचारीलाई दोष दिने ?

दुई तिहाई सरकारले विपक्षीसँग मिलेर कर्मचारीबीचमा भएको राजनीतिकरण कसरी अन्त्य गर्ने ? शिक्षाको राजनीति, स्वास्थ्यको राजनीति, यातायात क्षेत्रको राजनीति अन्त्य गर्न सक्नुपथ्र्यो नि । अहिले कर्मचारी पेशागत कम राजनीतिक शक्ति केन्द्र बढी बनिरहेका छन् । किनकी दलका नेताहरुलाई पनि कर्मचारीले ‘फनफनी’ घुमाउन सक्छन । तर उहाँको ‘ब्यूरोक्रेसी’ सुधार्नै पट्टि ध्यानै छैन । 

बरु उहाँले आफ्नो निकटका, गुटका मान्छेलाई सबैतिर ‘व्यवस्थापन’ गर्न चाहनुभयो । नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीलाई राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म देशको विकास हुँदैन । देश विकासका लागि ती सरकारका ‘हतियार’ बन्न सक्दैनन् ।

अहिले नेकपाका सबै समर्थकले राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने हो । तर छैन । नेकपाभित्र पनि ओलीका समर्थकले मात्रै काम गर्ने अरुले नगर्ने हुन सक्छ । जस्तो घोडा ल्यायो । घोडा कुदेन भन्न त मिल्दैन नि । घोडा कुदाउन सक्नुपर्‍यो नि । घोडा कुदाउन जान्नुपर्‍यो । घोडा कुदाउन पनि नजान्ने । साइकल कुदाउन पनि नजान्ने । अनि घोडा र साइकललाई दोष दिएर हुन्छ ?

अहिले मन्त्रीले काम गरेनन् भन्ने गुनासो छ । मन्त्रीलाई योजना दिइएको छैन । के काम गर्ने ? काम गर्न सक्ने मन्त्री नै बनाइएको छैन । मेलम्चीमा खानेपानी मन्त्रीले काम गर्न सकेन भनिएको छ । 

त्यो सरकारको कमजोरी हो नि । खानेपानी मन्त्रीलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ । काठमाण्डौ उपत्यकाबासीको वर्षौंदेखिको खानेपानीको सपना पूरा गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री बेखबर हुन मिल्छ ? कुन काम किन भएन भनेर ? मन्त्रीको भन्दा प्रधानमन्त्रीको बढी जिम्मेवारी हुन्छ होला नि ।

नियत सफा छैन !

पछिल्लो समय सरकार विधेयकमै ‘फेल’ खायो । विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालासँग छलफल छैन । सरकारले त आफूविरुद्ध कसैले नबोलोस भनेर मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन खोजिएको देखियो । 

केही छिटफुट नकारात्मक गतिविधि देखाएर सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको कुरामा शंका गर्ने ठाउँ नै छैन । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा कसैले बोल्न नसकोस् भनेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन् गर्न खोजियो ।

गुठी विधेयक आर्थिक चलखेलमा आएको गुनासो छ । काठमाण्डौका नेवारहरुको विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिइयो । यो विधेयक अहिले फिर्ता लिइए पनि थोरै परिमार्जन गरेर दुई तिहाईको बलमा सरकारले फेरि संसदबाट पारित गर्न सक्छ ।

तर पहिलेको भन्दा मान्छेहरु सचेत भएका छन् । चुपचाप बस्नुको साटो आन्दोलनबाटै सरकारलाई जवाफ दिने आँट गरेका छन् । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणपछि धेरैले सरकारले भित्रभित्रै आर्थिक चलखेलमै काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन भएन ।

यसका पछाडि सरकारको गलत नियत नै हो । अर्को चाहिँ सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न हो । पार्टी राम्रोसँग चलेको छैन भने सरकार कसरी चल्छ ? 

(वामपन्थी नेता मैनालीसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)