तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास : ‘हाइटेक’ प्रविधिमा खर्च धेरै, उपलब्धि शून्य

असार २४, २०७६ मंगलबार १०:१८:२० | अर्जुन पोख्रेल

काठमण्डौ – सरकार पछि हटेपछि भारतबाट विषादी मिसिएको हरियो तरकारी आयात खुला भएको छ । भारतबाट विषादी मिसिएका तरकारी भित्र्याउने बाध्यता रहेको नेपालमा सरकारले आत्मनिर्भर बन्न गरेका प्रयास भने असफल हुँदै गएका छन् ।

तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले हाइटेक प्रविधिका टनेलमा अनुदान दिँदै आएको छ । तरकारी उत्पादनमा क्रान्ति गर्ने भन्दै सरकारले ८५ प्रतिशत अनुदानमा हाइटेक ग्रीनहाउस प्रविधि दिए पनि प्राविधिक नभएको भन्दै किसानले भने गुनासो गरेका छन् ।

खर्च २७ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै : देखिने उपलब्धि भएन

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालदेखि हाइटेक ग्रीनहाउसको लागि अनुदान दिन थालेको हो । इजरायल, नेदरल्याण्डलगायतका देशमा निकै सफल भएको यो प्रविधि नेपालमा अपनाएमा तरकारी उत्पादन बढ्ने र आयात कम हुँदै जाने सरकारी अपेक्षा थियो ।

हाइटेक ग्रीनहाउस सञ्चालन र सामान्य मर्मतको लागि किसानलाई केही तालिम दिइयो । तर यसको पुरै मर्मत र सञ्चालनको लागि विदेशबाट नै प्राविधिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले गएका दुई आर्थिक वर्षमा २० वटा हाइटेक ग्रीनहाउस बनाउन अनुदानमै १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै १ सय ४ वटा सेमिहाइटेक ग्रीनहाउस निर्माणको लागि १० करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर नेपालमै लटरम्मै तरकारी फलाउने र विदेशबाट हुने आयात घटाउने सरकारी योजना सफल हुन सकेको छैन ।

‘यति ठूलो टनेल ल्याएर राखिदिए, तर प्राविधिक नै पठाएनन्’

‘राज्यको ८५ लाख रुपैयाँ लागेको छ, हामीले पनि १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छौँ, हेर्दा यत्रो भव्य संरचना देखिन्छ, तर यो चलाउने पूरा जानकारी नहुँदा समस्या भएको छ’ कास्कीको हेम्जामा रहेको हेम्जा एग्रो फार्मका सञ्चालक शालिकराम बास्तोलाले हाइटेक एग्रो फार्मतर्फ देखाउँदै भन्नुभयो, ‘बाहिर भन्दा २५ गुणासम्म धेरै फल्छ भन्ने हल्ला चलाइयो, होला त नि भनेर लगानी गरियो, अहिले चलाउन नजान्दा समस्या भएको छ ।’

शालिकराम बास्तोलालाई अनुदान दिने बेला सरकारी कर्मचारीले यो प्रविधिमा २५ गुणा धेरै तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेका थिए । उहाँले इजरायलतिर यस्ता हाइटेक ग्रीनहाउसमा बेमौसमी उत्पादन मनग्ये भएको सुन्नुभएको थियो ।

तर प्राविधिकको अभावमा अहिले हाइटेक ग्रीनहाउसमा सोचेजति उत्पादन भएको छैन ।‘म आफैँले हाइटेक ग्रीनहाउस सञ्चालन र मर्मतको अलि अलि ज्ञान राखेको छु, धेरै कुरा म जान्दिनँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट पनि प्राविधिक नै आउँदैनन्, ठूलो लक्ष्य लिएर स्थापना गरेको यो ग्रीन हाउस काम चलाउ उत्पादनमा सीमित भएको छ’ बास्तोलाले भन्नुभयो ।

हाइटेकको लागि चाहिने थ्री फेज बिजुली, तापक्रम सन्तुलनमा राख्ने पंखा र नियमित अनुगमनको लागि प्राविधिक चाहिने भए पनि प्राविधि नआएको उहाँको गुनासो छ ।

‘यस्तै हो भने सरकार र किसान दुबैको लगानी डुब्छ’

पोखरा महानगरपालिका–१४ का चाउथेका किसान केबलबहादुर गौतमले पनि सरकारले ८५ लाख दिएपछि १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर हाइटेक ग्रीन हाउस बनाउनुभयो । तापक्रम मिलाउन सकिने, ससाना किरा पनि भित्र प्रवेश गर्न नसक्ने, एक ठाउँमा मल पानी राखेपछि सबै विरुवामा आफँै सरर पुग्ने लगायतका सुविधा हुने र बेमौसमी तरकारी लगाएर मनग्ये फाइदा लिन पाइने आशामा उहाँले हाइटेक ग्रीन हाउस बनाउनुभयो ।

‘सरकारले ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ, मेरो १५ लाख रुपैयाँ परेको छ, ठूलो उत्पादनको लक्ष्यसहित यो हाउस बनाइयो तर हामीलाई सल्लाह दिने प्राविधिक नै भएनन्’ गौतमले भन्नुभयो, ‘प्रविधि दिने प्राविधिक नदिने काम भएको छ, यसरी त सरकारको पनि लगानी डुब्छ, हामी पनि डुब्छौँ।’

सुपर जोनका प्रमुख भन्नुहुन्छ : हामीकहाँ भएका प्राविधिक दिएका छौँ, विदेशमा जस्तो त कहाँ हुन्छ र !

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी सुपरजोन इकाइ कास्कीका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठ भने जति गरे पनि किसानको मन बुझाउन नसकिएको बताउनुहुन्छ । बेला बेलामा किसानको हाइटेक ग्रीनहाउसमा पुगेर सल्लाह सुझाव दिइएको र रामपुर कृषि क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि हाइटेकमै पठाएर काम गर्न लगाएको उहाँको भनाइ छ ।

‘सरकारले ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ, मल र बीउमा पनि अनुदान दिएको छ, हामीले बेला–बेलामा प्राविधिक पनि पठाउने गरेका छौँ, हामीले सकेको गरेका छौँ, तर उहाँहरुले प्राविधिक आएनन् भन्नुहुन्छ’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हाइटेक ग्रीन हाउस प्रविधि नेपालमा नयाँ हो, विदेशमा लोकप्रिय छ, तर विदेशमा जस्तो प्राविधिक सुविधा त कहाँ दिन सकिन्छ र ।’

कृषिमन्त्री भन्नुहुन्छ : अनुसन्धान नगरी प्रविधि ल्याएकाले समस्या पर्‍यो

हाइटेक प्रविधि पाएको तर प्राविधिक नपाएको किसानको गुनासो जायज भएको कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपालमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी यस्ता प्रविधि ल्याएकाले किसानलाई गाह्रो परिरहेको बताउनुभयो । यस्तै, तोकिएको गुणस्तर भन्दा कमसल गुणस्तरका हाइटेक ग्रीन हाउस बनाइएको आफूले सुनेको र यसको प्रभावकारिताको बारेमा छानबिन हुने उहाँको दाबी छ ।

‘१ करोड रुपैयाँ लगानीमध्ये सरकारले ८५ लाख रुपैयाँ दिँदा पनि किसान खुशी छैनन् भनेपछि हामीले कमजोरी खोतल्नै पर्छ, के कति कारणले प्राविधिक पुगेनन् भन्ने पनि हामीले बुझ्नेछौँ’ कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘हामीले कतिपय योजनामा पूर्वतयारी नै गरेका रहेनछौँ, यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ ।’

सरकारले गएको वर्ष मात्रै कृषिमा ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो, तर उत्पादन बढेको छैन । त्यसैले प्रविधि, प्राविधिक र उत्पादनको स्पष्ट योजना नबनाइ अनुदान बाँडेमा सरकारी पैसा पनि सकिने र विदेशबाट हरिया तरकारी समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने छाँट देखिँदैन ।

अन्तिम अपडेट: पुस ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्