चितवनमा धान उत्पादन घट्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ - सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसअघि १३ प्रतिशतले बढाएको इन्टरनेटको मूल्य फिर्ता लिएका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दूरसञ्चार (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेपछि बढेको १३ प्रतिशत मूल्य घटाउने निर्णय भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले जनाएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क लगाउने निर्णय गरेपछि सङ्घले अघिल्लो वर्षको साउन १ गते नै मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले तत्काल वार्ता गरी दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्ने र त्यस शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने सम्झौता गरेपछि उक्त निर्णयबाट सङ्घ पछाडि हटेको थियो ।
फेरि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घले गएको पुसमा पनि फेरि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि इन्टरनेटमा सेवा शुल्क कायम भएपछि सङ्घले असार अन्तिम हप्ता इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले संघको माग बमोजिम नियमावली संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । संशोधनपछि सेवा शुल्कबापतको ५० प्रतिशतमा भ्याट र कुनै कर लाग्ने छैन । सेवा शुल्कबापत बढ्ने १३ प्रतिशत मूल्य भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालकै मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।