बजेट नल्याउने यी ४२ पालिका संकटमा : खर्च गर्न नपाउने

साउन १४, २०७६ मंगलबार १२:५३:४४ | मदन पौड्याल

काठमाण्डौ – बैतडीको पाटन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन । नगरपालिकाका मेयर केशवबहादुर चन्द योजनामा कुरा नमिल्दा बजेट ल्याउन नसकेको बताउनुहुन्छ । तर नगरसभा सदस्यले सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि मेयर चन्दले नगरसभा नगरेर आलटाल गरेको आरोप लगाएका छन् ।

पोहोर असोजमा बजेट ल्याएर पनि ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको मेयर चन्दको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसपाली पनि ढिलो बजेट आउला तर काम चाहिँ शतप्रतिशत गर्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’

पालिकाको बजेट तोकिएको समय सीमाभित्र नल्याउने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । १० वटा पालिका रहेको बैतडीका अरु पालिकाले भने बजेट ल्याएर कार्यान्वयन समेत सुरु गरिसक्दा पाटन नगरपालिका आन्तरिक खिचातानीमा अल्झिएको छ । पाटन सहित सुदूरपश्चिममा तीन वटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट पारित गरेका छैनन् ।

पोहोर जस्तै समस्या

पालिकाले समयमा बजेट नल्याउने समस्या यसपाली पनि दोहोरिएको छ । नियमअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गएको असार मसान्तभित्रै पारित गर्नुपर्ने हो । तर ४२ पालिकाले चालु वर्षको बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले बजेट पेश गर्ने कानुनी सीमा नै उलघंन गरेका हुन् ।

अहिलेसम्म ४२ वटा पालिकाले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । ७ सय ५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म ७ सय ११ पालिकाले भने बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

गण्डकी र कर्णाली भने अगाडि

गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका मात्रै सबै पालिकाले बजेट पेश गरेका छन् । ८५ वटा पालिका रहेको गण्डकी र ७९ वटा पालिका रहेको कर्णालीका सबै पालिकामा बजेट सार्वजनिक भएको हो । तर गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पनि केही पालिकाले भने ढिला गरी बजेट पारित गरेका छन् ।

बाँकी प्रदेशगत तथ्याङ्क

प्रदेश एकमा १ सय ३७ पालिका छन् । तीमध्ये संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाले मात्रै बजेट पारित गरेको छैन ।

प्रदेश २ मा २९ वटा बाँकी

प्रदेश २ मा १ सय ३६ पालिकामध्ये १ सय ६ वटामा बजेट पेश भएको छ । तर २९ वटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट पारित गरेका छैनन् ।

१८ पालिका रहेको सप्तरीमा १२ वटाले बजेट ल्याए भने अझै ६ वटाको बाँकी छ । सप्तरीको छिन्नमस्ता, तिरहुत, बलान विहुल, राजगढ (बेल्ही चपेना) गाउँपालिका तथा महादेवा र सप्तकोशी नगरपालिकाले अझै बजेट ल्याएका छैनन् ।

१७ पालिका रहेको सिराहामा ४ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । तीमध्ये औरही, बरियारपट्टी र विष्णुपुर गाउँपालिका तथा कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट पारित गरेका छैनन् ।

धनुषाको कमला र सबैला नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् । त्यसैगरी महोत्तरीको रामगोपालपुर, सर्लाहीको बलरा, रामनगर नगरपालिकामा बजेट पेश हुन बाँकी छ ।

तोकिएको समयभित्र रौतहटका ५ पालिकाले बजेट पेश गरेनन् । रौतहटका कटहरिया, गुजरा, फतुवाबिजयपुर, बृन्दावन र बौधीमाई नगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट नल्याएको मन्त्रालयको तथ्याङक छ । त्यस्तै बाराको बारागढी र सुवर्ण गाउँपालिका पनि बजेट पेश नगर्नेको सूचीमा छन् ।
१४ गाउँपालिका रहेको पर्सामा कालिकामाई, जगरनाथपूर, ठोरी, धोबिनी, पकाहा मैनपुर, बिन्दबासिनी र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।

प्रदेश तीन

१ सय १९ पालिका रहेको प्रदेश तीनमा १ सय १४ वटा पालिकामा बजेट आइसकेको छ । बाँकी ५ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । काठमाण्डौ, ललितपुर महानगरपालिकाले समेत बजेट ल्याएका छन् । तर भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका सहित धादिङको त्रिपुरासुन्दरी, काभ्रेको तेमाल, खानीखोला र चौरीदेउराली गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।

प्रदेश पाँच

प्रदेश पाँचका १ सय ९ पालिकामध्ये १ सय ५ वटाले बजेट ल्याए । बाँकी ४ वटा रुकुमको पुथा उत्तरगंगा, रुपन्देहीको ओमसतिया, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका र रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले अझै बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा पालिकामध्ये ८५ वटाले यसअघि नै बजेट पेश गरेका छन् । कञ्चनपुरको कृष्णपुर, बाजुराको बुढीगंगा र बैतडीको पाटन नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

खर्च अवैध

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म बजेट पेश र पास नभएका पालिकाको विवरण अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगमा पठाएको छ । मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाका प्रमुख जयनारायण आचार्यका अनुसार धेरैजसो पालिकामा बजेट आइसकेको छ तर केहीमा नआएको भनेर तथ्याङक देखिन्छ ।

बजेट सभामा पेश गरी पारित नभएसम्म खर्च गर्न नपाइने र खर्च भए त्यो अवैध हुने उहाँको भनाई छ । खर्च गर्न नपाउने पालिका वित्तीय संकटमा पर्नेछन् ।

बारम्बार भनियो तर टेरेनन्

गएको आर्थिक वर्षमा पनि केही पालिकाले यसैगरी बजेट नल्याएरै खर्च गरेका थिए । पोहोरकै जस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर यसपाली भने केन्द्र सरकारले पटक पटक परिपत्र गरे पनि पालिकाले भने अटेर गरेका हुन् ।

‘मन्त्रालयले परिपत्र गरेको पनि हो उहाँहरु आफैँले पनि संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने थियो’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘तर अटेर गरेको पाइयो । यो अटेरीले पालिकालाई अर्को बर्ष जाने अनुदान रोकिन सक्छ ।’

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।