काठमाण्डाै – सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधूराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ । शनिबारको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय वार्ताको पहल गर्ने बताएको हो ।

सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञहरू सहभागी सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि बलियो सरकार र राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहमति र एकताको यो बलियो आधारमा सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । कालापानी क्षेत्रलगायतका विषयमा सरकारले अघि बढाउने कदममा जिम्मेवार सबै पक्षबाट बलियो साथ र भरोसा पाएको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ । देशमा बलियो सरकार रहेको र यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारतसँग तत्काल वार्ता अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो । 

भारतसँग मित्रता सुदृढ गर्ने आफूहरूको चाहना रहेको भन्दै उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सबै राजनीतिक दल, जानकार उपस्थित भएर सरकारलाई जुन प्रकारको आड र भरोसा दिनुभएको छ, यसका लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।’

सर्वदलीय बैठकको निष्कर्षका आधारमा सरकारले आन्तरिक छलफल गरी समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सीमाका विषयमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ भने परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले पनि कालापानी र सुस्ताका विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै दुई देशबीच सीमालगायतका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा संयुक्त आयोगसमेत क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै उहाँले आयोगको केही समय पहिले बैठकसमेत बसेको स्मरण गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले सो संयन्त्रमार्फत पनि दुई देशबीचका सीमा समस्याको विषयमा छलफल गर्न सकिने र आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले कुन उपाय अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा आन्तरिक छलफल गरी सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सर्वदलीय बैठकले विभिन्न स्थानमा नेपाली नागरिक राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिएकामा त्यसलाई ठूलो ऊर्जाको रूपमा लिँदै सबैलाई संयम हुन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालको उत्तेजना र बहकावमा नआउन आग्रह गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीहरूले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै उहाँहरूले भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय संवादमार्फत तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

केही दिन पहिले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूमि आफ्नो भू–भागमा समेटेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे सर्वदलीय सहमति खोज्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभएको हो । बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री एवं सीमा क्षेत्रका जानकारहरूले एकै स्वरमा कालापानी नेपालको रहेको र सरकारलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग अविलम्ब संवाद गर्न सुझाव दिएका थिए ।

राजनीतिक विषयमा फरक–फरक राजनीतिक दलका फरक–फरक मूल्य–मान्यता भए पनि राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाका विषयमा समान धारणा रहेको, कोही पक्ष वा विपक्षमा नभई एउटै स्वर भएको सहभागीहरूले बताएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल रहेको भाग नेपालको भू–भाग हो, भारतीय सुरक्षा बल रहेको पश्चिमतर्फको महाकाली नदी पूर्वको सबै भू–भाग नेपालको हो । नेपालको भू–भाग फिर्ता लिन सरकारले उच्च प्राथमिकता र कूटनीतिक प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कालापानीलगायत नेपालको भू–भागलाई फिर्ता गर्न सरकारले उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरोस् भन्ने काङ्ग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न आफूले सुझाव दिएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टीको दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकार रहेको र नेपालमा पनि दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकार रहेकाले समस्या समाधानका लागि अहिलेको उपयुक्त अवसरलाई गुमाउन नहुने बताउनुभयो । 

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता भीमबहादुर रावल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव र महेन्द्रराय यादव, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे र कमल थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै सीमाका विषयमा जानकार सूर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।