सीमा विवाद हल गर्ने विकल्प धेरै : तर सबैभन्दा दिगो उपाय वार्ता

 कात्तिक २६, २०७६ मंगलबार १८:१४:२० | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - भारतसँग रहेका सीमा विवाद टुङ्ग्याउन पछिल्लो समय नेपाललाई सुनौलो अवसर छ ।

सितिमिति कुनै विषयमा एकमत नहुने नेपाली राजनीतिक दलहरु भारतसँग रहेको सीमा विवाद टुङ्ग्याउन यो पालि पहिलोपटक राष्ट्रिय सहमति साथ एक ठाउँमा उभिएका छन् । अर्कोतर्फ भारतले पनि सीमा विवाद वार्तामार्फत नै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

भारतले नयाँ राजनैतिक नक्सामा नेपालसँगको सीमामा परिवर्तन नगरेको झुटो दाबी गरे पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले नेपालसँग रहेको सीमा समस्या कुटनीतिक पहलमार्फत नै समाधान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भारतले एकपक्षीय रुपमा सार्वजनिक गरेको नक्सा नमान्ने बताउँदै वार्तामार्फत नै सीमा विवाद टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेबीचको भेटलाई कुटनीतिक पहलको थालनीको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

नेपालका अगाडि कानुनी उपाय अपनाउने बाटो पनि छ । तर विवाद हल गर्ने पहिलो उपाय कुटनैतिक पहल नै भएकोमा विज्ञहरु एकमत छन् । ‘कुटनीतिक पहल असफल भएपछि मात्रै नेपालले दोस्रो बाटो अपनाउने हो’, विज्ञहरु भन्छन्, ‘सकेसम्म दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको संवादबाटै यसको समाधान खोजिनु पर्छ ।’

कालापानी क्षेत्र विवादित हो भनेर भारतले स्वीकार गरिसकेकाले अब यो विवाद समाधान गर्न नेपालले भारतसँग उच्चस्तरीय संवादको पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । संवादमा बस्दा नेपालले शालिनताका साथ आफूसँग भएका प्रमाणहरु पेश गर्न सक्नुपर्छ ।

तत्कालीन ब्रिटिस इण्डिया र नेपालकाे नक्सा          फाेटाे : विकिमिडिया कमन्स

विवादित भूमि नेपालकै हो भन्ने बलियो प्रमाणका रुपमा सुगौली सन्धि, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा भएको (तत्कालीन ब्रिटिस इण्डियाले निकालेको) नक्सा रहेका छन् । त्यस्तै १८६५ भन्दा अगाडि भारत आफैले निकालेको नक्सा प्रमाणको रुपमा संवादका बेला राख्नु पर्ने विज्ञको सुझाव छ । यस्तै अहिले भारतको कब्जामा रहेको क्षेत्रका बासिन्दाले मालपोत (तिरो) बुझाएको रसिद पनि पोख्त प्रमाणका रुपमा छन् । नेपालले ती प्रमाणहरु पेश गर्न सक्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

सन् १८१४ मा सार्वजनिक तत्कालीन नर्थ इण्डिया र नेपालकाे नक्सा        फाेटाे : जाेग्राफिकस

तत्कालीन मालेका नेता तथा २०५५ मा कालापानी मार्चमा विवादित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा संलग्न ऋषिराज लुम्साली लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने बलिया प्रमाण रहेको बताउनुहुन्छ ।

महाकाली नदीको मुहान कुन हो भन्ने विषयलाई विवाद झिक्दै भारतले नेपालको भूमि मिचेको हो । भारतले लिपुखोलालाई काली नदी भन्दै आएको छ । तर विज्ञहरु कुटी याङ्दी नै महाकाली नदी र त्यसको मुहान लिम्पियाधुरा भएको बताउँछन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुराको बलियो प्रमाण भारतसामु नेपालले राख्नुपर्छ । त्यसका लागि विज्ञहरुलाई झिकाएर भए पनि मुहान निक्र्यौल गर्नुपर्ने लुम्सालीको  सुझाव छ । ‘नदीको मुहान पत्ता लगाउने सहज उपाय हाइड्रोलोजिकल अध्ययन हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुवै देशले आफ्ना हाइड्रोलोजिष्ट खटाएर मुहान पत्ता लगाउने काम गर्नुपर्छ, यसबाट सबै कुराको टुंगो लाग्छ ।’

कथंकदाचित वार्ताबाट सीमा विवाद टुंगो नलागे विवाद समाधान गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको खोजी गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा नेपाल र भारतले दोस्रो विकल्पका रुपमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताहरुको विकल्प प्रयोग गर्न सक्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तकर्ताको विकल्प

नेपाल–भारत सीमा विवाद टुङ्ग्याउने पहिलो र उत्तम उपाय द्विपक्षीय वार्ता नै हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादको समाधान आपसमा टुङ्ग्याउन सकिएन भने मध्यस्थकर्ता खोज्न पनि सकिन्छ । कालापानीलगायत ठाउँ नेपालको हो भन्ने कुराको बलियो प्रमाण सुगौली सन्धि भएकाले बेलायतको सहयोग लिन सकिन्छ ।

सुगौली सन्धिको एउटा पक्ष तत्कालीन ब्रिटिस इण्डिया भएकाले बेलायतसँग नेपालले मध्यस्थकर्ताको रुपमा सहयोग लिन सक्छ । बेलायतसँग पुराना दस्ताबेज र प्रमाण रहेकाले पनि उसको सहयोग नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

कालापानी विवादमा चीनको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा हो भन्ने विभिन्न दस्ताबेजमा उल्लेख छ । त्यसैले पनि यो विवाद सुल्झाउन चिनियाँ पक्षसँग नेपालले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । विवादित भूमि नेपालकै हो भन्ने कुरा चीनलाई राम्रोसँग थाहा भएकाले उसँग कुटनीतिक पहल गर्न पर्ने श्रेष्ठको मत छ ।

२०७२ सालको जेठमा भारत र चीनले गरेको सीमा व्यापार सम्झौतामा नेपालले असन्तुष्टि जनाए पनि त्यसलाई बलियोसँग उठाउन सकेको थिएन । लिपुलेकबाट सीमा व्यापार विस्तार गर्न भारत र चीनले सम्झौता गरे पनि दुबै देशले नेपालसित सोधेका र सहमति लिएका थिएनन् ।

तर चीनका उपवाणिज्यमन्त्रीले नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपालसँग भएका दस्ताबेज र प्रमाणहरु चीनलाई देखाएमा भारतसँगको सीमा समस्या हल हुन सक्ने बताएका थिए । त्यसैले, दोस्रो विकल्पका रुपमा मध्यस्थताको लागि नेपालले बेलायत र चीनको सहयोग लिन सक्नुपर्छ ।

अदालतको बाटो

कुटनीतिक माध्यमद्वारा पनि सीमा विवाद समाधान हुन नसके यस्ता विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अदालतमा लैजाने अभ्यास चलन चल्तीमा छन् । स्विडेनको स्टकहोम विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक कटक मल्ल यस्ता विवाद अरु देशले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अदालत पुगेका धेरै उदाहरण छन् भन्नुहुन्छ । 
प्राध्यापक मल्लका विचारमा दुवै देशको सझदारीमा सीमा विवाद मिलाउने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । यसरी पनि विवाद समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (हेग)सम्म जान सक्ने कानुनी बाटो नेपालसामू रहेको छ ।

प्राध्यापक डाक्टर कटक मल्ल

आपसी सीमा विवाद मिलाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कुटनीतिक सम्झौता नै मुख्य हो । त्यसबाट सम्भव नभए र मध्यस्थताबाट पनि विवाद समाधान नभए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढकढकाउने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटो नेपालका लागि पनि खुला भए पनि सजिलो छैन । प्राध्यापक मल्लका अनुसार, अदालतमा जान दुवै देश सहमत हुनुपर्छ । दुवै देशले विवादित क्षेत्रका बारेमा सहमति कायम गर्न सकेनन् र विवाद कायमै रहिरह्यो भने दुवै देशको आपसी सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (हेग)को अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको मल्लले बताउनुभयो ।

दुवै देशले आफूले विवाद मिलाउन नसक्ने ठानेपछि विवादको स्थायी समाधान हेगसम्म पुगेरै भए पनि खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।  दुईमध्ये एक देशले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान नमाने के गर्ने त भन्ने जवाफ पनि अन्तराष्ट्रय अभ्यास छन् । भारत नमाने नेपालले एकतर्फी मुद्दा पेश गर्ने अर्को बाटो रहेको बताउँदै मल्लले भन्नुभयो, 'त्यसका लागि नेपालले अदालतको अनिवार्य औचित्यको मान्यतालाई औपचारिक रुपमा नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था पूरा गर्नुपर्छ ।' ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (हेग)को अनिवार्य औचित्यको मान्यतालाई औपचारिक रुपमा घोषणा गरे एकतर्फी पनि मुद्दा पेश गर्न सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

मल्लका अनुसार, यस्तो घोषणा यसअघि पाकिस्तानले गरिसकेको छ । २ मार्च २०१७ मा पाकिस्तानले अदालतको अनिवार्य औचित्यको मान्यतालाई औपचारिक घोषणा गरेको थियो । त्यसैको आधारमा पाकिस्तान अहिले भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर कश्मीर केन्द्र शासित राज्य बनाएको विरुद्धमा अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ । भारतले धारा ३७० खारेज गरेसँगै जम्मू कश्मीर र लद्दाख केन्द्र प्रशासित राज्य बनेका छन् ।

भारतले सार्वजनिक गरेकाे नयाँ राजनैतिक नक्सा

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानी क्षेत्र भारतले कब्जा गर्दै त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई विस्थापित हुन बाध्य पारेको भन्ने तथ्यका आधारमा पनि नेपालले मानव अधिकार परिषदमा मुद्दा हाल्न सक्ने अर्को पनि बाटो रहेको मल्ल बताउनुहुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक तथ्यांकहरु भने चाहिने उहाँको भनाइ छ ।

सीमा विवाद समाधान गर्न चलन चल्तीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास जे जस्ता भए पनि नेपाल सरकार र भारत सरकार अहिले कुटनीतिक संवादबाटै समस्या समाधान गर्न सहमत भएका छन् ।

सीमा विवाद समाधान गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प पनि यही नै हो । त्यसका लागि नेपालले मिचिएको भूमि आफ्नो हो भन्ने प्रमाणका साथ वार्ता थाल्नुपर्छ र सीमा नदीको मुहान तय गर्न हाइड्रोलोजिकल अध्ययनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सामेल हुन भारतले स्वीकार गर्नुपर्छ ।  

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०७६

नवराज फुयाँल

उज्यालोमा कार्यरत नवराज फुयाँल राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया