उच्च अदालतका लागि पन्ध्र न्यायाधीश सिफारिस

मंसिर ४, २०७६ बुधबार १९:५९:३८ | रासस

काठमाण्डाै - न्याय परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशबाट ६ जना, सरकारी वकिलबाट एक जना र कानून व्यवसायीबाट आठ जना गरी १५ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

उच्च अदालतमा १२ न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको थियो । यही मंसिर १५, १६ र २१ गते तीन जना न्यायाधीशको अवकाश हुने भएकाले सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीश सेवानिवृत्त भएको मितिदेखि मात्र लागू हुनेछ ।

जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि किरणकुमार पोखरेललाई उच्च अदालत विराटनगर (ओखलढुङ्गा इजलास), मुरारीबाबु श्रेष्ठलाई उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास), सुदर्शनराज पाण्डेलाई उच्च अदालत पोखरा (बाग्लुङ इजलास), दीपेन्द्र अधिकारीलाई उच्च अदालत जनकपुर (राजविराज इजलास), रमेशराज पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुर (वीरगञ्ज इजलास) र नरिश्वर भण्डारीलाई उच्च अदालत विराटनगरमा सिफारिस गरिएको हो ।

त्यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सरकारी वकिलबाट गीताप्रसाद तिम्सिनालाई उच्च अदालत जनकपुर (राजविराज इजलास) मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

अधिवक्ताबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुनेहरुमा मिलनकुमार राई (भोजपुर) लाई उच्च अदालत दिपायल, राजुराम सिलवाल (चितवन)लाई उच्च अदालत विराटनगर (ओखलढुङ्गा इजलास) रहेका छन ्। यस्तै मेरिना श्रेष्ठ (डोटी) लाई उच्च अदालत तुलसीपुर, मिना गौतम सेढाईं (मोरङ) लाई उच्च अदालत पाटन, सोमकान्त मैनाली (चितवन) लाई उच्च अदालत विराटनगर (धनकुटा इजलास) मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी देशबहादुर सार्की (भोजपुर) लाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), रेखा थापा पाण्डे (सुनसरी) लाई उच्च अदालत पाटन र किरणकुमारी गुप्ता (सप्तरी) लाई उच्च अदालत पोखरामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीश सेवा निवृत्त भएको मितिदेखि मात्र लागू हुनेछ ।

उच्च अदालतका लागि जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा पाँच वर्ष काम गरेकालाई वा अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा १० वर्ष वकालत गरेको वा कानूनका क्षेत्रमा निरन्तर १० वर्ष अध्यापन र अन्वेषण गरेको वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्