‘बजारमा महँगी बढ्यो, किनेर खान सकिएन ।’

‘बिरामी भएर अस्पताल पुग्दा डाक्टर भेट्नै मुश्किल पर्छ । बल्लतल्ल डाक्टर भेटेर जाँच गराउँदा औषधि उपचार गर्न खर्चले पुग्दैन । गरिबले त उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने भयो ।’

‘पढ्न गएकी छोरी घर नफर्कंदासम्म मुटु ढुकढुक भइरहन्छ ।’

‘अवैध र गैरकानुनी कामको विरोध गर्ने छोरोलाई कसैले मारिदिने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ ।’

‘देशमै भनेजस्तो काम पाइए खाडीमा काम गर्ने श्रीमान आउँछु भनेका छन् तर खै काम ?’

‘सरकारले काम दिँदैन । आफैले केही गर्न खोज्दा पनि सहयोग गर्दैन । उल्टै सडकमा बसेर व्यापार गर्दा लखेट्छ । गरिखानै नपाइने भयो ।’

‘गाडी चढ्दा गन्तव्यमा पुगिने हो या होइन, ठेगान हुँदैन । सडकको अवस्था अनि चालक र सहचालकको व्यवहार कहिल्यै नसुध्रने भयो ।’

‘मालपोत, कर कार्यालयमा उस्तै झण्झट र सास्ती छ । बिना झण्झट, घुसको लेनदेन र भनसुन नगरि सरकारी कार्यालयमा काम हुने दिन कहिले आउँछ ?’
‘किसानलाई त सरकारले कहिल्यै हेर्दैन । उखु बेचेको पैसा उठाउन त काठमाण्डौ आएर नारा जुलुस गर्नुपर्छ, अरु के कुरा ।’
....
आमनागरिकका प्रतिनिधिमूलक गुनासा र साझा समस्या हुन् यी । बाटोमा हिँड्दा, सार्वजनिक गाडी चढ्दा, बजार चोक र खेतबारीमा पुग्दा यस्ता गुनासा र समस्या अझै धेरै सुनिन्छन् । सबै भन्छन् – सरकारले हाम्रो मुख हेरेन ।

नागरिकको मुख हेर्नुपर्ने सरकार चाहिँ सभामुखमा अल्झिएको छ । नागरिककै पीर, मर्का र गुनासो सुनाउने तथा नीति नियम बनाउने थलो संसदमा ताला झुण्डिएको छ । जनप्रतिनिधि बोल्दैनन्, सरकार सुन्दैन । न सिंहदरबारमा पहुँच छ, न गाउँमा पुगेका सिंहदरबारमा अधिकार छ । 

दुई वर्षअघि नेकपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतबाट चुनाव जित्दा उत्साहित भएका नागरिक अहिले झन्झन् निराश बन्दै छन् । नागरिकमा निराशा बढेको थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारमा रहेका र सरकार चलाउने शीर्षहरु आपसमै रमिता गरेर बसेका छन् । तै पनि उनीहरु सरकारले अहिलेसम्म कहिल्यै नगरेको काम गर्दैछ भनेर धाक लगाउन छाड्दैनन् । 

त्यसो त दुई वर्षअघि नेकपाले चुनाव जित्दा र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा सबैलाई लागेकै हो, अब देशमा पक्कै केही हुन्छ । नागरिकले सोचे र खोजेभन्दा धेरै काम हुन्छ । विकास निर्माणको कामले गति लिन्छ । जनजीवन सहज हुन्छ । ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ । रोग, भोक, अभाव, अशिक्षा, असुरक्षा, अलमल, अन्यौल सबै हट्छ । नागरिक सुखी र देश समृद्धिको बाटोतिर अघि बढ्छ । सरकारको नारा पनि यही हो । अझ प्रधानमन्त्रीले त नागरिकको अपेक्षाभन्दा बढी सपना देखाइदिनु भएको थियो । 

नागरिकले तत्काललाई नुनतेलको मात्रै आशा गरेका थिए, प्रधानमन्त्रीले रेलकै सपना देखाइदिनु भयो । जनजीवन थोरै सहज भैदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो, उहाँले पानी जहाजकै आशा बढाइदिनु भयो ।
एकछिनलाई मानौं रेल, पानी जहाज, मेलम्ची, अरु ठूला विकास निर्माणको काम भन्नेबित्तिकै हुँदैन । त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको छ र ढिलोचाँडो होला भनेर पनि पत्याऔं । तर दुई वर्षको अवधिमा नागरिकका सामान्यभन्दा सामान्य समस्या समाधान गर्न सरकारले के गर्‍याे त ?

नागरिकको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता गाँस, बास र कपासको कुरा गरौँ । पहिलो कुरा त अझै पनि सबै नागरिकले पेटभरि खान पाउँदैनन् । आङ ढाक्नेगरि लुगा लगाउन पाउँदैनन् । घाम र पानी नछेक्ने झुपडी अझै छन् । सरकारले सबै नागरिकका गाँस, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने बाटो नै पहिल्याउन सकेको छैन । नारा र भाषण छन् तर यसलाई पूरा गर्ने भरपर्दा योजना छैनन् ।

बजार भाउको कुरा गर्ने हो भने दुई वर्षअघिको तुलनामा झन् बढेको छ । महँगी, कालोबजारी उस्तै छ । किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न र तरकारीमा बिचौलिया र व्यापारीको मनोमानी छ । किसान र उपभोक्ता ठगिएका छन् । बिचौलिया र व्यापारी मालामाल छन् । दुई वर्षको यो अवधिमा दुई तिहाइको सरकारले किसान र उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्न किन खोजेन ? नागरिकको पहिलो आवश्यकता गाँस, बास र कपासमा किन ध्यान दिन सकेन ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा, सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने हो भने अवस्था उस्तै दयनीय छ । हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाए पनि त्यो केही दिनको रमझम र उत्सवमा सीमित बन्ने गरेको छ । गरिब बिरामीले उपचार नपाएर मर्नुपरेको अवस्था छ । शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाको भद्रगोल उस्तै छ । सबैलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको कुरा गफमै सीमित छ । देशभित्र बेरोजगारको कुरा छोडौँ, खाडीमा कार्यरत झण्डै १८ लाख नेपाली सबैलाई एकैपटक उद्धार गरेर ल्याउनु पर्‍याे भने उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

मालपोत र कर कार्यालयबाट सेवा लिन उस्तै झण्झट छ । सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती, हण्डर र घुसको लेनदेन घटेको छैन, बरु बेपत्तासित बढेको छ । असुरक्षा उस्तै छ । न्याय र परिवर्तनको लागि आवाज उठाउनेले मर्नु परेको छ । हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना कम भएको छैन । 

ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना हुन नदिन दुई वर्षमा दुई तिहाइ सरकारले के गर्‍याे त ? भाषण र गफ मात्र । त्योभन्दा बढी केही देखिएन ।

यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले केही नगरेकै चाहिँ होइन । सबैथोक नभएको मात्रै पनि छैन । वर्तमान सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र त्यसपछि कार्यान्वयन वर्ष भनेको थियो । त्यसअनुसार आवश्यक कानुन बनाउने काम भएको छ । जलविद्युत्त, विमानस्थल, सडक जस्ता ठूला पूर्वाधार र विकास निर्माणका कामले गति लिइरहेका छन् ।

कतिपय ठाउँमा पालिका र प्रदेश सरकारले राम्रा काम पनि गरिरहेका छन् । दुर्गम ठाउँका सुत्केरी र गर्भवती हेलिकोप्टरमा अस्पताल जान पाएका छन् ।नागरिकले गाउँठाउँकै जनप्रतिनिधिलाई गुनासो सुनाउने अवसर पाएका छन् । देशको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि चहलपहल आउँदैछ । तर अहिले भइरहेका काम र उपलब्धि त दुई तिहाइ नभएको सरकारले पनि गर्न सक्थ्यो ।  

नागरिकको प्रश्न यो हो कि दुई तिहाइ सरकारलेजस्तो खै काम गर्न सकेको ? 

दुई तिहाइको सरकारले चाहने हो भने कालोबजारी र महँगी उतिखेरै नियन्त्रण हुन्छ । ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारको उतिखेरै अन्त्य गर्न सकिन्छ । 
दुई तिहाइले चाहने बित्तिकै नागरिकको गाँस, बास र कपासको आवश्यकता सहज हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक न्यायलगायतका कुरामा त्यसैअनुसारको नीति र कानुन बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । 

तर नागरिकका सामान्य र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न छाडेर दुई तिहाइको सरकार आफै अप्ठ्यारोमा अल्झिएको छ । एक महिनादेखि संसद बन्धक छ । सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन छाडेर नेकपाका दुई ‘पाइलट’हरु दुईतिर फर्किएका छन् । संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको नेकपाको आन्तरिक विवादले सभामुख चुनावदेखि संसदको अरु काम कारबाही प्रभावित भएको छ । 

योसँगै पछिल्लो पटक सरकार दुई वटा विधेयकमा रुमल्लिएको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यक्ति तथा संस्थाहरुको टेलिफोन ट्याप गर्ने कानुनी अधिकार दिनेसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । यो विधेयकले अनुसन्धान विभागलाई स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको टेलिफोन वार्ता सुन्ने कानुनी अधिकार दिनेछ ।

यस्तै संसदबाट पारित गर्न लागेको सूचना तथा प्रविधि विधेयकले लेख्ने, बोल्ने तथा आफ्ना धारणा राख्ने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोजेको छ । यी दुई विधेयक नेपालको संविधानको मूलभूत मान्यता र प्रावधानविरुद्ध रहेको संविधान र कानुनविद् तथा मानव अधिकारकर्मीहरुले भन्दै आएका छन् ।

निराश भएका नागरिकलाई आशा जगाउन छोडेर सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोज्दैछ । लहडमा होइन, प्रणालीमा चल्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले पुरानो बानी छाड्न सक्नु भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरु गुटबन्दी, 'इगो' र लहडमा रमाउँदा नागरिकमा निराशा थपिँदैछ । न सरकार चलाउने जिम्मेवार नेताहरुको ढङ्ग फेरियो, न दुई तिहाइको रङ्ग नै ।