काठमाण्डाै - २४ महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सक्नुपर्ने ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डले २ कम्पनीसँग समझदारी गरेको छ ।

बोर्डले आयोजनाको जिम्मा पाएका जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी एचआइडीसीएलका र पावर चाइना कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने समझदारी गरेको हो । 

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ महाप्रसाद अधिकारी तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी एचआइडिसिएलका छविराज पोख्रेल र पावर चाइना कम्पनीका उपाध्यक्ष पान देङ यु ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आइतबार भएको सहमति अनुसार तमोल जलविद्युत आयोजनाको विकासकर्ता एचआइडिसिएल र पावर चाइनाले २४ महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन डिएफएस गरिसक्नुपर्नेछ । 

‘कति समयभित्र के-के अध्ययन गर्ने र कति समयभित्र कुन अध्ययनको रिपोर्ट पेश गर्ने भन्ने विस्तृत सर्तसहितको सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार उनीहरुले काम गर्दै गए भने अयोजनाका थप काम अघि बढ्छन ।’ लगानी बोर्डका सहसचिव बलराम रिज्यालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएपछि परियोजना विकास सम्झौता पीडीए हुने र निर्माणको काम अघि बढ्ने पनि  सह-सचिव रिज्यालले बताउनुभयो ।

पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको सिमानामा बन्ने आयोजना सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा र  वर्षायाममा १६ घण्टा लगातार चलाउन सकिनेछ । तमोर जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुक्खायाममा १ हजार १ सय ११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८ सय ७२ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

तमोर जलविद्युत आयोजना बनाउँदा ३७ मेगावाटको काबेली ए र २१ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजना डुब्ने देखिएको छ  । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि विकासकर्ता कम्पनीले नै अध्ययन गर्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ । तमोर जलाशयुक्त आयोजना पूर्ण क्षमतामा बनाएर यी आयोजना डुबेमा तमोर आयोजना बनाउने कम्पनीले नै क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने देखिएको छ ।

गत वर्षको लगानी सम्मेलनमा लगानीको आव्हान गर्दै लगानी बोर्डले यो आयोजना ‘शो केस’ मा राखेको थियो । प्रस्ताव पेश गरेका ५ वटा कम्पनीबाट गएको साउनमा ३ वटा कम्पनी अन्तिम सूचीमा परेका थिए ।

त्यसमध्येबाट असोजमा नेपाली कम्पनी जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र पावर चाइनाले संयुक्त रुपमा आयोजना बनाउने समझदारी भएको थियो । उर्जामन्त्री बर्षामान पुनको उपस्थितिमा दुइ कम्पनीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।